ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरीवाना अनलाइनबाटै तिर्न पाइने

ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरीवाना अनलाइनबाटै तिर्न पाइने

काठमाडौं : ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई अनलाइनमार्फत् राजश्व तिर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेवापत कारवाहीमा परेका सवारी चालकलाई सजिलोका लागि अनलाइनमार्फत राजश्व तिर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले कारवाहीमा परेका चालकको सहजताका लागि साउनदेखि अनलाइनमार्फत राजश्व तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै नमूना राजधानी निर्माण गर्न समयसापेक्ष कानून, प्रविधिको प्रयोग, सडक सञ्जालको व्यवस्थित विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धिमा महाशाखाले काम गर्ने बताए।

'हामी सबैको चाहना उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै नमूना राजधानी निर्माण गर्नु हो, सोहीअनुसार महाशाखाले काम गर्दैजानेछ', उनले भने। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भाडाका सवारी साधनमा ‘ड्रेस कोर्ड’, सबै चोकमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन, ट्राफिक जानकारी सम्बन्धी मोबाइल एप्स, स्मार्ट पार्किङ, नमूना सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न लागेको समेत उनले जानकारी दिए।  

महाशाखाले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कसुरमा तीन लाख ८४ हजार २०६ सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ। महाशाखाले मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने २६ हजार ४०९, लेन अनुशासन उलङ्घन गर्ने ३२ हजार २७, अर्कोको नाममा लाइसेन्स लिन जाने १३, हर्नमा १२ हजार २७१, ह्वील लकमा दुई हजार ८७६, बढी भाडा लिने १० हजार ७८७, सिसिटिभीमा पाँच हजार ६०, सर्भिलेन्स सवारी साधन ९९५, मापसेमा २८ चालकलाई निलम्बन गरेको छ। 

ट्याक्सीमा छुटेको १६१ सामान फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै, महाशाखाले चैत २१ गतेदेखि शुरु गरेकोे तीन महीने उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजनाअन्तर्गत ११ स्थानमा जेब्राक्रसिङ निर्माण, तीन स्थानमा स्टपलाइन निर्माण, दुई हजार ७५ सवारी प्रदूषण जाँच, पाँच स्थानमा करिडोर निर्माण सम्पन्न गरेको छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.