विधिको सम्मान र पालना गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्ने मामिलामा नेताहरू कहिल्यै इमानदार देखिएनन्
नेपाली कांग्रेस यतिखेर महासमिति बैठकको सँघारमा उभिएको छ। देशको समसामयिक परिस्थितिको मूल्यांकन तथा पार्टीका नीति र कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै भावी दिशानिर्देश गर्नु महासमितिको जिम्मेवारी हो। कांग्रेसको विधानले ‘एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनको सबै काम गर्ने’ अख्तियारी महासमितिलाई दिएको छ। विधानले कम्तीमा वर्षमा एकपटक महाधिवेशनको बैठक डाक्नैपर्ने र आवश्यक भएमा त्यसअघि पनि बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले शुद्ध मन, आत्मविश्वास र विधानप्रति दायित्वबोध भएका नेताले समयसमयमा यस्तो बैठक डाकेर परिस्थितिको आकलन गर्दै आफ्ना कमजोर पक्ष सुधार्ने र सबल पक्ष अघि बढाउने प्रयत्न गर्छन् र गर्नुपर्ने हो। तर, दुर्भाग्यवश विधिको सम्मान र पालना गर्ने तथा लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्ने मामिलामा नेताहरू कहिल्यै इमानदार देखिएनन्।
आफैंलाई लाभ पुग्ने सम्भावना रहेको अवस्थामा पनि उनीहरू आत्मविश्वासको अभाव र हीनताबोधले विधान मिच्ने, विवेक त्याग्ने र कार्यकर्ताको आवाज छल्ने प्रपञ्च गर्ने गर्छन्। यस्तो हिजो पनि हुन्थ्यो र आज पनि भइरहेको छ। बागमतीमा जति पानी बगे पनि नेताहरूको मानसिकता उस्तै छ। पार्टी अनेक प्रकारका संकट र चुनौतीले घेरिएको अवस्थामा नेतृत्वको अनिच्छा हुँदाहुँदै पनि बाध्यतावश यही साता हुन लागेको यो बैठकले प्राविधिक विषयवस्तुमा मात्र सीमित नरही संगठनलाई एकताबद्ध, अनुशासित, गतिशील र ऊर्जावान् बनाउन ठोस योगदान गर्नु अपरिहार्य छ। कांग्रेसको जीवनसँग राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र सामाजिक न्याय गहिरोसँग गाँसिएकाले यो बैठक १२ वर्षमा आउने कुम्भ मेलाजस्तो मात्र नबनोस्, सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीको अपेक्षा छ।
कांग्रेस जन्मकालदेखि अहिलेसम्म कहिल्यै पनि गुटबन्दी मुक्त रहेन। तर गुटबन्दी कुनै सिद्धान्त र नीतिगत मतभेदका कारण नभएर पार्टी सञ्चालनको शैली, व्यवहार तथा निजी स्वार्थ रहेकाले नीति र संगठनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने काम प्रायः सहमतिबाटै हुने गरेको छ। संगठनलाई अझ लोकतान्त्रिक र अग्रगामी बनाउन नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको ‘प्रतिपक्ष’ ले कतिपय मतान्तर थाती राखेर सहयोग नै गर्ने गरेको इतिहास यसपटक पनि दोहोरिन सक्छ।
कांग्रेसको आजको संकट गत निर्वाचनमा भएको पराजयको कारणले मात्र उब्जिएको हैन। चुनावमा ऊ नराम्रोसँग पराजित हुने त चुनावअघि नै प्रस्ट भइसकेको थियो। चुनावी प्रक्रिया आरम्भ भइसकेपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाएको हो। यस्तो मौका कुनै पनि दलका लागि सफलताको स्वर्णिम अवसर र गम्भीर चुनौती दुवै हुन सक्छ। कांग्रेस नेतृत्वको क्षमताको ठूलो अग्निपरीक्षा थियो त्यो, जसमा ऊ उत्तीर्ण हुन सकेन। तर परीक्षामा एकपटक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी निराश हुँदैनन् र सधैं फेल हुँदैनन्। असफलताका कारण केलाएर त्यसबाट शिक्षा लिएर दिएको अर्को जाँचमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी हाम्रै आँखाअगाडि प्रशस्त छन्। राजनीतिक दलको स्थिति पनि लगभग त्यस्तै हो।