जनप्रतिनिधिका डोजर र जथाभावी करमा प्रधानमन्त्रीको चासो, सरकारले थाल्यो छानबिन
भदौ ४, २०७५ सोमबार २१:३६:०
काठमाडौं : स्थानीय तहमा लगाइएको मनपरी कर र जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बनेको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चासो देखाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन थालेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबारबाट काम थालेको हो ।
स्थानीय तहमा करको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिले काम थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । देशभरका स्थानीय तहले लिएको करको विवरण लिएर अध्ययन गर्ने उनले बताए ।
थपलियाको संयोजकत्वमा बसेको पहिलो बैठकले विवादास्पद स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘स्थानीय तहमा कहाँ कसरी लगाइएको छ, समस्या कहाँ छन्, त्यो स्थानको स्थलगत अध्ययन गरिनेछ’, उनले भने, ‘समितिले त्यसको गहन अध्ययन गरपछि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
देशभर पुग्न गाह्रो हुने भएकाले नमूना अध्ययन गरिने उनले बताए । समितिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ (केन्द्र) मा देखिएको समस्याको विषय पनि अध्ययन गर्नेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघबीच करका विषयमा विवाद रहँदै आएको छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघबीच करमा क्षेत्राधिकार निर्धारण नहँुदा समस्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका सह–प्रवक्ता नमराज ढकाल बताउँछन् । ‘हिजो पनि गाविस, जिल्ला र केन्द्रले कर लिइरहेका थिए, अहिले स्थानीय तहले त्यही कर उठाइरहेको हो’, उनले भने, ‘तर संघ र प्रदेशसँग समन्वय एवम् क्षेत्राधिकारको विषयले गर्दा पनि बढी हल्ला भएको छ ।’
समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी सरकारलाई बुझाउनेछ । समितिमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयको राजस्वतर्फका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना सदस्य छन् ।
स्थानीय तहले खारेज भइसकेको एकीकृत सम्पत्ति करसमेत उठाइरहेका छन् । उनीहरूले बहाल कर, सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र व्यवसाय कर लिइरहेका छन् । कतिपयले गरिब सिफारिस, जीवित सिफारिस, बाख्रामा कर र माछा मार्न जाल दर्ता गर्नेसमेत शुल्क लिइरहेका छन् । जथाभावी कर लिएका कारण पछिल्लो समय स्थानीय तह विवादित बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
