पोखरा : तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का २ कर्मचारी १७/१७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष खनाल र परीक्षा संयोजक लक्ष्मण शर्मा कास्की अदालतको आदेशमा धरौटी बुझाएर सोमबार छुटेका हुन्। उनीहरुले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत धरौटी रकम बुझाएपछि रिहा भएको अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले जानकारी दिए।
खनाल र शर्मा २ जनासहित कलेजका ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भएको थियो। विद्यार्थीको उजुरीका आधारमा कास्की प्रहरीले उनीहरुलाई फागुन २२ गते समातेको थियो। अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ९ जना भने फरारै छन्।
ठगी मुद्दामा आइत र सोमबार थुनछेक बहस भएको थियो। बहस सकिएपछि न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेको हो।
अदालतेको आदेशमा ‘मिसिल संलग्न कागजातबाट भौचरभन्दा बाहेक चिट दिएर रुपैयाँ लिएको भनी चिटहरु मिसिल संलग्न रहेको अन्य शुल्क लिन पाउने गरी कुनै निकायबाट निर्णय भई अख्तियारी प्राप्त भएको नदेखिएको, किटानी जाहेरी परेको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त कागजातहरुबाट यी प्रतिवादी हाल कसुरदार होइन रहेनछन् भन्न मिलेन’ भनिएको छ। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तअनुसार दुवै प्रतिवादी खनाल र शर्माबाट जनही १७ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेर तारिखमा राख्ने अदालतको आदेश छ।खनाल र शर्माको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता निर्मलकुमार कार्की र कृष्णबहादुर थापासहित वकिलले बहस गरेका थिए। सरकारवादी उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्ले र सहायक न्यायाधिवक्ता पूर्ण शर्माले उनीहरुको विपक्षमा पैरवी गरेका थिए।
कलेजका ११ जना विरुद्ध विभिन्न ५ उजुरी परेका थिए। प्रत्येक विद्यार्थीबाट गरी अधिकतम जनही १५ लाख रुपैयाँ अवैध असुल भएको विद्यार्थीको उजुरी थियो।
कलेज अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल प्राडा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, कृष्ण घिमिरे र कर्मचारी तीलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, विश्वराज घिमिरे फरार छन्।
शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थी कलेजविरुद्ध माघ १६ देखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। हालै कलेजमा पढाइ चालु भएको छ। कलेजको शिक्षण अस्पतालमा पनि खुलेर सेवा थालेको छ।
प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि अध्यक्ष अर्यालले प्रहरीविरुद्ध निषेधाज्ञासहितको रिट उच्च अदालत पोखरामा हालेका थिए। तर अदालतले उनको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
