विधेयकविरुद्ध सडकमा उत्रिए बागलुङका पत्रकार

विधेयकविरुद्ध सडकमा उत्रिए बागलुङका पत्रकार

बागलुङ : सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध बागलुङका पत्रकारले सञ्चार सामग्री सडकमा राखेर विरोध प्रर्दशन गरेका छन्। प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बुँदा तत्काल संशोधन गर्न मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। 

सञ्चार कर्मका लागि प्रयोग गर्दै आएका कलम, डायरी, क्यामेरा, भ्वाइस रेकर्डर, ल्यापटपलगायतका सञ्चार सामग्री सडकमा राखेर विरोध प्रदर्शन गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखाका सहसचिव नविन शिशिर बिकले बताए। 

विरोध प्रदर्शनपछि महासंघका शाखा अध्यक्ष दिल शिरीषले लोकतन्त्रकै लागि लडेर आएको पार्टी सम्वद्ध लोकतान्त्रिक सरकारले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र जेल जानुपर्ने कानुन बनाउन खोज्नु बिडम्बना भएको बताए। 'सरकारले प्रेसलाई नियमन गर्नु अन्यथा होइन, तर अहिले नियन्त्रण नै गर्ने नियत राखेर विधेयक ल्याइएको छ, यो गम्भीर विषय हो,' उनले भने, 'पत्रकारितालाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने नाममा नियतबस आएका बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै पनि बाहनामा आक्रमण गर्नेछ, यसले प्रेस स्वतन्त्रतासँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने खतरा देखिन्छ, यसमा पत्रकार मात्र नभई नागरिक समाज लगायत सम्वद्ध पक्ष पनि गम्भीर बन्न आवश्यक छ।'

  
क्रियाशिल महिला पत्रकार समूहका अध्यक्ष तथा महासंघका सल्लाहकार कोपिला कंडेलले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी ल्याइएको विधेयक नसच्याए दुर्भाग्य हुने बताए। 'काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरित कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,' विधेयकमा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.