ठूला दलको चरित्र र लोकतन्त्रको भविष्य

अपराधजन्य र विसंगतिपूर्ण काममा मुख्य दलहरू नै मुख्य नाइके बनेका छन

कांग्रेसको सरकारले धमिजा र लाउडा गरायो। एमालेले चेज एअर र चाइना साउर्थन काण्ड मच्चायो। माओवादीसमेत सम्मिलित अर्को कम्युनिस्ट सरकार नेपालकै इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला ‘वाइडबडी’ मा दोषी देखियो। नेपाली कांग्रेस, एमाले र (पूर्व) माओवादी देशका निर्णायक शक्ति हुन्। संसद्मा केही सिट घटबढ हुँदैमा यिनीहरूको महत्व धेरै तलमाथि हुँदैन। सत्तामा रहेको बेला उन्माद प्रदर्शन गर्दा जनताले चुनावमा दण्डित गर्दै प्रतिपक्षमा झारे पनि जनताको मनबाट यिनीहरू टाढा देखिँदैनन्। त्यसैले मुलुकको दशा र दिशा हाललाई यिनै पार्टीको भूमिकामा निहित छ।

यद्यपि प्रतिपक्षमा हुँदा मात्र हैन, सत्तामा रहेको अवस्थामा समेत यी दलले सकारात्मक काम नगरेका होइनन्। तर इमान र विवेक गुमाएर गरिएका केही कामले त्यस्ता विवादरहित कार्यमाथि तुषारापात गर्दै बदनामीको रछ्यानमा पुर्‍याउने गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूका लागि जनताद्वारा निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्नु आफ्नो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने तथा लोकप्रिय बनेर पार्टीको जग र जरो दह्रो पार्ने स्वर्णिम अवसर हो। तर हामीकहाँ नेताहरूले यस्तो अवसरको दुरुपयोग गर्नाले उनीहरूका लागि सत्ता प्रायः अभिशाप बन्ने गरेको छ। चुनावपछि जनताले तत्कालको सरकारलाई प्रायः सत्ताविहीन बनाएर चेतावनी दिने गरेका छन्।

अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पूरा आवधिक काम गर्न पाएका छैनन्। सत्तामा पुगेको केही समयमै उनीहरू यसरी अलोकप्रिय र अक्षम सावित हुन्छन् कि अर्को चुनाव नै नआई कि नैतिकताका कारणले राजीनामा दिन विवश हुन्छन् कि आफ्नै पार्टीले सत्ता छोड्न बाध्य पार्छन्। अघिल्ला सरकार स्थिर नभएकाले अपेक्षित परिणाम नआएको तर्कको सम्मान गर्दै यसपटक जनताले आशातीत रूपमा झन्डै दुईतिहाइ मत लिएर कम्युनिस्ट पार्टीको सबैभन्दा ‘बलियो’ सरकार बनाउँदा पनि स्थिरताको अनुभूति हुन सकेको छैन

। छाँट र शैली हेर्दा यसले मुलुकलाई वेगमा झन् उल्टो दिशामा लैजाने आशंका उत्पन्न भएको छ। सत्ता प्राप्त भएपछि जस्तोसुकै क्रान्तिकारी, त्यागी र देशभक्त नेता पनि विवेक, इमान र संकल्पमा अडिग रहन नसकेको देखिन्छ, अपवादबाहेक। के हरेक सरकार र सरकारमा बस्नेहरू, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजनीति र पार्टीको निम्ति भ्रष्टाचारलगायत अवाञ्छित काम गर्न विवश भएका हुन्छन् ? नेतृत्वको संलग्नता र सहभागिताविना यति ठूलाठूला काण्ड हुन सक्छ ? अन्यथा किन सधैं यस्तो हुन्छ ? किन सम्बन्धित पार्टी र नेताहरूले निगरानी र हस्तक्षेप गर्दैनन् ?

