एउटै एजेन्डामा फन्फनी

कांग्रेस महासमिति बैठकको परिणामले दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिन्छ, यद्यपि दुवैका आन्तरिक अभीष्ट पूरा भएनन्

न उसले जित्यो, न त यसले हार्‍यो। संस्थापन पक्षले बहुमतको तुजुक प्रदर्शन गरेन र फरक पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेन। आआफ्नो योजना र इच्छा पूरा नभए पनि दुवै पक्ष आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न सफल भए। अन्योलपूर्ण अवस्थामा यति भएकोमा दुवैले सन्तोषको सास फेरेका छन्। तर पार्टीमा नयाँ ऊर्जा प्रवाहित गर्न, जनतामा विशेष आकर्षण उत्पन्न गर्न तथा ओइलाएको संगठनलाई पुनर्जागृत गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने नितान्त खाँचो भएको बेला आयोजित नेपाली कांग्रेसको महासमितिको चिरप्रतीक्षित बैठक केही प्राविधिक सुधार तथा आफ्ना पूर्व प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गर्ने काममा सीमित रहेर टुंगियो।

देशमा लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्ने तर आफू भने सधैं अलोकतान्त्रिक ढंगले चल्ने परम्परालाई कांग्रेसको यो उच्चतर बैठकले पनि निरन्तरता नै दियो। पार्टी र नेतृत्व अनेकौं प्रकारका चुनौतीहरूले घेरिएको अवस्थामा भएको संगठनलाई नयाँ जीवन र गति दिन सक्ने अधिकार बोकेको महासमिति बैठकका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ र महत्वाकांक्षा पूर्तिका निम्ति बनाएका गुटहरूको भविष्य रक्षामा केन्द्रित रह्यो। नेताहरूका कारण कार्यकर्ता पनि ध्रुवीकृत भएकाले कांग्रेस अझै केही समय यथास्थितिवादमै रुमल्लिने भयो। विधानले महाधिवेशन भएको बाहेक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्ने निर्देश गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि नेतृत्वले विधानको अक्षर र भावनाको पालना गरेनन्। देशको नयाँ संविधानको कारणले पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको स्थितिमा पनि यो बैठकका लागि नेतृत्वलाई ठूलै दबाब दिनुपरेको थियो।

आमनिर्वाचनमा भएको लज्जास्पद पराजयले गर्दा नेतृत्व कार्यकर्तासँग आँखा जुधाउन पनि नसक्ने अवस्थामा थियो भने अर्कोतिर पार्टीभित्रको ‘प्रतिपक्ष’ पार्टी–सत्तालाई भुत्ल्याउने र खुइल्याउने यस्तो मौका ढुकेर बसिरहेको थियो। उनीहरूको मागअनुरूप चुनावलगत्तै बैठक डाकिएको भए नेतृत्वले पचाउन नसक्ने प्रकारको आरोप–प्रत्यारोपको आगो बल्ने थियो। आक्रोश मत्थर भएपश्चात् आयोजना गरिएकाले चुनावमा भएको पराजय, नेतृत्वका क्रियाकलाप, कमीकमजोरी तथा घात–प्रतिघातको समीक्षा गर्ने जाँगरसमेत कार्यकर्तामा देखिएन। मंसिर २९ देखि पुस ८ सम्म भएको बैठक एउटै एजेन्डा (विधान) मा फन्फनी घुमिरह्यो। जिल्ला–जिल्लाबाट जनताका भावना र आम कार्यकर्ताको चाहना, असन्तोष र गुनासोको पोको बोकेर आएका प्रतिनिधिहरू एक साताभन्दा बढी कसंकस र निरिहता झेलेर खिन्नताका साथ फर्किए। दुई गुटका मुख्य नेताहरूबीच सहमति भएपछि अन्यको उपस्थितिको कुनै अर्थ रहेन। उनीहरूको भूमिका नेताहरूका एकताको नक्कली प्रतिबद्धतामा ताली पिट्न र जय नेपालको नारा घन्काउनमै सीमित रह्यो। यस्तो पहिलोपटक भएको होइन।

बैठकको परिणामले दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिन्छ, यद्यपि दुवैका आन्तरिक अभीष्ट पूरा भएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निरंकुश शैलीमा पार्टी सञ्चालन गरेकाले सभापतिको अधिकार कटौती गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवा आफू सभापति हुनासाथ ‘काम गर्ने अधिकार नै रहेनछ’ भन्दै विधान नै मिचेर आफ्नो इच्छाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने अभ्यासमा लागे। त्यसैले महासमितिबाट विधान संशोधन गर्दा सभापतिलाई पर्याप्त अधिकार थप्ने संस्थापन पक्षको पहिलो र मुख्य ध्येय थियो भने देउवाले निरन्तर अवसरको दुरुपयोग गरिआएको महसुस गर्ने अर्को पक्ष कुनै हालतमा पनि यो हुन नदिन कम्मर कसेर लागेको थियो। बाहिर ठूलाठूला र आदर्शका कुरा गर्ने तर सानो स्वार्थ पूरा हुनासाथ मौन बस्ने बात लागेका रामचन्द्र पौडेल यसपटक वार कि पारको मनस्थितिमा थिए।

