बाख्रासँगै बालिका

बाख्रासँगै बालिका

दोरीमाई दोङ १० वर्षकी भइन्। उनी अपांगता भएकी बालिका हुन्। खुट्टा टेकेर हिँड्न सक्दिनन्। सिन्धुपाल्चोकस्थित जुगल गाउपालिका— १ सेलाङको एकीकृत बस्तीकी दोरीमाईलाई बाख्रासँगै राखिएको छ। दिनभर उनी बाख्रासँगै बस्छिन्। जन्मँदादेखि अपांगता भएकी उनलाई दिनभर बाख्राको टाँट्नाको छेउमा राखेर अभिभावक काममा जान्छन्।

गाउँको छेउमै विद्यालय छ। बढीमा पा“च मिनेटको दूरीमा रहेको विद्यालयमा पनि उनले पढ्न पाएकी छैनन्। उनकी आमा मिसरी दोङ लाने ल्याउने समस्या भएकाले विद्यालय जान नपाएको बताउँछिन्।

‘ऊ हिँडेर जान सक्दिन, कसले पुर्‍याउने, कसले ल्याउने,’ आमा मिसरी दोङ भन्छिन्, ‘स्कुल नजिक भएर के गर्ने, ल्याउने लाने मान्छे छैन।’ मिसरीका तीन छोरा पनि छन्। उनीहरू सबै वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा छन्। दुई छोरा मलेसिया र एक छोरा साउदी अरबमा छन्। यता मिसरी भने ढुंगाखानीका काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी छन्।

‘बिहान बेलुका खानको लागि ढुंगाखानी जानै पर्छ, यसलाई स्कुल पुर्‍याउन जाने हो भने त भोक्कै परिन्छ’ उनले भनिन्, ‘छोराहरू सबै विदेश छन्, बाख्रालाई घाँस काट्न पनि जानै पर्छ।’

भूकम्पले गर्दा गाउँमा रहेको घर भत्किएपछि मिसरीको परिवार अहिले सेलाङको एकीकृत बस्तीमा बस्दै आएको छ। लामो समय काफ्लेडाँडामा टहरामा बस्दै आएको मिसरीको परिवार गत असारबाट आफ्नै घर बनेपछि त्यहाँ बस्न थालेको हो।

अपांगता भएकी आफ्नी छोरी पढाउने इच्छा भए पनि गरिबीका कारण उनलाई विद्यालय पठाउन नसकिएको दुःखेसो आमा मिसरीले गरिन्। ती बालिकालाई अभिभावकले विद्यालय लैजान कोसिस पनि नगरेका होइनन्। केही दिन विद्यालय पुर्‍याउने र ल्याउने गरे पनि नियमित रूपमा त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि उनलाई घरमै राख्न बाध्य भएका हुन् उनका अभिभावक। ‘काम नगरी खान पुग्दैन, बिहानै काममा जानुपर्छ, छोरीलाई सधैं कसले पुर्‍याउने ? ’ उनले दुःखेसो पोखिन्। विद्यालयमा ती अपांगता भएकी बालिकालाई जिस्क्याउने, सताउने गरेर अन्य विद्यार्थीले हतोत्साही बनाउने गर्छन्। ‘सर, म्यामले हेरिपनि दिँदैनन्, अरूले कुट्छन्, पिट्छन्, त कसरी लाने ? ’ आमा मिसरीले भनिन्। विद्यालयमा छोरी असुरक्षित रहेकोले घरमा नै राखेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.