अर्थतन्त्रको जग बसाल्छु, दह्रो पार्छु, शोधनान्तर स्थितिलाई काबुमा राख्छु र राजस्व महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने हो भने राजस्वको मोह त्याग्नुपर्छ
लामो समयपछि शोधनान्तर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ। नेपाल राष्ट्रबैंकले भर्खरै चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक रहेको पाइएको छ। समग्रमा मुलुकले १४ अर्ब ४३ करोड शोधनान्तर बचत गर्यो। २०७५ असोजमा ३५ अर्ब ४२ करोडले शोधनान्तर घाटामा थियो।
यो अवधिमा वस्तुगत व्यापार घाटामा ह्रास आयो। आयातको वृृद्धिदर घट्यो। सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ। नयाँ हवाईजहाज किन्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि हवाई पाट्र्सका सामानको आयात पनि घट्यो। व्यापक परिणाममा हुने सुन र सिमेन्ट तथा सिमेन्ट उत्पादनमा आवश्यक पर्ने क्लिंकरको आयात पनि घटेको छ। यसले गर्दा वस्तुगत व्यापार घाटा गएको तीन महिनामा झण्डै ११ प्रतिशतले घट्यो। निर्यात बढेको छ। निर्यात बढे पनि मूलतः आयातमा ह्रास आएकाले वस्तुगत व्यापार घाटा घटेको छ।
आयात–निर्यात भनेबित्तिकै हामीले वस्तु मात्र देख्छौं। पाम आयलको निर्यात, कपडा र गाडीको आयात देख्छौं। विगत लामो समयदेखि वस्तुगत व्यापारभन्दा सेवाको व्यापार बढ्दै गएको छ। लत्ताकपडा, गाडी, हवाईजहाज, चिनी, चामल मात्रै होइन वस्तुगत व्यापार घाटालाई पहिले–पहिले सेवामा नाफा हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा घाटापूर्ति हुन्थ्यो तर अहिले वस्तुगत व्यापारभन्दा सेवाको व्यापारको आयतन ठूलो छ। यसपालि सेवाको आयातमा सुधार भएको छ। सेवामा सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र पर्यटन हो।
नेपालीले विदेशमा गएर खर्च गर्ने रकम घटेको छ भने विदेशी पर्यटक नेपाल आएर खर्च गर्ने रकम बढेको छ। २०७५ साउनदेखि असोजका बीचमा नेपालीले साढे २९ अर्बबराबर मुलुक बाहिर गएर खर्च गरे। अहिले २१ अर्ब २१ करोड मात्र खर्च गरे। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो झण्डै ८ अर्बभन्दा कम हो। नेपालीले विदेशमा गएर गर्ने खर्च घट्यो। विदेशी पर्यटकले नेपालमा आएर खर्च गर्ने रकम बढ्यो। गत साउन–असोजमा विदेशी पर्यटकले नेपाल आएर १५ अर्ब ६९ करोड खर्च गरेका थिए भने अहिले तीन अर्ब बढेर १८ अर्ब २८ करोड खर्च गरे।
नेपाली युवकयुवती विदेश पढ्न जान्थे। शिक्षा आर्जन गर्न जाँदा तिनीहरूले विदेशी मुद्रा लिएर जान्थे, त्यो रकम पनि घटेको छ। गएको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को साउन–असोजको तीन महिनामा नेपाली विद्यार्थीले १७ अर्ब लिएर गएका थिए तर ०७६ को साउन–असोजमा यो घटेर १० अर्ब २४ करोडमा झर्यो। झण्डै सात अर्ब यहाँ बचत भयो।
नेपालीले विदेशी पर्यटक भएर खर्च गर्ने रकममा आठ अर्ब घट्यो। विदेशी पर्यटकको आय दुई÷तीन अर्बले बढ्यो। त्यसले गर्दा सेवा क्षेत्रबाट हुने घाटा गत वर्ष १९ अर्ब ८१ करोड रहेकोमा अहिले ६ अर्ब २७ करोड मात्र घाटा भयो। यहाँ पनि घाटाको परिणाम १२ अर्ब जतिले घट्यो। यसले गर्दा वस्तुगत व्यापार र सेवाको व्यापारमा पनि घाटा कम भयो।
यतिबेला पत्रपत्रिकाले विप्रेषण घट्यो भनेर लेखिरहेका छन्। हो, विप्रेषण पाँच प्रतिशतले घटेको छ। विप्रेषण हाम्रो विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। हामीले विदेशमा सामान बेचेर र सेवा बेचेर विदेशी मुद्रा ल्याउँछौं। वैदेशिक सहयोग आउँछ। त्यो सबै एकै ठाउँमा जोड्ने हो भने पनि विपे्रषणलाई त्यसले भेट्दैन। विप्रेषणको परिणाम ठूलो छ। विपे्रषण आय पाँच प्रतिशतले घटेपछि हाम्रो चालु खाता घाटाको रकम पनि घट्यो।
किन घट्यो त विप्रेषण ? सम्झौतामा उत्पन्न विवादका कारण पछिल्लो एक वर्ष मलेसियामा नेपाली कामदार जान पाएनन्। मलेसियाबाट आउने विप्रेषणको परिणाम घट्यो। अर्को, विपे्रषण पहिले बैंकिङ प्रणालीमार्फत आउँथ्यो, अहिले हुण्डीबाट बढी आउन थाल्यो भन्ने सुनिन थालिएको छ। यो शोधको विषय हो। हुण्डी भनेको बैंकबाट नपठाएर साथीभाइमार्फत र एजेन्टको सहयोगमा पठाउने हो। यसै भएको छ भन्ने आधार छैन किनकि दुई नम्बरी कामको लिखत हुँदैन। डलरको विनिमय दर बढिरहेको स्थितिमा यो हुन पनि सक्छ। वैदेशिक मुद्राको विप्रेषण आय घटेपछि चालु खाता घाटाको परिणाम पनि घट्यो, त्यसैले त शोधनान्तर बचत नै गर्ने स्थितिमा पुग्यौं।