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको पहिलो अवसर होइन यो। ऊ सत्तामा भन्दा प्रतिपक्षमा बढी बसेको छ र उसले सत्ताभन्दा प्रतिपक्षमा बसेर निभाएको भूमिकाको ज्यादा प्रशंसा हुने गरेको छ। एकपटक चुनाव हार्दैमा राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रप्रति समर्पित, प्रगतिशील सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध र जनतामा जग भएको दलको भविष्य समाप्त हुँदैन। तर चुनावसँगै उसले आशा, आत्मविश्वास एवं ऊर्जा पनि गुमायो र निराशामा डुब्यो भने त्यस्तो पार्टीको रक्षा कसैले गर्न सक्दैन। त्यसकारण महासमितिमा नेताहरूले एकअर्काको तेजोबध गर्ने तथा आरोप–प्रत्यारोपको विष–वर्षा गरी विवाद र विभाजन चर्काउने कार्य नगरेर बरु विगतका गल्ती–कमजोरी अब नदोहोरिने, संगठन विधि–विधान सम्मत एवं लोकतान्त्रिक, अनुशासित र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुने प्रत्याभूति दिए भने कांग्रेस पुनर्जागृत हुने सम्भावना समाप्त भएको छैन। संकटको जड यसका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम नभएर नेताहरूको प्रवृत्ति, शैली र व्यवहार मात्र हो।
कांग्रेसका नेताहरू राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको वर्णन गरेर थाक्दैनन्। लोकतन्त्र र समाजवाद भनेको एउटा राजनीतिक पद्धति मात्र नभएर जीवनशैली हो भन्ने वाक्य दोहोर्याउन पनि उनीहरू चुक्दैनन्। तर आफ्ना काम र व्यवहार कति लोकतान्त्रिक र समाजवादी मूल्य र मान्यताअनुरूप छन् भनी एकपटक पनि हेर्दैनन्। राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि उनीहरू बारम्बार चुक्ने गरेका छन्।
६–७ दशकअघिको नेपालको अवस्थाको कल्पना गरौं। नेपालको हैसियत र राष्ट्रियताको जरो यति बलियो नभइसकेको अवस्थामा समेत बीपी कोइरालाले मुलुकको अस्तित्व, अस्मिता र स्वाभिमानको रक्षा गर्न कुनै बेला विशाल चीनलाई कुइनाले ठेल्नुभयो र माफी मगाउनुभयो भने बृहत् भारतलाई हप्काउँदै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई आफ्नो बोली सच्याउन बाध्य तुल्याउनुभएको इतिहास हामीसँग सुरक्षित छ। तात्कालिक आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिका कारण पार्टी लामो समयसम्म संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभिए पनि कोइराला राजतन्त्रलाई ‘डेट एक्सपायर भएको औषधी’ भन्नुहुन्थ्यो। त्यति मात्र हैन, २०१७ साल मंसिरमा आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा राजा महेन्द्रसँग छलफल गर्दै उहाँले राजालाई जनताले राजतन्त्र नचाहेमा तपाईंले गद्दी छोडिदिनुपर्छ भन्नुभएको विवरण धेरै अघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि देशमा गणतन्त्रका पक्षमा अरू दलहरू पनि थिए।
परम्परा निर्वाह गरेर तथा केही कर्मकाण्डीय प्रस्ताव पारित गरेर मात्र कांग्रेसले आजको चुनौतीको सामना गर्न तथा गिरेको साख र विश्वास फर्काउन सक्ने छैन।
कम्युनिस्टहरू त सिद्धान्ततः नै गणतन्त्रवादी हुन्। तर कांग्रेसको निर्णयपछि मात्र देशले गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो। कांग्रेसका नेताहरू बाह्य दबाबभन्दा आफ्नै पार्टीभित्रको भावनाको कदर गरेर यो निश्चयमा पुगेका थिए। संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्त्यसम्म पनि गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्न नचाहेको र पारित भएपछि पनि उहाँले असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको तथा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि नाममात्रको भए पनि राजतन्त्र राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको तथ्य गोप्य छैन। तर शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रदीप गिरी, विमलेन्द्र निधी, नरहरि आचार्य, चक्र बास्तोला, भीमबहादुर तामाङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरु घिमिरेलगायत पुराना र युवा नेताहरू एवं जिल्ला सभापतिहरूसमेतको विशेष अग्रसरतामा पार्टीले गणतन्त्रमा फटको मार्यो।
