क्याबिनेटभन्दा माथि कर्मचारीतन्त्र हुन्न
यो बुढीगण्डकी आयोजना सबैभन्दा पहिला सन् १९७८ मा पहिचानमा आएको हो। सन् १९८४ मा पहिलो सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आएको हो। पहिला पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले भएक…
पशुपतिनाथको वास्तुकला ब्रह्माण्डकै सर्वोच्च
ब्रह्माण्डमा रहेका दैवीशक्तिहरूको मूल केन्द्र हो– श्री पशुपतिनाथ तथा पाशुपत क्षेत्र। ब्रह्माण्ड…
कैलासदेखि पशुपतिनाथसम्म
हिन्दुधर्मका तीन सर्वोच्च शक्तिहरू– ब्रह्मा, विष्णु महेश्वरमा भगवान् शिवलाई प्रलय अर्थात् संहारक…
नेपाल एकीकरणमा सैन्य गौरव
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ ले सेनाको भूमिका तोक्यो। २६८ मा अन्य सुरक्षा अंग छन्। सैनिक ऐनअनुसार सेना परिचालित हुन्छ। प्रहरी ऐन २०१२ ले नियम बनायो।
सेना दिवसलाई सलाम !
३५०० वर्षअघि विशाल नेपालको प्रमाण पाइन्छ। पूर्वआसामदेखि पश्चिम गडवालसम्म नेपाल थियो। बीचमा नेपा…
विकासको भोक मेटाइदेऊ
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश भए पनि राज्यको संरचना, स्रोत–सा…
आश्वासनको बाँझो खेत
नेपालको कृषि अर्थतन्त्र देशको मेरुदण्डको रूपमा मानिन्छ। कुल जनसंख्याको करिब दुई तिहाइ मानिसको ज…
न्यायको अपुरो यात्रा
नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय कुनै नयाँ बहस होइन। २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै जन्मि…
वातावरण र सुशासन
यदि कसैको कारणले कसैलाई वातावरणीय असर परेमा त्यसबाट जे जति क्षति हुन्छ, उक्त क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व स्वयं राज्यको हुनेछ।
खाद्यपदार्थमा मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता अधिकार
सामाजिक सञ्जालमार्फत गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेका छन्। स्वास्थ्य दाबी गरेका तर प्रमाणविहीन उत्पादन यत्रतत्र छन्। डिजिटल भुक्तानीमा ठगी मौलाउँदो छ।
सहकारीमा सुधारका एजेन्डा
हुँदा खाने वर्गको औपचारिक वित्तीय पहुँच स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो माध्यम हो, सहकारी। सहकारीब…
कागजमा मात्र समावेशिता
नेपालमा महिलालाई नेतृत्व तहमा ल्याउने चुनौती विश्वव्यापी समस्यासँग मेल खान्छ। तर, नेपालको अवस्था…
मानवीय व्यवहार र भ्रष्टाचार
धर्मले भ्रष्टाचारलाई आध्यात्मिक र नैतिक पतनको रूपमा व्याख्या गर्छ भने दर्शनले यसलाई सामाजिक न्याय र नैतिक मूल्यहरूको संकटका रूपमा बुझ्छ ।
सुशासनको प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
राज्यको उत्पत्ति नै जनताको सेवा गर्न भएको हो। आम जनताले अपेक्षा गरेको सेवासुविधा राज्य प्रणालीबाट पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो।
५ लाख आप्रवासीलाई कानुनी मान्यता दिने स्पेनको निर्णय विवादमा
म्याड्रिड (एजेन्सी) : युरोपेली आयोगले स्पेन सरकारले अघि बढाएको आप्रवासी नियमितीकरण योजनाले अन्य…
निष्पक्षतामाथि आक्रमण आयोगको आँखा कता ?
मुलुक यतिबेला निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीमा छ। मतदाताहरू निर्वाचनको दिन पर्खेर बसेका छन्। नयाँ पर…
सार्वजनिक जवाफदेहिता : सुशासनको आधार
सार्वजनिक जवाफदेहितामा राजनीतिक नेतृत्वमात्र होइन सार्वजनिक प्रशासन पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्ने अवस्था छैन।
भ्रष्टाचार : सोचको प्रतिबिम्ब
नैतिकताले मानिसलाई जिम्मेवार बनाउँछ। विद्यालयदेखि नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउँदै सार्वजनिक सेवा मूल्य बढाउँदै लैजानुपर्छ। नैतिकतामा आधारित नेतृत्वले भ्रष्टाचार निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ।
बेथितिभित्र ‘क्लिन स्विप’को खोजी
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासले अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन्।
भ्रष्टाचार अन्त्य नारा होइन, कार्यान्वयनमा चाहियो
काठमाडौं : भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्द…