सिमेन्ट र डण्डी कारखानाका लागि अर्बौं–खर्बौंको लगानी भएको छ। सडक, जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन्। अब सबैले नेपाली कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट प्रयोग गर भन्न सक्नुपर्छ राज्यले पनि।
सरकारको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण यो स्थिति कसरी आएको हो। सरकारले दुईचारवटा नीतिगत काम गरेको छ। एक– कतिपय वस्तुहरूको आयातमा निषेध नै गरेको छ। बजेट आएको तीनचार महिनापछि अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘ फलाना–फलाना वस्तु ल्याउन दिँदैनौं।’ दोस्रो– भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गरियो। एउटा बनारसी साडी झण्डै १५÷२० हजार पर्छ। तर आयातमा पाँच सय रुपैयाँ लेखिएको हुन्छ। पाँच सयमा कहाँ आउँछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि भन्सार मूल्यांकन बढाइयो। त्यसपछि कम आउन थाल्यो। तेस्रो– कतिपय उपभोग्य वस्तुको न्यूनतम खुद्राको मूल्य भन्सारमै तोक्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यसपछि ठग्ने काम बन्द भयो। अर्को एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजाँदा गाडीमै लाहाछाप लगाएर लैजाने व्यवस्था भएपछि बीचमा सामान हेरफेर गर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो। चौथो– गत आर्थिक वर्षदेखि आयात–निर्यात कोड (संकेत) जारी गरियो।
एउटै व्यापारीले आठ–दसवटा कम्पनी दर्ता गरेर सबै कम्पनीबाट आयात–निर्यात गर्थे। यो काम रोकिदिएर एउटै कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था भयो। बैंकहरूले पनि तरलताको अवस्था जटिल हुँदै गएपछि कर्जामा पनि कडाइ गर्न थाले। सजिलै कर्जा पाउन गाह्रो हुन थाल्यो। ब्याजदर पनि गत वर्षको तुलनामा बढ्यो। त्यसले गर्दा पनि आयात–निर्यातलाई प्रभावित पार्यो।
यसअघि ४० प्रतिशत गाडी आयात गर्नेले हाल्नुपर्ने र ६० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्रबैंकले नगद हाल्नुपर्ने रकमको अनुपात बढाइदियो। बैंकबाट लिन पाउने रकम घटाएर व्यक्तिले हाल्नुपर्ने रकम बढाइदिएपछि गाडी आयात कम भयो।
अर्को खुसीको कुरा, सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भयो। उत्पादित सिमेन्टका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ क्लिंकर यसअघि भारतबाट आउँथ्यो। यहाँ ल्याएर पिसेर बोरामा हालेर बिक्री गरिन्थ्यो। क्लिंकर बनाउने काम नेपालमै हुन थाल्यो। गएको केही महिनादेखि क्लिंकरको आयात शून्य भयो। आयात घटेर राजस्व कम भए पनि कम्तीमा देशका एकदुई उद्योग आत्मनिर्भर त भए। केही कम्पनीले औषधि पनि नेपालमै उत्पादन गर्न थाले। त्यसले गर्दा व्यापार र समग्र शोधनान्तर स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तन आयो। यसलाई कायम राख्न सक्यो भने मुलुकका लागि राम्रो हुनेछ। यसले राजस्व असुलीमा नकारात्मक प्रभाव भने पारेको छ। यहीं उत्पादन हुने वस्तु आयात गरियो भने अन्तशुल्क लाग्छ। आयात घट्नेबित्तिकै आयातबाट आउने राजस्व मात्र घटेन, त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकर पनि घट्यो। अन्तशुल्क पनि घट्यो। कृषि सेवा शुल्क पनि घट्यो।