गत महाधिवेशनमा आफूनिकट कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई समेत चकित पार्दै देउवाको सफलताका कारक बनेका कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीको धैर्य समाप्त भइसकेको थियो। त्यही कित्तामा बस्दा भविष्यमा झन् बढी क्षति हुने महसुस गर्नासाथ उनीहरू प्रतिपक्षमा बलियोसँग उभिए। डा. रामशरण महत र प्रकाशमान सिंह पनि पहिलेदेखि नै देउवाको कामप्रति क्षुब्ध रहिआएका छन्। महामन्त्री शशांक कोइरालाको भूमिका जेजस्तो भए पनि कोइराला परिवार देउवाको नेतृत्वमा पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्षमा अडिग छ। गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतका युवा नेताहरू नीतिगत र संगठनात्मक परिमार्जन तथा नयाँ नेतृत्वको खाँचोका पक्षमा जनमत निर्माण गर्न लागिरहे। असन्तुष्ट पक्षको अभूतपूर्व एकता तथा जिल्लाबाट आएका आफ्ना समर्थकहरूको उदासीनताले गर्दा संस्थापन पक्ष ‘बहुमत’ को तलबार म्यानभित्रै राख्न विवश भयो। सहमतिको विकल्प दुवै पक्षसँग थिएन।

महासमिति कुनै पनि निर्णय गर्न सफल नभएको वा आफ्नो पक्षमा कठोर अडान लिँदा असन्तुष्ट पक्षले बहिष्कार गरेको भए कांग्रेस एउटा अर्को दुर्घटनामा फस्ने थियो र त्यसको दोष स्वभावतः सभापति देउवामाथि जाने थियो। सायद विवाद नियन्त्रण बाहिर नजाओस् भनेर नेताहरूले बैठकलाई विधानकै सेरोफेरोमा अल्झाइराखे। राजनीतिक, आर्थिकलगायत अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण गौण बन्यो। अन्त्यमा दुवै पक्षका नेताहरूले आआफ्नो स्थितिको आकलन गरेर संयमित हुँदै न्यूनतम उपलब्धिमा चित्त बुझाएपछि सहमतिबाटै समापन भयो पहिले–पहिले झैं। आफ्नो इच्छाअनुकूल विधान बनाउने सभापतिको इच्छा पूरा नभए पनि मतदानभन्दा सहमतिबाट निर्णय गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएर संस्थापन पक्षले गम्भीर टकराव र खतरा टार्‍यो। आफू अलोकप्रिय र पार्टीको दुर्दशाको मुख्य आरोपी रहेको अवस्थामा सतहत्तरै जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको बैठकमा यति मात्र आलोचना हुनु देउवा पक्षको रणनीतिक सफलता हो।

आज असफलताबाट जोगिएको र प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेको खुसीमा व्यक्त मधुर वाणी तिनै नेताहरूका लागि घाँटीमा अड्किएको हड्डी नबन्ला भन्न सकिन्न।

दुवै पक्ष अहिले आफू विजयी भएको अभिनय गर्दै एकअर्काप्रति उदार र सकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् सार्वजनिकरूपमा। यो पार्टीका लागि सकारात्मक हो। यसले गुटीय द्वन्द्व कम गर्न र एकताको मनस्थिति बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। मूलतः नेताहरूका गुटगत स्वार्थका कारण उत्पन्न भएको द्वन्द्व बिसाउने तथा गौरवपूर्ण इतिहासको आलोकमा उज्यालो भविष्यका लागि नयाँ मार्गचित्र बनाउने सर्वाधिक उपयुक्त थलो थियो महासमितिको यो बैठक। तर के त्यस्तो भयो त ? समापनको उल्लासमा अभिव्यक्त सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रभाव दीर्घकालीन हुँदैन।

कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्ता हरेक बैठक तथा महाधिवेशनमा यसैगरी हात मिलाएर एकताको सन्देश दिने गर्दथे र कार्यकर्ता ऐतिहासिक एकता भएकोमा ढुक्क भएर फर्किन्थे। गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुर देउवा, देउवा र सुशील कोइरालाले पनि कठोर प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि पटकपटक यस्ता अभिनय गरेकै हुन्। त्यसको परिणाम सबैले देखेका÷भोगेका छन्। संगठनात्मक मात्रै होइन, भावनात्मक रूपमा गाउँदेखि केन्द्रसम्म एकता कायम गर्ने एवं नेताहरूले गुटगत स्वार्थ मात्र नहेरी विवेकपूर्वक काम गर्ने एवं मन, वचन र कर्मले सिद्धान्त, नीति र संगठनप्रति समर्पित रहने प्रण गर्दै ‘एकताको महाधिवेशन’ गरिएपश्चात झन् भागबन्डाको प्रचलन सुरु भयो, जुन कांग्रेसका लागि सबैभन्दा घातक रोग बनेको छ। यसपटकको बैठकले लिखितरूपमा यस्तो संकल्प गर्ने आवश्यकतासमेत महसुस गरेन।

