बुटवल / तुलसीपुर : कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोक्न स्थानीय तह कठोर बन्दै गएका छन्। खण्डीकरणले जमिन बाँझिँदै गएको र उत्पादनमा ह्रास आएपछि स्थानीय सरकारले त्यसलाई रोक्ने नीति लिएका ह्न। रुपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाकेका स्थानीय तहले कृषि उत्पादन बढाउने र खण्डीकरण रोक्न नीति बनाएका छन्। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जमिन बाँझो राख्न नपाइने गरी नीति बनाएको छ। ‘सिँचाइको पर्याप्त सुविधा भएर पनि जमिन बाँझै राख्ने प्रवृत्ति रोक्न नीति बनाएका छौं’, तिलोत्तमा नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘आगामी वर्षदेखि नहर छेउका जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन।’
खेती गर्न नसक्नेले अरूलाई दिएर भए पनि खेतमा बाली लगाउनै पर्ने नीति नगरपालिकाको छ। रुपन्देहीमा पछिल्लो पाँच वर्षमा झन्डै १० हजार हेक्टर खेती हुने जमिन बाँझिएको छ। यसको एक चौथाइ जमिनमा भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। रुपन्देहीका तिलोत्तमा, सियारी, शुद्धोधन, कञ्चन गाउँपालिकामा सहरीकरण तीव्र रूपमा बढेको छ। जसले खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्ने भएपछि स्थानीय तहले कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिएका हुन्।
दाङकोे तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गा बाँझो राख्नेलाई तोकेको बढी कर लगाउने नीति बनाएको छ। जग्गा खण्डीकरण र अव्यवस्थित प्लटिङलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति अपनाइएको हो। जग्गा उत्पादनमुखी नभएको र बाँझो राख्ने क्रम बढेको भन्दै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा अतिरक्ति कर लिइने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिए। ‘जमिन बाँझो छाड्ने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले कडा नीति बनाएको हो’, उनले भने। जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइएकाले वर्षमा एउटा बाली भए पनि उत्पादन हुनुपर्ने उनले बताए।
बाँझो जमिन राख्नेलाई अतिरिक्त मालपोत कर लगाउने र तीन बाली उत्पादन गर्नेलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नगरक्षेत्रको ऐलानी जग्गालाई समेत व्यवस्थापन गरी उपयोगी बनाइने प्रमुख पाण्डेले बताए। पाण्डेले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न कृषक पोसाक कार्यक्रमसमेत लागू गर्न लागेको बताए।
नयाँ आर्थिक वर्षलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन वर्षका रूपमा मनाइने उल्लेख गरिएको छ। कृषक पोसाक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आधुनिक शीत भण्डार स्थापना, एनिमल एम्बुलेन्स सञ्चालन, मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम तुल्सीपुरमा लागू गरिने भएको छ। प्रदेश ५ सरकारले बजेटमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तहसँग समन्वयमा खेती गर्न चाहनेलाई भूमि उपलब्ध गराउने नीति प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको कृषि विकासका लागि स्थानीय तहले बनाएको कठोर नियमले उत्पादन बढ्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले खेती गर्नेलाई भाडामा जमिन दिने कार्यक्रमले उत्पादन बढाउने बताइन्। ‘कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइका योजना प्रशस्त बनाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ’, उनले भनिन्।
प्रदेश ५ मा रुपन्देहीले सबभन्दा बढी अन्न उत्पादन गर्छ भने दाङ दोस्रो स्थानमा छ। सहरीकरण भइरहेका बाँके, रुपन्देही र दाङमा जमिन मास्ने क्रम बढ्दै गएको छ। कृषि उत्पादन बढाउन संघदेखि स्थानीय सरकारले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गरेका छन्। ‘बेमौसमे तरकारी, तीन वटा बाली लगाउने किसानलाई उत्प्रेरणा दिने कार्यक्रम बनाइएको छ’, तिलोत्तमाका प्रमुख वासु घिमिरेले भने। एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने तयारी गरेका स्थानीय तहले खेतमा हुने प्लटिङ रोक्न कसरत गरेका छन्। तिलोत्तमाले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
