कानुनका कुसुम

न्याय क्षेत्रका ‘बोकाहा’ लाई व्यवसायी बनाउने श्रेय रौतहटका देवनाथप्रसाद वर्मालाई जान्छ। पहिलो नम्बरको प्रमाणपत्रधारी वर्माले २०१३ साल पुस ७ गते नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना पनि गरे।

त्यसैलाई पछ्याएर २०३० साल फागुन ८ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सर्वोच्च बार एसोसिएसन गठन भयो, जसले कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति विभाजनलाई मूल मन्त्र मानेर काम गर्‍यो। त्यसैले पञ्चायती व्यवस्थामा समेत न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अछूत रहन सफल भयो। वकिलहरू व्यावसायिक सामाजिक अभियन्ताका रूपमा प्रतिष्ठित हुन थाले।

‘सबै स्वतन्त्रताहरूभन्दा मलाई आफ्नो विवेकअनुसार बुझ्ने, बोल्ने र बहस गर्ने स्वतन्त्रता देऊ’ भन्ने मिल्टनको महावाणीको शपथ खाएर २०२७ साल वैशाखमा निस्केको न्यायदूत पत्रिकाको पहिलो अंकको सम्पादकीयमा कुसुमले लेखे। सोही मार्गदर्शनबाट विचलित नभई उनले उच्च नैतिकताका साथ व्यावसायिकताको निर्वाह गरे। त्यसैले तत्कालीन गृह तथा कानुनमन्त्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले उनलाई थर्काएका थिए, यद्यपि यसलाई उनले आफ्नो सुखद् क्षणका रूपमा ग्रहण गरेको उल्लेख गरेका छन्।

१९९३ साल माघमा बुबा हरिप्रसाद श्रेष्ठ र आमा राजकुमारीबाट बन्दीपुरको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मेका थिए कुसुम श्रेष्ठ। काठमाडौंको पद्मोदय हाईस्कुल हुँदै नेसनल कलेज अनि कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट उनले कानुनमा स्नातक गरे। सुरुका दिनमा काठमाडौंमा खुट्टा जमाउन मुस्किल थियो। तर साथीहरूसँग मिलेर नेपाल ल फर्म खोलेपछि उनी सफल वकिलमा दरिए।

२०३० सालअघि अतिथि प्राध्यापकका रूपमा नेपाल ल कलेजमा कुसुमको अध्यापन कलाले तहल्का मच्चाएको थियो। वस्तुतः उनको विद्वता र प्रस्तुति नै उनको सफलताको मेरुदण्ड बन्न पुग्यो। भरतराज उप्रेती, महादेव यादव र प्रकाश वस्तीजस्ता कानुनका हस्ती उनलाई गुरु मान्न पाउँदा गौरव महसुस गर्छन्। पूर्वन्यायाधीश वस्ती त आफूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ताते गराउने आदर्श पुरुषका रूपमा उनीप्रति श्रद्धा गर्छन्।

‘यो व्यवसाय चुनौतीपूर्ण र आदर्शयुक्त छ। व्यवहार र सिद्धान्तको सम्मि श्रण नै कानुन व्यवसाय हो। हामीले अध्ययनमा विशेष जोड दिनुपर्छ’, उनी नयाँ कानुन व्यवसायीलाई सल्लाह दिन्छन्।

करिब १० वर्षदेखि उनको नाकमा अक्सिजन छुटेको छैन। यो बाध्यात्मक शारीरिक अवस्थाले अदालत जानबाट उनलाई रोकेको छ, यद्यपि उनी अदालतमा भइरहेका हरेक क्रियाकलापलाई नियालिरहेका छन्। धोबीखोला किनारको निजी निवासमा उनी हरेक दिन दिउँसो एक बजे काम थाल्छन्। अधिवक्ता छोरा मिराज श्रेष्ठले उनलाई सहयोग गर्छन्। कानुनमा समर्पित कुसुमको निष्क्रियताबाट अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वकिल गुमाएको छ भने पीडितले न्यायका लागि लड्ने एक अभियन्ता गुमाएका छन्।

