काठमाडौं : कृषिमा श्रम परिचालन, व्यावसायीकरण, यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण नाराका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा बिहीबार यस्तो जानकारी दिएका हुन्। यसमध्ये २९ अर्ब ३२ करोड संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई, यस्तै ९ अर्ब प्रादेशिक मन्त्रालय र २ अर्ब स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयले २८ अर्बको हाराहारीमा बजेट पाएको थियो। पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले थप ९ अर्ब ५० करोड विनियोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। मागअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
बालीको उत्पादन सम्भावनाका आधारमा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नेलाई आवश्यक प्रोत्साहन दिने नीति बजेटले लिएको छ। उनले कृषिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याइएको दावी गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा दूध, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्दै कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिमार्जन गर्दै एक स्थानीय तहमा एक बालीको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन्।
आगामी वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ २ सय ५० पकेट क्षेत्र विकास गरिनेछ। यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। समयमै किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन भन्दै उनले मलको हकमा ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। कृषि उपजको बजार विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि बजार पूर्वाधारको विकास गर्ने र काठमाडौंको चोभारमा अलपत्र परेको निर्माणाधीन बजारलाई पूर्णता दिएर सञ्चालनमा ल्याउने उनले घोषणा गरेका छन्।
सबै प्रदेशमा ७८ कृषि थोक बजार निर्माण गरिने बजेटमा समावेश गरिएका छ। प्रदेशस्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ।
इजाजत प्राप्त बिउ विक्रेताबाट उन्नत जातको बीउ खरिद गर्दा नगद फिर्ता गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। किसानका लागि मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि, पुँजी र बजार सुनिश्चित गरिएको छ।
कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएर खाद्य सम्प्रभुता कायम गरिनेछ। कृषि जमिनमा किसानको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लावन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी संस्था र भूमि बैंकमार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शित भण्डार निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ। चैते धान र बसन्ते मकै, औषधीय गुण भएका जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विपन्न तथा साना किसानका लागि कृषि उद्यम प्रवद्र्घनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने उनले घोषणा गरेका छन्। खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति प्रणालीलाई सबल बनाउन कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता गर्न २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। यो केन्द्रमार्फत एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको अवधारणा ल्याएको छ।
देशभरको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा स्नातक गरिरहेका विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसीप र पढाइसँग आयआर्जन कार्यक्रम जोडिनेछ। कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायर वृद्घि गरी बीमा प्रिमियम अनुदान रकम वृद्घि गरिएको छ। मोबाइल एप्समार्फत मौसम, बीउबिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्यको विषयमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइने बजेटले घोषणा गरेको छ। उखु उत्पादन गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराइने उत्पादन प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशालायुक्त बनाइनेछ। अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नहुने व्यवस्था मिलाउँदै कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुआत गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
किसानले उत्पादन गरेपछि बिक्री हुन नसकेको उपज सरकारले समर्थन मूल्यको आधारमा खरिद गर्ने भएको छ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गरिने व्यवस्था मिलाउनुको साथै अगामी वर्षदेखि स्थानीय तहको सरकार, संघ–संस्था एवं भूमि बैंकमार्फत भूमी खेती गर्ने किसानलाई मात्र शीत भण्डारमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशुसेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीप गराउने तथा प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ। कृषियोग्य जमिनमा तत्कालै सिँचाइ सुविधा पुर्याउन समृद्घ तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रममार्फत आगामी वर्षमा तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युबवेल र २ सय ४७ डिप ट्युबवेल जडान गरी थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
यसका लागि २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय गौरबका १० आयोजनाका लागि १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। लिफ्ट र सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइको लागि १ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ। जमिन लिजमा लिएर उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत कृषि सामग्रीमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीको माध्यमबाट कृषि सामग्री, पुँजी, प्रविधि र बजारमा किसानको पहुँचलाई सुनिश्चित प्रदान गरिने सरकारको नीति छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