कतिपय कारणले यो अनुष्ठान असहज परिवेशमा आधा अधुरै सम्पन्न भए पनि कांग्रेस आफूले निर्धारित गरेको दिशामा अविचलित रहने स्पष्ट गरेको छ। बैठकका अधिकांश समय विधानमै व्यतीत भए पनि राजनीतिक र अन्य प्रस्तावमार्फत यसले समसामयिक सन्दर्भमा आफ्नो दृष्टिकोण एकपटक फेरि जनसमक्ष राखेको छ। अनेकौं द्वन्द्व र उहापोह हुँदाहुँदै पनि यसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएकोमा गर्व गर्दै संविधानको स्वामित्व पूर्णरूपमा आफूले लिने दृढता प्रकट गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित संविधानले निदृष्ट गरेका मूल्य र मान्यता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने तथा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका षड्यन्त्र एवं अधिनायकवादको विपक्षमा कठोरताका साथ उभिने प्रतिज्ञा गरेको छ।

कांग्रेसले मधेसवासीको भावनालाई ध्यानमा राखी आफ्नो नेतृत्वमा संविधान संशोधन गरिएको स्मरण गराउँदै बाँकी अधुरा काम अविलम्ब पूरा हुनुपर्ने, संविधानलाई अझ सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहेकाहरू संवैधानिक मान्यतालाई आत्मसात गरी लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको यात्रामा लाग्नुपर्ने तथा राज्यले जनतालाई सुशासन, सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कांग्रेसलाई एउटा धर्ममा आबद्ध गराउने प्रपञ्चलाई यो बैठकले सफल हुन दिएन। पूर्ण लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने तथा अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा फट्को मार्दै जाने चाहना बोकेको दलले राज्यलाई एउटा धर्मप्रति आबद्ध गर्नु कदापि शोभनीय हुँदैन। जनताद्वारा निर्मित संविधानले निरंकुश राजतन्त्रले घाँटीमा बाँधेको ‘हिन्दु राष्ट्र’ को ढुंगालाई बडो मुस्किलले पन्छाएको केही समय नबित्दै त्यसलाई फेरि थप्न कांग्रेसभित्र आवाज उठ्नु शुभलक्षण होइन।

हो, केही समययता देशमा सुनियोजित रूपमा भइरहेका धर्म परिवर्तनका घटना नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नलिएको र हालै मात्र इसाईकरणको अभियानमा सरकार स्वयं औपचारिकरूपमै सहभागी र सहयोगी भएको घटनाले हिन्दु धर्मका अनुयायीहरू चिन्तित र उद्वेलित हुनु स्वाभाविक हो। तर सरकार र प्रशासनको कमजोरी तथा अक्षमताले उत्पन्न समस्याको दोष संविधानमाथि बोकाउनु न्याय र तर्कसंगत हुँदैन। संविधानमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ को प्वाँख जोडेको अवस्थामा पनि हिन्दु सम्राट्को एकछत्र शासनकालमा समेत धर्मान्तरणका अपराध जारी रहेको तथ्य सबैसामु छ। तर कांग्रेसको महामन्त्रीजस्तो जिम्मेवार हैसियतमा बसेको व्यक्तिले नै यो विवादको आगोमा घिउ थपेपछि त्यस्तो सोचाइ राख्नेहरू हौसिनु अस्वाभाविक होइन। कांग्रेसले विभिन्न दबाब झेलेर धार्मिक स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत सन्देश दिने हिन्दु राष्ट्रको प्रसंगलाई बैठकमा विधिवत् प्रवेश नदिएर परिपक्वता र संविधानप्रति निष्ठा प्रस्तुत गरेको छ।

पार्टीको निर्णायक नेताहरूले विधानलाई संविधानको मान्यताअनुरूप बनाएका छन्। विधान संशोधन वर्तमान सन्दर्भमा अपूर्ण भए पनि यसले कांग्रेसमा जनसहभागिता बढाउन तथा संगठनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न केही मद्दत गर्न सक्छ। तर प्रतिबद्धताप्रति निष्ठा र इमानदारी तथा व्यवहारमा नैतिकता र विवेकशीलता नभएमा जस्तोसुकै परिवर्तन र प्रक्रिया पनि निरर्थक हुनेछ। महासमितिले समयाभावले अधुरो रहेका कामलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिएको छ। नेताहरूले यो जिम्मेवारीको कसरी उपयोग गर्छन् हेर्न बाँकी छ। तर आज असफलताबाट जोगिएको र प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेको खुसीमा व्यक्त मधुर वाणी तिनै नेताहरूका लागि घाँटीमा अड्किएको हड्डी नबन्ला भन्न सकिन्न। नेताहरूको सोच र शैली, व्यवहार र कर्ममा परिवर्तन आए मात्र गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा उभिएर ‘उज्यालो भविष्य’ निर्माण हुन सक्छ।