गोरखा : खानी सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति नदिँदै गण्डकी गाउँपालिका ७ र ८ घ्याल्चोकस्थित त्रिशुली किनारका सबै जग्गा साहुले ओगटेर राखेका छन् । गोरखा र धादिङका बालुवा व्यवसायीले जग्गाधनीलाई पाँच हजारदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म बैना दिएर जग्गा ओगटेका स्थानीयबासी बताउँछन् ।
‘ज्यामिरघाटदेखि बेनीघाटसम्मका सबै जग्गा बैना लागिसक्यो’, धवादीघाटका एक स्थानीयले भने, ‘खानी चलाउन माथिबाट अनुमति छैन तर कसैले झिकिरहेका छन्, कोही झिक्ने तयारी गरिरहेका छन् ।’ सरकारले अनुमति नदिए बोर्डिङ, होटल, घर बनाउन घडेरी खार्ने, प्लटिङ गर्ने बहानामा पनि बालुवा उत्खनन् गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
जग्गा ओगट्नेमा अधिकांश धादिङ बेल्खु, बैरेनी, गजुरी, बेनिघाटका व्यवसायी छन् । मिलन सिलवाल, समीर अधिकारी, भुवन श्रेष्ठ, शिव सुवेदी, कर्ण तामाङ, माधव भण्डारी, गणेशलाल श्रेष्ठलगायत धादिङमा खानी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले घ्याल्चोकका जग्गा ओगटेका हुन् । उनीहरुलाई साथ दिनेमा गोरखातर्फका रामकृष्ण रेग्मी, अरुण रेग्मी, सुधीर कार्की, शरण गुरुङ, सुजीत रेग्मी, खोमनाथ अधिकारीलगायत छन् ।
स्थानीयबासीका अनुसार धादिङ बैरेनीका भुवन श्रेष्ठ, सुजीत र अरुण रेग्मीलगायत ६ जनाको टोलीले बिरौटीमा फिरफिरे राखेर धमाधम बालुवा चालेर बेचिरहेका छन् । फिरफिरे रहेको ठाउँभन्दा माथिको ऐलानी जग्गा र छोटाटारको आठ रोपनी जग्गामा उनीहरुले खानी चलाइरहेका हुन् ।
त्यस्तै गणेशमान श्रेष्ठको टोलीले पालटारको ४६ रोपनी जग्गा बैना दिएर ओगटेका छन् । वडा, गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिएका उनी आईई रिपोर्टको प्रक्रियामा छन् ।
भुवन श्रेष्ठ र सुजीत रेग्मीको समूहले बेलडाँडा र पालटारको ५० रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । खानीमा बालुवा धुने फिरफिरेका लागि उनीहरुले विद्युत लाइन विस्तार गरिसकेका स्थानीयबासी बताउँछन् । अनुमति नपाएको खानीमा मेसिन चलाउन विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोडेको हो ।
त्यस्तै रामशरण थपलिया, कर्ण लामा, माधव भण्डारीको समूहले पुरानो माझीगाउँको ३६ रोपनी जग्गामा खानी सञ्चालनका लागि बैना दिएर कागजपत्र बनाइसकेका छन् । केही समय सञ्चालन समेत गरिएको सो खानी अहिले भने बन्द अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै सिमलटारको २० रोपनी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्न सुधीर कार्की र शरण गुरुङको समूहले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनीहरुले जग्गाधनीलाई पेश्की रकम दिएर सम्झौता गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । समीर अधिकारी र मिलन सिलवालको टोलीले सिमलटारको १७ रोपनी जग्गा बैना लगाएर राखेको छ ।
रामकृष्ण रेग्मीले सुकुम्बासी बस्तीदेखि पुरानो माझीगाउँसम्मको छुट्टैछुट्टै पाँचवटा खण्ड बैना दिएर ओगटेका स्थानीयबासी बताउँछन् । ‘कसैलाई पाँचहजारदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म बैना दिएका छन्’, एक स्थानीयले भने ।
