रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्माको इजलासमा
काठमाडौं : नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भइ सजाय काटिरहेका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले आममाफी दिएको विरुद्धमा परेको रिटमाथि आज सुनुवा…
न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष किन ?
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको पदावधिको निश्चित समयसीमा छ। प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको …
फेवाताल मिचेर ५०० संरचना
पोखरा/काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्…
सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो - माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाउनुको कारण
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपा…
कोशी सरकारविरुद्धको रिटको आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं : कोसी सरकारविरुद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाइ आज पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। सर्वोच्च अदा…
सर्वोच्चमा स्वचालित पेसी प्रणाली
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रस…
‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नू’
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको पाँचबुँदे निर्णयविरुद्ध …
हुम्लामा नियमित हवाई उडान सञ्चालन गर्न आदेश
‘हुम्ला जिल्ला पूर्णरूपले सडकको माध्यमबाट नजोडिएको हुँदा मूलतः हवाई मार्गबाट मात्र आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।’
संसद विकास कोषसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत : कांग्रेस
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक संसद विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च …
संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोषका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आद…
सकसबाट उदाएर सर्वोच्चको शिखरमा
काठमाडौं : २०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषद्को बैठकले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ११ जनाल…
सर्वोच्च अदालतमा आज कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ नहुने
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा आजका लागि पेसी तोकिएका सबै मुद्दाको सुनुवाइ नहुने भएको छ। &…
अख्तियार र सीआईबीले नछोएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा
ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान जारी छ। यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै अख्तियार र सीआईबीले नछोएका नेपाल–भट्टराई पनि छानबिनको दायरामा तानिएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं : संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्ने भएको छ। भावि प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नका …
हवाई टिकटमा तत्काल भ्याट नलगाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले तत्काल हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन अल्पकालीन अन्तरि…
कोसीमा अब कामचलाउ सरकार कस्तो ?
संविधानसम्मत नभएको सरकार एक दिन पनि रहन सक्दैन। हिक्मत कार्की नेतृत्वको काम चलाउ सरकार रहन्छ।
- सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता
कान्ति बाल अस्पताललाई सर्वोच्चको आदेश- पीडितलाई तीस लाख क्षतिपूर्ति दिनू
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालले एक बालकलाई गलत खोप लगाएर चिकित्सकीय लापरवाही …
ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश खारेज
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहि…
शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको …
गौशाला नगरपालिका नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जनकपुरधाम : गौशाला नगरपालिकाको नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न /नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पका…
