एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गुहार्दा खर्चमाथि खर्च
सर्वोच्चमाथि ठूला करदाता कार्यालयले कायम गरेको कर र जरिवाना गरी कुल ७५ अर्ब रुपैयाँ करिब ३० अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको आरोप छ।
अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।&n…
द्वन्द्वपीडितलाई पीडा थप्ने गरी विधेयक
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको थियो। यस्तो व्याख्या लगत्तै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। यसले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामाथि खेलबाड भएको पीडित बताउँछन्।
उपराष्ट्रपतिमा पुरुष उम्मेदवार ‘संविधानमाथि बलमिच्याइँ’
काठमाडौं : नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ छ। त्यसको उपधारा (४)…
संक्रमणकालीन न्याय : सर्वोच्चको नजिरविपरीत विधेयक
काठमाडौं : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स…
‘सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघ्यो’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड…
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा सामान्य होइन : श्रेष्ठ
उनले उपराष्ट्रपति चुनाव सकिए लगत्तै सरकारको विस्तार एवं पुनर्गठन हुने जानकारी दिए।
संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन किन सकस ?
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालते सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई अल्झाउन नमिल्ने आदेश दिएपछि र…
के छ रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ?
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चको व्याख्याः पीडितको न्याय सम्बन्धी हक अनन्तकालसम्म अल्झाई राख्न मिल्दैन
काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घ…
प्रचण्डविरूद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादी केन्द्रको आपत्ति
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्ध मु्द्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्च अदालतको …
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न बारको दौडधुप
हाम्रो न्यायालयको नेतृत्व एक वर्षदेखि कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ।
मेयर बालेनसँग जरिवाना नअसुल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग जरिवाना नअस…
कांग्रेस सांसदको प्रश्न :कामुको भरमा न्यायालय कहिलेसम्म चल्छ ?
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले लामो समयदेखि कायममुकायम नेतृत्वको भरमा…
संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्ध रिटको सुनुवाइ आज
सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा यस अगाडि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
शेरबहादुर देउवाविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दि…
थारू आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा परमादेश जारी, ९ महिनाभित्र ऐन जारी गरेर क्षतिसमेतको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले थारू आरक्षणको मागसम्बन्धी मुद्दामा ९ महिनाभित्र संघीय निजामति सेवा ऐ…
