प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशविदेश घुमेर नेपालमा लगानी गर्दिनुहोस् भन्दै याचना गरिरहेको दृश्यले गिज्याइरहेको छ
आगामी शुक्रबारदेखि लगानी सम्मेलन हुँदैछ। सरकारले लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्ने आयोजना निश्चित गरिसकेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। आयोजना सरकारले छानेर दिने कि लगानीकर्ताले आफैं छान्ने भन्ने द्विविधा (कन्फ्युजन) देखिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रका १३ आयोजनामध्ये सातवटा सरकारका तर्फबाट र ६ वटा निजी क्षेत्रबाट प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ।
२०७३ को लगानी सम्मेलनमा पनि यस्तै कैयन् आयोजना प्रस्तुत गरियो। मगन्ते पारामा ‘लौ न पैसा लगानी गर्दिनुहोस्’ भनेर याचना गरियो। यसपटक पुनः त्यस्तै याचना दोहोर्याउने तयारी हुँदैछ। ०७३ मा भएको सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता गाउँघरको पुराण सप्ताहमा बोलेजस्तै भयो, लगानी आएन।
०४९ मा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यस्तै सम्मेलन गरेर आफ्नो खुला बजार नीति संसारसामु पुर्यायो। जसले विदेशी लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो। सोही सरकारले २०४९ मै पहिलोपटक ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ जारी गरेको थियो, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाटो खोल्यो। अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट र त्यसमा पनि पूर्व माओवादीसहितको छ।
उनीहरूको विगतका क्रियाकलाप र नीतिले गर्दा निजी र विदेशी लगानीकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन्। यो सम्मेलनमार्फत नेकपाको सरकारले आफूहरू निजी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको विरुद्धमा छैनौं भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै उनीहरूमाझ छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल हुनुपर्छ।
सरकारले वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कैयन् मौजुदा कानुनमा व्यापक परिवर्तन र सुधार गरेको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी’ विधेयक जारी गरिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकमा लगानी गर्ने रकम र लगानी हिस्साको अधिकतम सीमा हटाइएको छ। सम्पूर्ण रीत पुगेर आएको विदेशी लगानीलाई सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पारित गरिएको छ।
आयोजनाबाट प्राप्त लाभ वा आयोजना बिक्री गरेपछि आउने रकम सहजरूपमा विदेश फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा धेरै पहिलादेखि नै विभिन्न कर छुट रहेको व्यवस्था यथावत् नै छ। एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्दै प्रशासनिक काम सहज पार्ने प्रतिबद्धता पनि आएकै छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विदेशीलाई निर्धक्क लगानी गर्न आह्वान गरिरहनुभएकै छ। अर्थात् देशमा लगानीको वातावरण छ भन्न सकिने अवस्था छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू देशविदेश घुम्दै नेपालमा लगानी गर्दिनुहोस् भन्दै याचना गरिरहेको दृश्यले गिज्याइरहेको छ। यस्तो मगन्ते पाराले लगानी आउने पनि होइन। लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्छ। यो तहको आकर्षण सिर्जना गर्न सके उनीहरू आफैं आउनेछन्।
नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना छन्। कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, रियल स्टेट, बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक्स समानको उत्पादन, गार्मेन्ट, नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य र वायु) लगायतका प्रशस्त क्षेत्र छन्। तर यी कुनै क्षेत्रमा पनि पर्याप्त मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन, यो हाम्रै कमजोरी हो।
अफ्रिकाका देश हाम्रा लागि शिक्षा हुन सक्छन्। रुग्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका इथियोपिया, जाम्बिया रुवान्डा, मोरक्को, ट्युनिसिया र सोमलिया जस्ता देशले छोटो अवधिमै ठूलो मात्रामा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन सफल हुँदै देशको आर्थिक अवस्थामा निकै परिवर्तन गरेका छन्। युरोप, चीन र मध्यपूर्वका धेरै देशका लगानीकर्ताले अफ्रिकाका धेरै देशमा लगानी गरिरहेका छन्।
अफ्रिकी देशले लगानीको उपयुक्त नीतिनियम मात्र बनाएका छैनन्, आवश्यक पूर्वाधार र उत्पादित वस्तुको बजार पनि सुनिश्चित गरिदिएका छन्। हामीले भने देशमा भएका गार्मेन्ट उद्योगका विदेशी बजार गुमाउँदै उद्योग बन्द गर्नुपरेको छ। नेपालमा तयार गरिएका कपडा देखिने युरोप, अमेरिकाका पसलमा अहिले सबै बंगलादेशमा तयार गरिएका कपडा मात्र देख्न सकिन्छ।
