बेरुजु बेथिति
आर्थिक अनुशासन पालना नभएसम्म न भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्छ, न समृद्धिको दिशातिर सरकार अघि बढ्छ।
नयाँ दशकारम्भ नयाँ आशा
२०७९ साल बिदा हुनु एउटा वर्षमात्रै बिदा हुनु होइन, दशकान्त पनि हो। आजबाट नयाँ वर्षसँगै नयाँ द…
समृद्धिको आशामा निसासिएको दशक
शान्ति सम्झौताका अधुरा कामलाई छाडेर हेर्ने हो भने मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान …
जनशक्ति पलायनको तितो तथ्यांक
एउटा भनाइ छ– देश भन्नु भूगोलमात्रै होइन, जनता हो। जनताले त्यहाँको नागरिक अर्थात् जनसंख्या…
भ्रष्टाचार अर्थात् क्रोनिक रोग
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मुलुकलाई अभियानको एउटा ठूलो आँधीबेहरीकै आवश्यक छ।
बोलौं अब, मुख खोलौं
भ्रष्टाचार जनताको करमाथि मनलागी हो। भ्रष्टाचार कर तिर्ने जनतालाई दिइने झन्झट हो। अनि, भ्रष्टाचार कर तिर्न जनतालाई निरुत्साहित गर्ने औजार हो। यो देशको क्रोनिक रोग हो। लोकतन्त्रको बदनामी हो।
सम्भावना भएको उद्योग गलैंचा
नेपाललाई आयातमुखी हैन निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको देश बनाउन योगदान गर्ने उद्योगलाई सरकारले वातावरण दिन सक्नुपर्छ, मैत्रीपूर्ण नीति दिन सक्नुपर्छ।
कोभिडमा खेलाँची नगरौं
सरकारको काम सचेतना फैलाउने हो। स्वास्थ्यका पूर्वाधार तयार गर्ने हो। तर, सर्वसाधारण नागरिकका पनि आफ्नै दायित्व छन्।
समयको धज्जी उडाउने टाइमकार्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथ लगत्तै भनेका थिए— सार्वजनिक सेवा प्…
सत्य ढाकछोपको प्रपञ्च
सरकारले संसद्मा आइतबार पेस गर्न लागेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकले सत्यनि…
रोकौं राजनीतिका तुच्छ गाली
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा विशेषगरी टुटफुटको अवस्थामा एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप र गालीगलौज अलि…
निरर्थक सय दिन
अस्थिरताको अर्को नाम बन्नेतर्फ उद्यत् प्रचण्डले फेरि सत्ताकै लागि देशलाई भुमरीमा लैजाँदै गरेको सय दिनको कामले संकेत गरेको छ।
बेरोजगारीको भयावह चित्र
बेरोजगारी केवल श्रमसँगमात्रै सम्बन्धित छैन, यसका सामाजिक पाटोहरूलाई पनि संवेदनशील रूपमा सरकारले बुझ्न सक्नुपर्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको चुनौती
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने जोखिम बढेको छ। त्य…
सत्ता हेरफेरको लाजनीति
१०४ वर्षे राणाशासन अनि ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिको अन्त्य हुँदा पनि नेपाली जनताले सन्तोषको सास…
गठबन्धनको अकर्मण्यता
प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको हाम्रो लोकतन्त्रमा उनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र अधिकारलाई आफैंले खुम्च्याउनु हुँदैन।
मिटरब्याजको माखे साङ्लो
मिटरब्याज पीडितले साहु र सुदखोरकै कारण जेलनेल भोग्नेमात्रै होइन ज्यानै पनि गुमाउनु परेको छ, उनीका लागि अन्तिम आशा सरकारकै हो। त्यसैले सरकारले निर्धा नागरिकलाई भर देओस्।
कुपोषण हटाउन गरिबी घटाऊँ
सन् २०३० सम्म भोकमरीको अन्त्य र सबै बालबालिकालाई पौष्टिक आहाराको सुनिश्चित गर्ने दिगो विकास लक्ष्य…