काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको महाभियोग अलपत्र परेको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले यस विषयमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा र दलहरूमा बीचमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘ राजनीतिक दलहरूको विषय हो । महाभियोगको सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन,’ सहायक प्रवक्ता धमलाले भने, ‘दलहरूबीचमा महाभियोगको विषयलाई अघि बढाउने कुराकानी भएमा अगाीड बढ्छ ।’
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गर्ने कार्यक्रम छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।
गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । चैत २ गते महाभियोग प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भनिएको थियो । तर, सरकारले चैत १ गते दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको थियो । महाअभियोग समितिमा समेत नपठाइ संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको हो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबराको उपस्थितिमा अदालत चल्न नसक्ने अवस्था आएकोले राजीनामा माग गरी आन्दोलन गरेको बताए । ‘हामीले राजीनामा मागेर आन्दोलन गरेका हौं । समयमा राजीनामा नआउँदा नै महाभियोग दर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘जबरा फेरि फर्केर सर्वोच्च आउन सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले मिलेर महाभियोगबाट
हटाउनु पर्छ ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका थिए । फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद्ले संविधानअनुसार महाभियोग समिति पनि गठन गरिसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेका थिए । पुस २०७५ मा चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