अफ्रिकाका देशमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा पनि निकै ठूलो लगानी भित्रिएको छ। मोरक्कोमा मात्र ५५० मेगावाटको सौर्य प्लान्ट बनिरहेको छ। केन्या र इथियोपियाको जलविद्युत्मा क्यानडा, चीन र र युरोपका लगानीकर्ताले ठूलो लगानी गरिरहेका छन्। यसको मुख्य कारण हो, आकर्षक ऊर्जा खरिद दर। एक युनिट सौर्य ऊर्जाको खरिद दर रुवान्डामा २५, घानामा २०, मालीमा १५ र केन्यामा १२ अमेरिकी सेन्टसम्म दिने गरिएको छ। जसले गर्दा लगानीकर्ता आकर्षित छन्। हामी ऊर्जा क्षेत्रमा यस्तै प्रतिस्र्धात्मक हुन नसकिए पनि कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्छौं।
हाम्रा जलविद्युत् आयोजना तुलनात्मक रूपमा महँगा छन्। प्रतिमेगावाट निर्माण खर्च महँगो छ। लगानी अनुपातमा ऊर्जा खरिद दर पनि त्यति आकर्षक छैन। धेरै लगानीमा थोरै आम्दानी हुने भएपछि लगानीकर्ता लगानीका लागि इच्छुक हुँदैनन्।
इथियोपिया पछिल्लो १० वर्षमा निकै ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न सफल भयो। दस वर्षअघि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर मात्र रहेको लगानी अहिले चार बिलियन डलर पुगेको छ। यसका पछाडि मुख्यतः दुई कारण छन्। पहिलो– औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र विस्तार। जसले गर्दा नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेलाई जग्गा अधिग्रहण गर्ने, सडक मार्ग निर्माण गर्ने, पानी र बिजुली पुर्याउने जस्ता काम गर्नुनपर्दा उद्योग सुरु गरेको केही महिनामै उत्पादन बजारमा पुर्याउन सक्ने अवस्था भयो।
दोस्रो महत्र्वपूर्ण पक्ष, भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति। उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्ति गर्दै बजार व्यवस्थापनमा पनि सरकारी सहयोग प्राप्त भएकाले लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण तयार भयो। हामीले पनि यस्तो गर्न सक्यौं भने पक्कै केही सुधार हुनेछ।
अफ्रिकाका ती देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर पनि लोभलाग्दो तरिकाको थियो, छ। जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बन्यो। त्यस्तै मोरक्कोको भौगोलिक स्थितिले पनि ठूलो साथ दियो। युरोप र अफ्रिकाका बजारमा सजिलोसँग जोड्न सक्ने भौगोलिक स्थितिले देशमा निकै ठूलो लगानी भित्रियो। हामी पनि दुई विशाल भूगोल र जनसंख्याको बीचमा छौं। बजारको कुनै समस्या छैन।
केवल उनीहरूको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्यो। हाम्रो जनशक्ति सस्तो छ। उत्पादन मूल्य अवश्य सस्तो नै हुनेछ। त्यसैले हामी भारत र चीनका बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने अवस्थामा छैनांै।
रणनीतिक पक्ष पनि वैदेशिक लगानी भित्रिने एउटा माध्यम हो। लगानीकै माध्यमबाट चीनले अफ्रिकाका धेरै देशमा आफ्नो व्यापार फैलाएको छ। धेरै क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाएको पनि छ। ०७३ को लगानी सम्मेलनमा पनि चीन र भारतकै लगानीकर्ताको बोलवाला थियो। यसपटक पनि त्यस्तै लक्षण देखिएको छ। हाम्रो वैदेशिक नीति सन्तुलित राख्दै रणनीतिक रूपमा आउने लगानीको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। मध्यपूर्वका देश साउदी अरब, यूएई, कतार र कुबेत पनि ठूला लगानी गर्ने देश हुन्। ती देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने गरी प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक छ।
स्थिर सरकार बनेकाले राजनीतिक स्थिरता छ। हरेक वर्ष सरकार र मन्त्री फेरिँदै नीति तथा नियम परिवर्तन हुने अवस्था अब छैन। नीतिनियम र कानुन लगानीमैत्री बनाइएको छ। केही छिटपुट सुरक्षासम्बन्धी घटनाबाहेक समग्रमा लगानीको वातावरण छ तर कमी पूर्वाधारकै हो।
उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहणदेखि सडक मार्ग बनाउन कठिन छ। सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने परम्परा पुरानै छ। घुसविना काम हुनै गाह्रो छ। उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न निकै कठिन भएकाले बजार अभाव स्वाभाविक भयो। कसरी हुन्छ प्रगति ?
यसपटकको लगानी सम्मेलनमा ०७३ को भन्दा धेरै रकमको प्रतिबद्धता आउने छ। सामाजिक सञ्जालमा भनिएजस्तै गाउँघरमा पुराण सप्ताह लगाउँदा यति लाख र उति लाख दिन्छु भन्दै घोषणा गर्ने तर पैसा कत्ति नदिने जस्तो अवस्था यो लगानी सम्मेलनमा नदोहोरियोस्।
एकै वर्षमा ठूलो लगानी भित्र्याउन नसकिएला तर आगामी १० वर्षको लक्ष्य राखेर विस्तारै लगानीकर्तालाई आकर्षण हुने वातावरण सिर्जना गरौं, मगन्तेजस्तो नबनांै। केही वर्ष वैदेशिक लगानीबाट देशलाई प्रत्यक्ष लाभ लिनुभन्दा परोक्ष लाभ र रोजगारमा ध्यान दिऊँ। देशमा प्राविधिक जनशक्ति सिर्जना गर्दै युवा बिदेसिनबाट रोक्ने प्रयास गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