नेपालमा न्यायालयको इतिहासमा भाँडभैलो मञ्चन भइरहेको छ। यसलाई नियालेर बसेका छन्, एक अथक् योद्धा। उनीसँग निष्कर्षात्मक संवाद गर्ने मेरो अभीष्ट थियो तर त्यो तुहिन पुग्यो। ‘सक्रिय जीवनमा सकेजति इमानदारीका साथ काम गर्नुपर्छ, अहिले अन्तर्वार्ता छापेर, लेख लेखेर के हुन्छ र ? ’, उनी अन्तर्वार्ता लिन आउनेहरूलाई पन्छाउन भन्दा रहेछन्।

२०१८ सालको डा. केआई सिंहको राष्ट्रविप्लवको मुद्दामा कुसुम र गणेशराजको जोडीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गरेर बहसपैरवीको क्षेत्रमा कोसेढुंगा गाडे। दरबारको आस र त्रासबाट मुक्त भएकाले नै उनी राजकाज मुद्दाबाट पीडितहरूको मसिहा बन्न सके। पञ्चायतकालमा मानवअधिकार हननविरुद्धका सबैजसो मुद्दामा लड्ने वकिलको नाम कुसुम श्रेष्ठ हो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

कानुनजस्तो रुखो विषयलाई पनि साहित्यको जामा पहिर्‍याउन सक्ने कुसुम श्रेष्ठको खुबीलाई सबैले स्वीकार गरेका छन्।

चाहे मनमोहन अधिकारीको मुद्दा होस् वा ओमकार श्रेष्ठको होस्, उनकै निर्भीक समर्पण र पैरवीकौशलताले अन्ततः सफलता चुम्थ्यो। भीमनारायण श्रेष्ठलाई फाँसी तोकेको मुद्दामा डा. सूर्य ढूंगेलको साथमा उनी धनकुटाको पुनरावेदन अदालत खोज्दै तयारीका साथ पुगे, तर उनको प्रयासले उपचार पाएन। काठमाडौं फर्केर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। सुनुवाइ त भयो। तर वासुदेव शर्मा र झपटसिंह रावलको बेन्चले क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायणलाई बचाउन सकेन।

न्यायालयमा परेको मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो र चर्चित मुद्दा भनेको बीपी कोइरालासहित सातजनालाई फाँसीको मुद्दा नै हो। निर्वासनबाट २०३३ साल पुस १६ गते फर्केपछि सबैको जिम्मा लिएका बीपीको मुद्दा मुल्तवीमा राखेर उनी विदेश रहेको बेलामा यज्ञबहादुरलाई फाँसी सुनाइयो। यसलाई बीपीले दरबारको दोहोरो नीतिको संज्ञा दिँदै राजालाई उनकै सल्लाहकारहरूले धोका दिएको टिप्पणी गरेका थिए।

त्यस्तै ऋषिकेश शाह, यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा प्राप्त सफलतापछि उनलाई रिट शिरोमणिको रूपमा आदर गर्न थालियो। साँच्चै कुसुम भाषाका मानक थिए। कानुनजस्तो रुखो विषयलाई पनि साहित्यको जामा पहिर्‍याउन सक्ने उनको खुबीलाई सबैले स्वीकार गरेका छन्। २०५२ साल भदौ १२ गते प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा विघटित संसद पुनस्र्थापनाको परमादेश गराएर व्यावसायिक सफलताको नमुना कायम गरेका थिए।

उनले शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट एघार सदस्यीय विशेष इजलासमा बहस गर्दै ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई संविधानविरुद्ध गरिएको जालसाजी’ को संज्ञा दिएका थिए। अहिले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको दलगत, हस्तक्षेप चलिरहेको छ, न्यायमूर्तिको शिरमाथि महाभियोगको तरबार झुन्ड्याइएको छ। तर खै त खबरदारी? खै कानुन व्यवसायी बोलेका? त्यसैले पनि कुसुमहरूको खाँचा अझ टड्कारो बनेको छ।

बारमा विदेशी सहयोग, सम्बन्ध र सहकार्यको श्रेय पनि कुसुमलाई नै जान्छ। २०३६ को जनमतसंग्रहदेखि २०४६ को जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पनि एक ढिक्का देखिएको बार अहिले दलको पक्षधर हुन लागेकोमा चिन्ता प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन।

बारमा उनको पूर्ण कदको तस्बिर टाँस्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यसो हुन सके ‘कानुन व्यवसायीहरू सधैं मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका पक्षमा रहिरहनुपर्छ’ भन्ने उनको सन्देश मग्मगाइरहन्थ्यो कि !