गणेशमान श्रेष्ठ, खोमनाथ अधिकारी, समीर कार्की, कर्ण तामाङ लगायतको टोलीले चुवाटारको १३४ रोपनी जग्गामा खानी सञ्चालन गरेर केहीसमयदेखि बन्द गरेर राखेका छन् । १० वर्षसम्म खानी चलाउन उनीहरुले जग्गाधनीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । उनीहरुको खानीले सञ्चालनका लागि वडा कार्यालय, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिबाट समेत सिफारिस पाइसकेका छन् । खानी विभागले आइई स्वीकृत नगरेकाले अहिले बन्द अवस्थामा रहेको सञ्चालक मध्येका एक खोमनाथ अधिकारीले बताए ।
गणेशलाल श्रेष्ठले ज्यामिरघाटको २५ रोपनी जग्गा पनि बैना दिएर ओगटेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कुनै खानी कम्पनीको नाममा छन् भने अधिकांश खानी व्यक्तिको नाममा नै बैना भएको स्रोतको भनाइ छ ।
सिफारिसका लागि धेरै निवेदन वडा कार्यालयमा आएको वडाध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । चुवाटार, धवादी, बिरौटी, पुरानो माझीगाउँका खानीहरु जनप्रतिनिधि आउनुअघिदेखि नै सञ्चालनमा आएका वडाध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । ‘जिल्लाको आदेशले कतिपय बन्द भएका छन्’, उनले भने, ‘दुइटा खानीचाहिँ भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन मात्र बालुवा उपलब्ध गराउने सर्तमा चलाउन दिएका छौं ।’ अरु निवेदन रोकिएर रहेको उनले बताए ।
गाउँपालिका प्रमुख होमबहादुर रानाका अनुसार खानी सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास भएर पनि दर्ता हुन सकेका छैनन् । ‘दुईवटा आइई प्रतिवेदन जिल्ला समन्वय समितिमा स्वीकृतको क्रममा छन् । एउटा चाहिँ खानीको अनुमतिपत्रका लागि जिससबाट पनि गइसकेको छ’, उनले भने, ‘कतिपय खानी सञ्चालनको सिफारिस माग्न गाउँपालिकामा निवेदन आएका छन् ।’ जिससका कारण दर्ता प्रक्रिया ढिला भएको उनले बताए ।
अनुमति बिना खानी सञ्चालन
बालुवा खानी सञ्चालनका लागि घ्याल्चोकको तल्लो भेग सबैको बैना लागेको छ । धादिङ र गोरखाका व्यवसायीले विभिन्न आठ ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्न जाग्गा ओगटिसके पनि खानी भने सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । धवादीघाटको दुई खानी भने अवैध रुपमा सञ्चालनमा छन् ।
भुवन श्रेष्ठ, धवादीकै सुजीत रेग्मी र अरुण रेग्मी लगायतको समूहले दर्ता नभएको छोटटार र बिरौटीको खानी अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन गरेका हुन् । ‘दर्ताको प्रयासमा धेरै छन् तर अहिलेसम्म कसैले पनि दर्ता पाएका छैनन्’, धवादीका स्थानीय बासिन्दाले भने, ‘तर यहाँ निर्वाध रुपमा चलिरहेको छ, खै गाउँपालिका, वडा कार्यालय, प्रहरी चौकी पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् ।’ दिनभरि आसपासको गाउँमा ढुवानी भएपनि रातको १० बजेपछि धादिङतर्फ निर्यात हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
दर्ता नभएको खानी र दर्ता नभएको फिरफिरेमा नियम विपरीत विद्युत लाइन जडान गरिएको छ ।
वडाध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मी भने भूकम्प पीडितको घर बनाउन मौखिक सहमतिमा खानी चलाउन दिएको स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले लिखित अनुमति दिएका छैनौं’, रेग्मीले भने, ‘भूकम्पपीडितको घर बनाउन बालुवा उपलब्ध गराउने भनेर, जिल्ला बाहिर नलाने सर्तमा मौखिक समझदारीमा दिएका हौं ।’ जिल्ला बाहिर निर्यात भएको भने उनले अस्वीकार गरे ।
विद्युत प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख माधव न्यौपानेका अनुसार सो फिरफिरेका लागि मिटर दिइएको छैन । ‘कसैको घरबाट ताने होलान्, हामीले मिटरचाहिँ दिएका छैनौं’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
