गोरखा : नयाँ संविधानले न्याय निसाफको काम गर्न स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । तर गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले विभिन्न गाउँ तथा टोलमा गोठ समितिले गोठ, खर्क, चरिचरन तथा लेकसम्बन्धी न्याय निसाफ गर्ने पुरानो चलन कायमै राखेको छ ।
धार्चे–५ गुम्दा गाउँमा शनिबार गोठ समितिको बैठक बसी गोठ व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको स्थानीय दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ‘बैठकले गत वर्ष गाइबस्तु छाडा छोड्नेलाई जरिवाना गरेको छ’, उनले भने, ‘एउटा चौपाया छाडा छोड्नेलाई ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना गरियो ।’ वर्षभरिको जरिवाना गरी नौ हजार सात सय रुपैयाँ संकलन गरिएको उनले बताए । ‘सो रकम समितिले राख्छ र गोठमा जाने बाटो, पुलपुलेसाहरू बिग्रे, भत्के मर्मत गर्छ’, उनले भने, ‘बैठकमा हुने खर्च पनि यसैबाट व्यवस्था गरिन्छ ।’
गोठ समितिको बैठक पुस र भदौमा गरी वर्षमा दुई पटक बस्ने गर्छ । स्थानीय दिलबहादुर गुरुङका अनुसार बर्खे बैठक शनिबार भयो । गोठ समितिको बैठकले आउँदो १२ गतेदेखि भेडा, बाख्रा, गाई, भैंसी पाङ्स पाखामा हुल्ने निर्णय गरेको उनले बताए । तोकिएको ठाउँभन्दा दायाँबायाँ बस्तुभाउ पसेमा धनीलाई जरिवाना गरिएको छ । ‘एउटा बस्तु अर्कोकोमा पसे ५० रुपैयाँ तिर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
वडा नं ५ का अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङका अनुसार गोठ समिति स्वायत्त समिति हो । यसमा वडा कार्यालयको कुनै हस्ताक्षेप हुँदैन । गोठ समितिका अध्यक्ष गजबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा वडाध्यक्ष गुरुङ पनि सहभागी थिए ।
परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको गोठ समितिको काममा गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले हस्तक्षेप नगरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष फूलमाया गुरुङ बताउँछिन् । ‘गोठ समितिले चरन निर्धारण गर्छ, कुन चरनमा कुन लेकमा अथवा कुन खर्कमा कहिले बस्तुभाउ लैजाने भन्ने निर्धारण गर्छ’, उपाध्यक्ष गुरुङ थप्छिन्, ‘कहाँको बाटो मर्मत गर्ने, कहाँ नयाँ बाटो बनाउने भन्ने पनि निर्णय गर्छ ।’ यसमा स्थानीय सरकारको कुनै हस्ताक्षेप नहुने उनको भनाइ छ ।
वडा नं ५ का अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङले गोठ समिति स्वायत्त रहेको बताए।
‘हामीले सबैतिर हेर्न कहाँ भ्याउँछौं र ? फेरि हामीले जमानादेखि चल्दै आएको चलनलाई चट्टै टुटाउन पनि त भएन’, वडाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘यसले चरन र व्यक्तिगत जग्गाको साँध सिमाना हेर्छ । खर्क वा लेकको सिमाना निर्धारण गर्छ, सीमा मिचेमा कारवाही गर्छ । कसैको गाईबस्तु बालीमा पसे÷नपसेको हेर्छ । कारवाही गर्नुपरे गर्छ । गाउँको रीतिथिति जोगाउँछ ।’ गोठ भएका घरधुरी सबैको भेलाले चुनेकाले गोठ समितिले पनि मान्यता पाउने उनले बताए ।
गुम्दा, लाप्राक, लापु, सिङ्ला, उहियालगायत दुर्गम गाउँमा गोठ समितिले गाउँका मुद्दा मिलाउने काम गर्छ । कर उठाउने, लेक, चरन, खर्क, अरूको लेक, खर्क, चरनमा आफ्नो गाउँलेको गोठ गएमा छेक्ने, अरू गाउँको गाईबस्तु आए जरिवाना गर्नेलगायत काम गोठ समितिले हेर्छ ।
‘गोठ कहिले लेक लाने, कहिले बेंसी झार्ने भनेर दिन हेर्ने काम पनि गोठ समितिले गर्छ’, अर्का स्थानीय भीमप्रसाद गुरुङ भन्छन्, ‘छाडा बस्तुभाउलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कति जरिवाना गर्ने भन्ने पनि यही समितिले गर्छ ।’ गोठमा बाँधिएका बस्तुभाउको कर उठाउने काम पनि गोठ समितिकै हो । ‘बँधुवा बस्तुभाउलाई पनि वनमा घाँस त काट्नुप¥यो’, गुरुङ भन्छन्, ‘वनमा घाँस काटेबापत एउटा बस्तुको वार्षिक डेढ सय रुपैयाँका दरले कर पनि यही समितिले उठाउँछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