निर्दलीय र एकदलीय व्यवस्था जनउत्तरदायी र पारदर्शी नहुने तथा त्यस्तो स्थितिमा सरकारले आफ्नो निजी स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र लहडी ढंगले शासन चलाउने भएकाले बहुदलीय लोकतन्त्र र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको जन्म भएको हो। यस्तो व्यवस्थामा दलहरूको सक्रिय र प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ। किनभने चुनावमा जनतासँग मत माग्न पार्टीहरू जान्छन् र जनताले पार्टीलाई दिएको मतका आधारमा सरकार बन्छ। त्यसैले जनतासामु गरेका कबुल तथा नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रकारको सरकार बनाउनु त्यस दलको जिम्मेवारी हो। सत्ता प्राप्त भएपछि पार्टीको घोषित नीतिबाहेक पनि राष्ट्र र जनताका हितमा विवेकपूर्ण काम गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। पार्टीको घेराबाट माथि उठेर गरिएका यस्ता सकारात्मक र उदार कार्यहरूले सरकार तथा सम्बद्ध दललाई अझ लोकप्रिय बनाउन सक्छ। सरकारले गरेका कामको सोझो असर आफ्नो दलको भविष्यमाथि पर्ने भएकाले सरकारका क्रियाकलापप्रति दल तटस्थ रहन सक्दैन।

दलले चुनावभन्दा पहिले नै भावी सरकारको तर्फबाट प्रत्याभूति दिएकाले जनताप्रति सरकार मात्र हैन, दल पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। सत्ता स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका लागि संगठनको नीति र भावना प्रतिकूल काम गर्ने तथा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई समेत दलको साधारण सदस्यता नै नरहने गरी निष्कासित गरिएको घटना हाम्रै इतिहासमा छ। तर आज सत्तासीन दल सरकारको लाचार छायाँ बन्ने गरेका छन्। दलको प्रभाव घट्दै र सरकारको महत्व बढ्दै गएको छ। सत्तासीन दलका नेताहरू सरकारलाई उसका गल्ती–कमजोरी औंल्याई त्यसलाई सच्याउन दबाब दिने सट्टा विवादास्पद, बदनियतपूर्ण, गैरकानुनी र अलोकतान्त्रिक कामको बचाउ गर्ने ढाल बन्ने गरेका छन्। यस्ता कार्यले बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्म र मर्यादामा आघात पुग्नु स्वाभाविक छ।

लोकतन्त्रको भविष्य प्रमुख दलहरूका क्रियाकलाप र भूमिकामा निर्भर गर्छ। जनअधिकारका लागि जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि सदा तत्पर रहेका तथा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताका अनेकौं गुनासाका बाबजुद अहिले पनि निर्णायक अवस्थामा छन्। यी दल राष्ट्रियता र जनाधिकारको सबैभन्दा भरपर्दा सारथि बनेका छन्। यिनमा थुप्रै कमजोरी र विसंगति भए पनि यिनलाई उछिन्ने र विकल्प दिने कुनै दल सतहमा छैन। यी दुई दलबीच रहेको सैद्धान्तिक र वैचारिक मतान्तर क्रमशः पातलिँदै गएको छ। जनताका भावना, समयको प्रवाह, राष्ट्रको आवश्यकता, नागरिक चेतना र आफ्नै तीतामीठा अनुभवको जगमा उभिएर यी दल आफ्ना पुराना मान्यता परिमार्जन गर्दै अघि बढेका छन्।

कांग्रेस नेपालको राजनीतिक रंगशालामा लोकतन्त्रको झन्डा बोक्ने एक्लो खेलाडी थियो, तर अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकतन्त्रको जामा लगाएर मैदानमा उत्रिएको छ। एकदलीय शासन र सर्वहारा वर्गको तानाशाहीलाई आदर्श मान्ने कम्युनिस्टहरूमा अब लेनिन र स्टालिनको पथ पछ्याउने जाँगर रहेन। उनीहरू कांग्रेसले अपनाई आएको बहुदलीय प्रणालीलाई अपरिवर्तनीय मान्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको पछिपछि दौडिएका छन् विनासंकोच। सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू बहुदलीय लोकतन्त्र, संसदीय पद्धति, बालिग मताधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू यस्ता मान्यता आम जनताको हितविपरीतका र पुँजीवादका औजार हुन् भनी व्याख्या गर्दथे। कहाँसम्म भने बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित संविधानसभा पनि सुरुमा उनीहरूलाई मान्य थिएन– रूसमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन परिणाम लेनिनको इच्छाअनुरूप नआएको र लेनिनले त्यसलाई लाल सेना प्रयोग गरी जबर्जस्ती भंग गराउनुपरेको घटनाबाट प्रेरणा लिएर।

राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याप्रति नेताहरू गम्भीर छैनन्। मुख्य दलहरूप्रतिको निराशा, अविश्वास र आक्रोशको प्रभाव ती दलहरूमाथि मात्र नभएर लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि पर्छ।

कांग्रेस र एमालेले समेत गौण बनाएको अवस्थामा संविधानसभाको माग राख्ने नेकपा माओवादी पनि लामो समयसम्म ‘गोलमेच सम्मेलन’ गरी त्यसबाट कथित संविधानसभा गठन गर्ने अडानमा थियो। घोर अतिवादी मानिएको उक्त पार्टीलाई गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको कांग्रेसले विशेष छुट र सुविधा दिएर फकाइफुल्याई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सामेल गरायो। २००६ सालमा संविधानसभाको प्रस्ताव राख्ने कांग्रेस बल्लबल्ल पाएको मौका उम्किन नदिन कुनै पनि मूल्य चुकाउन तयार भयो। संविधानसभामा पूर्ण बहुमत हुँदा पनि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो शास्त्रीय मान्यताअनुरूपको संविधान बनाउन सकेनन्।

आखिर सबै दलहरूको सहमतिमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो। त्यसका लागि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीले कम्युनिस्ट दर्शन र मान्यतालाई विसर्जन गरे भने कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रसहित केही पुराना अवधारणा त्याग्यो। सैद्धान्तिक दृष्टिले यो परिवर्तन र नयाँ संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विजय हो। त्यसैले अब कांग्रेसले संविधानको स्वामित्व लिने र यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ। नेकपाको सरकारले आफ्नो पार्टीको नाम ‘कम्युनिस्ट’ नै रहे पनि आफूहरू लोकतान्त्रिक मान्यताको विपक्षमा नजाने विश्वास दिलाउन विधिको पालना तथा नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु अपरिहार्य छ।

नयाँ संविधानको कार्यान्वयनपश्चात् दल र नेताहरूको सोच र प्रवृत्तिमा अवश्यक केही परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर दुर्भाग्य– दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त यो सरकार पनि अघिल्ला बेथिति र विकृतिबाट मुक्त हुन सकेन। जनतालाई मीठा सपनामा अल्झाएर अनावश्यक शक्ति सञ्चय गर्ने र शक्तिलाई आफू वा दलको स्वार्थमा उपयोग गर्ने सरकारको नियत प्रस्ट देखिन्छ। राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा गरेका वाचाहरू दोहोर्‍याइरहने तर आचरण र व्यवहार भने त्यसविपरीत गर्ने कामले जनउत्तरदायी सरकारको नभएर अधिनायकवादी चिन्तनको संकेत दिन्छ। सर्वसाधारण जनतालाई कुनै पनि दल र नेताको सिद्धान्तभन्दा व्यवहार र चरित्रले बढी असर गर्छ। दीर्घकालीन योजनाभन्दा तत्कालको कदमप्रति ज्यादा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ।

कांग्रेसको समयमा धमिजा र लाउडा हुँदा उग्र विरोध गर्नेहरूले अहिले वाइडबडी काण्डलाई निरन्तरता दिनु, घोटालालाई ढाकछोप गर्न संसदीय समितिलाई पंगु बनाउनु, अब उप्रान्त आफूले त्यस्तो भ्रष्टाचार हुन नदिने विश्वास दिलाउने सट्टा अख्तियार र न्यायालयलाई आफ्नो कठपुतली बनाउने प्रपञ्च रच्नु आदिले सरकारको नेतृत्वलाई नै आशंकाको कठघरामा उभ्याएको छ। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षले यो अपराध कार्यमा सायद आफ्ना कार्यकर्ता पनि दण्डित हुने भयले सम्झौतावादी नीति अपनाएर ‘काले काले– मिलेर खाऊँ भाँले’ उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ।

