काठमाडौं : न्यायका याचकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ। सर्वोच्चले बिहीबारदेखि आठ प्रकारका मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइ अघि बढाएको छ।
यता लकडाउनका बेला न्यायको हक र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चले उच्च, जिल्ला, विशेष अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूलाई निर्णयमा स्वायत्तता प्रदान हुने गरी परिपत्रसमेत गरेको छ। संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर न्यायमा अड्चन आउन नदिन अदालत र न्यायाधीशले विवेक प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सबै अदालतहरूलाई अफ्ठेरोमा उपयुक्त निर्णय लिन सर्वोच्चले खुकुलो पारिदिएको हो।
लकडाउन अवधिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनको कारबाही र सुनुवाइसमेत अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। अब मुद्दाका पक्ष वा कानुन व्यवसायी उपस्थित हुनसक्ने अवस्था भएमा मुद्दामा भएको दरपिठ आदेश उपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालका अनुसार लकडाउन अगाडि नै दर्ता भइ कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेका पक्ष वा वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभियुक्त कानुन व्यवसायी मुकरर गरी उच्च र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन सकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७३ वमोजिम निवेदन दर्ता र सुनुवाइ रोकिने छैन। थुनाका व्यक्तिले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनमा निजी कानुन व्यवसायी नभएको अवस्थामा पनि सर्वोच्चले नियुक्त गरेका वैतनिक कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व गरी सुनुवाइ गरिनेछ। यस्तै नेपाल सरकार पुनरावेदक भएका मुद्दामा लकडाउन अघि विपक्षी झिकाउने आदेश भएर पनि २०७६ चैत ९ गते अगावै म्याद थाम्ने अवधि व्यतित मुद्दासमेत अघि बढ्ने भएको छ।
मुद्दाका पक्षले तारिख छाडेर गत चैत ९ गतेअघि नै म्याद थाम्ने थमाउने, म्याद गुज्रेका मुद्दामा पनि सेवाग्राहीले पनि न्याय प्राप्तिको सुविधा पाउने भएका छन्। तर ती मुद्दामा सुनुवाइका लागि कानुन व्यवसायी उपस्थित हुन भने सक्नुपर्ने छ। अब मिलापत्र र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कारवाही पनि रोकिने छैनन्। सर्वोच्च अदालतको गत जेठ १५ गतेको बृहत् पूर्ण इजलासले संकटको बाधा अड्काउ फुकाउँदै सबै अदालत र न्यायाधीकरणमा संभाव्यता हेरी मुद्दाको प्रक्रियाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ अघि बढाउन बाटो खोलेको थियो।
‘सर्वोच्चले समस्याको गाँठो फुकाउन आठ प्रकारका मुद्दा या निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने भएको छ’, नेपाल बारका महासचिव लीलामणी पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तल्ला अदालतलाई पनि संकटका बेला कानुन न्यायको मर्म नमर्ने गरी उपयुक्त निर्णय लिन स्वायत्तता दिइएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
