सभा तथा जुलुस प्रदर्शनमा स्थान तोक्नु कानुन विपरीत : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नै नगरी सार्वजनिक कार्यक्रम तथा सभा, जुलुस एवं विरोध कार्यक्रम गर्न निश्चित स्थान तोक्नु संविधान एवं कानु…

विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियारले दियो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं :अख्तिर दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा चित्त नबुझेको भ…

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र डा.बाबुराम भट्टराईविरुद् सर्वोच्च अदालत…

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै रोकियो नागरिकता वितरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले ३३ जनालाई नयाँ ऐनअनुसार नागरिकता प्रदान गरेको छ।

आउँदा–आउँदै राष्ट्रपति ‘निरीह’

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पनि २०५७ सालमा यस्तै विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा राय माग गरेका थिए। राष्ट्रियतामा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकाले वीरेन्द्रले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधानमा सर्वोच्चमा राय लिने प्रावधान नभएकाले राष्ट्रपतिले संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन्।

रेशम चौधरीलाई आममाफीमा कानुनको अपव्याख्या

काठमाडौं : उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनालाई ‘अकल्पनीय, दुःखदायी एवम क्रुर आपरा…

अन्तत : प्रधानन्यायाधीशमा कार्की सिफारिस

कार्कीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने छ। नियुक्तिपछि उनी ३०औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन्।

सर्वोच्चले रास्वपालाई सोध्यो- ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्नुको कारण

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वसांसद् ढाकाकुमार श्रेष्ठको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदे…

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी रिट निवेदन खारेज, सर्वोच्चले दियो निर्देशनात्मक आदेश

२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो।

सर्वोच्चको आदेश महानगरले मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ : बालेन्द्र शाह

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश पालन…

सिंहदरबारको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सिंहदरवार र राष्ट्रपति निवासको फोहोर तीन दिनभित्र उठाउन काठमाडौं म…

सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १७ हजार २०९

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १७ हजार दुई सय नौ पुगेको छ।  …

जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णयमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने सरकारी निर्णयमा कारण देखा…

सर्वोच्चले माग्यो रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी राहदानी त्यागेको निस्सा पेस…

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश सिन्हाको इजलासमा

लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको घटनामा गैरकानुनी रूपमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।

संकुचनमा स्वतन्त्रता

स्वतन्त्रताको सीमा समाज स्वयंले तोक्छ, कानुनले संकुचन गर्नु आवश्यक छैन।

रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाको आज सुनुवाइ

लामिछानेले झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गरेकाले राहदानी दुरुपयोगयुक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य गरेको दाबी सफलले गरेका छन्।

राहदानी दुरुपयोग आरोपमा रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, भोलि पेसी

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको …

मर्यादा खस्काउने विधेयक

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई  झुकाउन पाइँदैन।

कामु प्रधान न्यायाधीशलाई बारको १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनले  कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पूर्ण स्वच…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.