अब यहाँ नीतिगत द्वन्द्व सुरु भयो। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्रबैंक जस्ता निकायले बुझ्नुपर्यो— भुक्तानी सन्तुलन राम्रो भयो, आयात र व्यापार घाटा घट्यो भने राजस्व पनि घट्दो रहेछ। व्यापार घाटा बढायौं भने राजस्व पनि बढ्दो रहेछ। अब हामीले छनोट गर्नुपर्यो।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि खर्च बढेको छ। खर्च बढेको छ भनेर अन्धाधुन्ध आयात गर्न दिएर राजस्व असुल गरेर बस्ने कि अर्थतन्त्र दिगो, टिकाउ र प्रतिस्पर्धी बनाएर राजस्व थोरै आओस् तर अर्थतन्त्रको जग मजबुत बनाएर लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। यसका लागि ठूलो नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्छ। आयात र राजस्व होइन कि आयात वा राजस्व भयो। राजस्व चाहिने हो भने आयात बढाऊ, व्यापार घाटा बढाऊ। होइन, अर्थतन्त्रको जग बसाल्छु, दह्रो पार्छु, शोधनान्तर स्थितिलाई काबुमा राख्छु र राजस्व महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने हो भने राजस्वको मोह त्याग्नुपर्छ। राजस्वका अरू विकल्प पनि सोच्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, क्लिंकर यहीं उत्पादन गर्न थाल्दा हामीलाई त्यहींबाट अन्तशुल्क आउँछ। हाम्रै औषधि उत्पादन राम्रो भयो भने त्यहाँबाट पनि केही कर आउँछ।
त्यसैले आयात रोज्छौं कि राजस्वभन्दा मचाहिँ राजस्व कम भए पनि ठिकै छ तर पहिले अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाऔं र यस्तै किसिमको विकासक्रम हुँदै जाओस् भन्ने पक्षमा छु। यसो भन्दैमा यतिले मात्र राजस्वको मुख सुक्नेचाहिँ होइन। नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई पनि राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ। कतिपय चिजको सम्पत्ति कर उठाउने अधिकार पनि दिएको छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग धमाधम बनिरहेका छन्। राजमार्गको छेउछाउमा नयाँनयाँ सहर बनिरहेका छन्, यो क्रम जारी रहन्छ। सहर बन्नेबित्तिकै आर्थिक क्रियाकलाप स्वतः बढ्छ। यसले पनि राजस्व असुलीमा सहयोग पुर्याउँछ।
कृषि क्षेत्र यतिबेला प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ। किनकि गाउँमा श्रमिक पनि छैनन्। पहिलो एक हल गोरु पाल्ने किसानले अहिले एउटा पनि पाल्दैन। भएका श्रमिकलाई पनि ज्याला दिनै नसकिने अवस्था छ। ज्याला बढी भए पनि उत्पादकत्व बढी हुने भए ठिकै थियो, तर लगानीको ज्याला पनि उठ्ने अवस्था छैन। त्यसैले बाली लगाउनै समस्या भयो। राज्यले कृषि विकासको नयाँ रणनीति बनाउन आवश्यक छ उत्पादकत्व कसरी बढाउने भनेर। सामूहिक खेती गरेर हुन्छ कि करार खेती गरेर हुन्छ, सम्भावनाका ढोका खोल्न सक्नुपर्छ।
पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा केही सुधार देखिएको छ। तर राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार भने सुधार हुन सकेको छैन। शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको भनिरहेका छौं यो कति टिकाउ होला ? यसलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौं कि सक्दैनौं ? अहिले हामीले निर्यात बढ्यो भनिरहेका छौं, त्यो पाम आयलकै कारणले। त्यसको कच्चा पदार्थ हामीसँग छैन। त्यो सबै मलेसियाबाट बनिबनाउन तेल ल्याएर जर्किनमा भर्ने मात्र हो। गएको अगस्ट महिनामा भारतले कश्मीरमा हस्तक्षेप गर्यो। मलेसियाका प्रधानमन्त्रीले भारतले कश्मीरलाई चलाउन हुँदैनथ्यो भन्यो। त्यसपछि भारत रिसाएर तेरो पाम आयाल ल्याउँदिन भन्यो। त्यता कमी हुनेबित्तिकै नेपालले बढी ल्याइरहेको छ। निर्यात बढ्यो भनेर हामीले नाक फुलाइरहेका छौं, त्यो खुसी हुने कुरा होइन। तर आयात प्रतिस्थापन हुने देख्यौं।
भुइँचालोपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माणाधीनका काम सकिँदैछन्। भुइँचालो आउनेबित्तिकै धेरै घर बन्छन् भनेर नेपालमा डण्डी र सिमेन्ट कारखाना धमाधम खुले। बैंकहरूले पनि धमाधम ऋण दिए। यतिबेला करिब ८१ प्रतिशत निर्माण पूरा भएका छन्। सिमेन्ट र डण्डी कारखानाका लागि अर्बौं–खर्बौंको लगानी भएको छ। सडक, जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन्। अब सबैले नेपाली कच्चा पदार्थ र सिमेन्ट प्रयोग गर भन्न सक्नुपर्छ राज्यले पनि। उद्योग खोल्न अनुमति दिनेले त्यसलाई टिकाउन पनि सघाउनुपर्छ। नत्र कर्कलोको पानीजस्तो बनाएर अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्न सक्छ ?
—आचार्य अर्थविद् हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