कार्यकर्ता खासगरी युवा पुस्ता एकजुट भएर सशक्त ढंगले प्रयत्न गर्ने हो भने नेताहरू त्यसलाई कदर गर्न बाध्य हुने रहेछन् भन्ने कांग्रेसको यो घटना एउटा उदाहरण बनेको छ। कांग्रेस विभाजित भएको अवस्थामा दुई पार्टीबीच अर्कोभन्दा आफू अग्रगामी बन्ने होडबाजी नै चलेको थियो। पार्टीको उक्त निर्णयले कांग्रेसलाई समयको गतिभन्दा पछाडि पर्नबाट जोगायो।
त्यस्तै देशलाई एउटा मात्र धर्मप्रति प्रतिबद्ध गराउने राजा महेन्द्रको निरंकुश राजतन्त्रकालीन अवशेष पनि जननिर्वाचित संविधानसभाले फालिदिएको छ। यद्यपि राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश सत्तालाई मलजल गर्न ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गरेको भए पनि अहिले धर्मनिरपेक्ष भनी उल्लेख गरिएकोमा हाम्रो जनसंख्याको अत्यधिक ठूलो भाग हिन्दु रहेकाले धेरैलाई यो असहज महसुस हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रको पूर्ण स्वामित्व र सर्वोच्चता जनतामा स्थापित भएपछि सार्वभौम अधिकारसम्पन्न नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत पहिलोपटक निर्माण गरेको संविधानमा देशको शासन प्रणालीमा नयाँ मूल्य, मान्यतासमेत प्रवेश गराई सबै धर्मप्रति समभाव र सम्मान प्रकट गर्ने नीति अपनाउनु अस्वाभाविक हैन।
हिन्दु राष्ट्र भनिएको अवस्थामा पनि नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीलाई कुनै विशेषाधिकार राज्यले दिएको थिएन, त्यो नाम मात्रको हिन्दु राष्ट्र थियो। त्यसैले बीपी भन्नुहुन्थ्यो, ‘यो हिन्दु राज्य हुँदै होइन, कसैले यसलाई हिन्दु राज्य भन्छ भने झेली हो। घोषित रूपमा हिन्दु राज्य भनिए पनि नेपाल निश्चय पनि धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। धर्मनिरपेक्ष राज्यमा सबैलाई धार्मिक आस्था राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ।’
कुनै समय युरोपमा क्रिस्चियनहरूले चर्चको आडमा शासन सत्तामा प्रभुत्व जमाएको र त्यस्तो शासन दमनकारी भएकाले पीडित नागरिकहरू धर्मका नाममा पादरीहरूबाट भएको आतंक र ज्यादतीबाट मुक्त हुन शासनसत्तालाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने पक्षमा उभिए। जनताले धर्मलाई शासनसँग छुट्ट्याउने अर्थात् निरपेक्ष (सेक्युलर) बनाउने प्रणालीको पक्षधरलाई साथ दिए। दुई पक्षबीच ठूलो द्वन्द्व र संघर्ष भयो। अन्ततः राज्य सत्तामाथि चर्चको नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट अन्त्य गरी शासन र धर्मको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व कायम गरियो। त्यसैको प्रभावस्वरूप अन्य कतिपय देशमा धर्मलाई सत्ता निरपेक्ष बनाउने अभियान चल्यो भने कैयौं देशले संविधानमा धर्मबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रलाई बल पुर्याउने ध्येयले राजाले ०१९ सालको संविधानमा हिन्दु राष्ट्र उल्लेख गरेका हुन्। त्यसअघिको संविधान धर्मबारे तटस्थ थियो।
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ कसैले धर्म मान्न नपाउने नभएर सबैले आआफ्नो आस्थाअनुरूपको धर्म र उपासनालगायतका कर्म पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ गर्न पाउने संविधान र कानुनमा उल्लेख छ। निरपेक्षता शब्दको भ्रामक प्रचार गरिएकाले कांग्रेसको दबाबमा संविधानमा अझ स्पष्ट गर्दै भनिएको छ, ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झिनुपर्छ।’ ‘धर्म निरपेक्ष वा धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ धर्म परिवर्तन गराउने सुविधा वा स्वतन्त्रता किमार्थ होइन। यसो गर्ने छुट संविधान र कानुनले कसैलाई पनि दिएको छैन। यो गैरकानुनी काम र दण्डनीय अपराध हो। हाल तीव्र गतिमा भइरहेका यस्ता कृत्यलाई राज्यले सचेतता र सक्रियतासाथ हस्तक्षेप, नियन्त्रण र निषेध गर्नुपर्छ। धर्म परिवर्तनका घटना बढ्नुमा सरकार दोषी छ, संविधान होइन।
कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण र जारी भएको संविधानको पूर्ण स्वामित्व कांग्रेसले लिनैपर्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले कैयन् नयाँ मान्यता अंगीकार गर्दै मुलुकलाई आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको छ। कुनै पनि नयाँ प्रयोग प्रारम्भमा संशय, दुविधा र चुनौतीहरूले घेरिनु स्वाभाविक हो। केही समयको प्रयोग र अभ्यासपश्चात् त्यसका परिणामको मूल्यांकन गरेर राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको आकांक्षाअनुरूप संशोधन र सुधार गर्ने मार्ग खुला रहेकाले अहिल्यै अर्को बाटो रोज्नु प्रतिगामी कार्य ठहर्छ। तर नयाँ संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिने सट्टा कांग्रेसकै माथिल्लो तहका नेता नै यसका नवीन व्यवस्थाविरुद्ध लागेको देखिनु विडम्बना
हो। सामान्य कार्यकर्ता वा आम नागरिकलाई भ्रम र दुविधा हुन सक्छ। तिनीहरूको भ्रम र दुविधा हटाई आफ्नो पार्टीको नीति र निर्णयका पक्षमा जनमत बलियो पार्नु नेताहरूको जिम्मेवारी हो। तर केन्द्रीय नेता र पदाधिकारीहरूले नै गणतन्त्र, धर्म, संघीयता, समानुपातिक, समावेशीताजस्ता लोकतन्त्र र समतामूलक समाज सिर्जनालाई महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्ने व्यवस्थाका विपक्षमा जनमत बनाउने चेष्टा गर्ने हो भने त्यस्तो दलले जनताको साथ र समर्थन कसरी पाउन सक्छ ? आफूलाई अग्रगामी कसरी सावित गर्न सक्छ ? जनताको सर्वोच्चताको सम्मान गरेको कसरी प्रमाणित हुन्छ ? तसर्थ महासमितिले संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिँदै आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई उनीहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति सचेत गराउनु आवश्यक छ।
कांग्रेसका हरेक महासमिति र महाधिवेशनले नीति परिमार्जन गर्ने र संगठनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने दिशामा केही न केही कदम अवश्य चालेका छन्। यो बैठक पनि अपवाद नहोला। गुटविहीन कार्यकर्ताको वाणी त्यति नसुनिए पनि विभिन्न गुट वा समूहले आफ्नो अनुकूलको केही निर्णय गराउन बाध्य पार्न सक्छन्। बहुमतको बलले असन्तुष्ट समूहलाई किनारा लगाउन सक्ने स्थिति छैन भने संस्थापन पक्ष एउटा सीमाभन्दा बढी लचिलो बन्ने सम्भावना छैन। त्यसैले सहमतिको विकल्प दुवै पक्षसँग छैन। नेतृत्व निरंकुश र हठी भएको अवस्थामा अंकुश लगाउने र भविष्यमा अधिनायक बन्न तगारो हाल्ने प्रयत्न पहिले पनि भएको हो, यसपटक झन् बढी होला। तर यो अवसर आन्तरिक मतान्तरलाई आफ्नो गुट बलियो पार्ने प्रकारले चर्काउनेभन्दा विवाद र द्वन्द्वलाई बिसाउने बेला हो।
निजी स्वार्थ, उग्र महत्वाकांक्षा तथा संकीर्ण चिन्तनबाट सिर्जना भएको गुटबन्दी एवं अलोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई निस्तेज र शिथिल पारेर पार्टीभित्र विधिविधानको कदर, अनुशासन, पार्टीका नीति र निर्णयप्रति निष्ठा एवं भागबन्डाको परम्पराबाट मुक्त संगठन सञ्चालन प्रक्रियाको थालनी जस्ता कार्य आसन्न महासमितिको प्राथमिकता हुनुपर्छ। फगत परम्परा निर्वाह गरेर तथा केही कर्मकाण्डीय प्रस्तावहरू पारित गरेर मात्र कांग्रेसले आजको चुनौतीको सामना गर्न तथा गिरेको साख र विश्वास फर्काउन सक्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
