काठमाडौं : खोटाङ तुहाचुङका चक्रबहादुर खत्रीलाई पहिलोपल्ट वैशाख २ गते खोटाङ प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। अभद्र व्यवहारमा पक्राउ परेका खत्रीलाई जिल्ला प्रशासनले अघिल्लो जेठमा ५ हजार रुपैयाँ धरौटी रकम माग्यो। रकम बुझाउन नसकेपछि उनी जेल चलान भए।
सीडीओबाट एक वर्षको जेल सजाय तोकियो। खत्रीले कैद भुक्तान गरे। कैद भुक्तानपछि पनि थुनामुक्त नगरी निरन्तरमै राखियो। चैत २८ गतेदेखि उनी बिनाआरोप गैरकानुनी रूपमा थुनामा बसे। त्यसपछि पनि उनलाई अनेक मुद्दा लगाइयो। खत्रीको थुना गैरकानुनी भन्दै वैशाख २८, जेठ २ र जेठ १५ गते सर्वोच्चबाट रिहाइको आदेश भयो। त्यसपछि पनि प्रहरी प्रशासनले थुनामुक्त गर्न मानेन।
खत्रीको हकमा विद्यार्थी प्रतीक चन्द रिट लिएर फेरि सर्वोच्च पुगे। यी बन्दीलाई जेठ १६ गतेयता पहिलोपल्ट अदालतबाट १० दिनको म्याद लिएर हिरासतमा राखेको भन्ने लिखित जवाफ सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दियो। उनको हकमा मानवअधिकार आयोगले पनि एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक पक्राउ गर्दै थुनामा राखेको भन्दै जेठ १७ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सर्वोच्चले बारम्बार थुनामुक्तिको आदेश हुँदा पनि पक्रँदै थुन्दै गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्ने र थुनाका लागि म्याद थप गर्ने आधार र औचित्य नदेखिएको जनाएको छ। थुना गैरकानुनी र पूर्वाग्रह प्रेरित देखिएको ठहर सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चको आदेश छल्ने, निस्तेज पार्ने र अवज्ञा गर्ने प्रयासको आभास मिलेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
‘कानुनी शासन भएको मुलुकमा अदालतको आदेश छल्ने तथा निस्तेज पार्ने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले अदालतको आदेश पटक–पटक छल्ने कार्यले गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा विधिको शासनको उपहास हुने, नागरिकको अदालतप्रतिको जनआस्था डगमगाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त निर्वाह गर्ने संस्था न्यायपालिकाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्नेतर्फ सचेतसमेत गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेश बारम्बार उल्लंघन हुँदा असाधारण अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत सर्वोच्चको छ। आइन्दा पटक–पटक व्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कार्य रोक्न सरकार, सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ। आदेशको पटक–पटक उपहास हुँदा सर्वोच्चको इजलास गम्भीर र संवेदनशील भएको आदेशमा उल्लेख छ।
बन्दीलाई जहाँ थुनामा रहेको भए पनि जेठ २५ गते (२४ घण्टाभित्र) आयोगमा उपस्थित गराएर अध्यक्ष वा सदस्यको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी भएको छ। खत्रीको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आयोगलाई निरन्तर अनुगमनका लागि समेत आदेश भएको छ। ‘यी दुर्गमका सामान्य गरिब मान्छे हुन्। प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै मुद्दा चलाइयो’, रिहाइका लागि निःशुल्क बहस गरिदिएका वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पाँच हजार धरौटी तिर्न नसकेर एक वर्ष जेल हाल्ने काम गरियो। त्यसपछि पनि सर्वोच्चको आदेशविपरीत पटक–पटक छाड्दै थुन्दै गरियो। आज अदालतबाट ठूलो उद्धार भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