भ्रष्टाचारजस्तै दण्डहीनता आजको अर्को मुख्य रोग हो। आफ्नो निकटको व्यक्तिले गरेका वा आफ्नो पक्षमा भएका जस्तोसुकै अपराधलाई पनि ढाकछोप गर्ने, अपराधीलाई उन्मुक्ति र संरक्षण दिने, तस्कर, माफिया र घुसखोरहरूलाई सम्मानित गर्ने, राजनीतिक पदहरू बिक्री गर्ने तथा इमानदारी र नैतिकताको प्रश्न उठाउनेलाई उपेक्षा र दमन गर्ने प्रवृत्तिमा पटक्कै कमी आएको छैन। यस्ता अपराधजन्य र विसंगतिपूर्ण काम सबै दलमा भइरहेका छन्।

मुख्य दलहरू नै यसको नाइके बनेका छन्। आफ्नो प्रतिबद्धताको सबैभन्दा बढी उल्लंघन यिनै दलबाट हुने गरेका छन्। एउटा सामयिक उदाहरण : २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा आठजना सुरक्षाकर्मी र एकजना शिशुको वीभत्स हत्या भएको घटनामा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन लागेकोमा ‘मधेसवादी’ हरूको प्रचण्ड दबाबमा तत्कालीन सरकारले निर्दोषहरूलाई रिहा गर्ने निर्णय गर्दा नेकपा एमालेले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटना ‘राजनीतिक आवरण दिइएको आपराधिक घटना’ भनी कडा आपत्ति जनाएको थियो।

२०७४ जेठ ५ गते जारी विज्ञप्तिमा एमालेले भनेको थियो, ‘विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटकपटकका फैसला तथा निर्देशनहरू एवं मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने प्रस्ट छ।’ तर यतिखेर आफू सत्तामा भएको बेला, त्यही पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा उक्त काण्डका मुख्य पात्र र अदालतको आदेशले थुनामा रहेका अभियुक्तलाई जेलबाट झिकेर संसद् पुर्‍याई विधिवत् सांसदको मान्यता प्रदान गर्दै लोगो, खादा र माला लगाएर सम्मानित गरियो। ‘दण्डहीनता संस्थागत गर्ने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने’ यस्ता अनेकौं घटना सरकार र दलहरूको अग्रसरतामा निरन्तर भइरहेका छन्। नेताहरूको मानसिकता र दलहरूको द्वैध चरित्र नफेरिएसम्म यसको अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन।

बहुदलीय प्रणालीमा सरकार सम्बन्धित दलको वारेस हो। तर आज दलहरू ओइलाएको अवस्थामा छन् भने सरकार उन्माद र अहंकार प्रदर्शनमा केन्द्रित छ। प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उभिएर तथ्यांकका नाममा मिथ्यांक प्रस्तुत गर्छन्। कपोलकल्पित र अतिरञ्जित मन्तव्य दिएर संसदीय मञ्चको दुरुपयोग र अपमान गर्छन्। सरकारको आलोचनालाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरोधी भनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध धावा बोल्न खोज्छन्। स्वास्थ्य–शिक्षाजस्तो नागरिकको जीवनमा गम्भीर असर पर्ने विषयमा गरिएको सम्झौता र प्रतिबद्धता पालना नगर्न सरकार र सत्तारुढ दलहरू अनेक तिकडम गर्छन्।

राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्याप्रति नेताहरू गम्भीर छैनन्। मुख्य दलहरूप्रतिको निराशा, अविश्वास र आक्रोशको प्रभाव ती दलहरूमाथि मात्र नभएर लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि पर्छ। तसर्थ राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको कर्यान्वयन, शक्ति पृथकीकरणको मान्यता, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतन्त्रताको उपभोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य तथा विधिको शासनजस्ता मुद्दामा सत्ता, प्रमुख प्रतिपक्ष तथा अन्य क्रियाशील दलहरूबीच घोषित–अघोषित समझदारी गरेर जनतामा बढ्दो निराशा अन्त्य गर्ने दिशामा सम्बद्ध सबै अग्रसर हुनु वाञ्छनीय छ।