सर्वोच्चमा संकटका कामको घन्टौं समीक्षा : कोरोना कोषको ६५ करोड खर्च

काठमाडौं : कोरोना (कोभिड-१९) सम्बन्धी आदेश र कार्यान्वयनको विषयमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी र सरकारका सचिवबीच दिनैभर समीक्षा चल्यो। केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र न्यायमा पहुँच आयोगको समन्वयमा सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा आदेश कार्यान्वयनको कार्य प्रगतिका सन्दर्भमा गम्भीर समीक्षा भएको हो। 

कोरोना महामारीपछि सरकारले गत २०७६ चैत्र १२ गतेदेखि बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण र जनताको मौलिक हकमा आघात नपुगोस् भनेर रिटको सुनुवाइ गरेको थियो। यो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा ४२ वटा रिट दर्ता भएका थिए। जसमध्ये २३ वटा रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। 

समीक्षाकाक्रममा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गरिएका फैसला तथा आदेशको कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताए। जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहा उपचार पनि हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जनताको मौलिक हकको रक्षाका लागि अदालत उदासिन रहन नसक्ने भनाइ राउतको थियो। 

राज्यका अन्य निकाय पनि उदासिन हुन नहुने भनाइ राख्दै न्यायाधीश राउतले भने, ‘समयमै व्यवस्थापिकाबाट विषम परिस्थितिलाई संबोधन गर्दै कानुन बन्न नसक्दा अदालतबाट गरिने परीक्षणले सहि नतिजा आउन सक्दैन। अदालतका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुन नसके स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा रहँदैन।’ 
समीक्षा कार्यक्रममा सरकारका सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै न्यायालयको जनआस्था गुमेमा अन्ततः संविधानले परिकल्पना गरेका जनताका अधिकारसमेत स्थापित हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फसचेत हुन आवश्यक रहेको भनाइसमेत राउतले राखे। 

न्यायमा पहुँच आयोगकी सदस्यसमेत रहेकी सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने भन्दा पनि तत्काल कार्यान्वयन भए नभएको कुरा महत्वपूर्ण हुने बताइन्। कोरोनाको समयमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १९ गते नै जारी गरेको आदेश बमोजिम तयारी भएको भए सीमा, विमानस्थल, अस्पतालको तयारी जस्ता बिषयमा समस्या कम हुन सक्ने भनाइ प्रधानको थियो। लैङ्गिक हिसाबले अहिले भइरहेका क्वारेन्टिनमा महिला असुरक्षित देखिएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन प्रधानको आग्रह थियो। 

समीक्षामा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले विषम परिस्थितीमा अत्यावश्यक सेवा नहुँदा जनताको जीवनयापन तथा दैनिकीमा समस्या आउने अवस्था हुन नदिन सेवामा सीमितता गर्दै अदालत सञ्चालनमा ल्याएको सुनाए। 

कोभिड(१९ का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले ‘एक्टिभ रोल’ खेलेको बताउँदै निरौलाले कानुन अभावकै कारण जनताको न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन कानुन निर्माण हुञ्जेल निर्देशनसहितको आदेश जारी गरेको बिगतको परिस्थितिलाई आत्मसाथ गरिएको भनाइ पनि निरौलाले राखे। यस्तै निरौलाले महामारीका बेला जनताको अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने तर्फ न्यायपालिका सदैव सचेत रहेको स्पष्ट गरे। 

कार्यक्रममा न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको कुरा सुनेपछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नागरिकको जीवन रक्षाको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको प्रष्ट्याएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतबाट यस सन्दर्भमा भएका आदेशले नेपालभित्र र नेपाल बाहिर रहेका नागरिकको विषय पनि उठेकाले सोही अनुरुप सरकारले आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाएको प्रगति प्रस्तुत गरे। मुख्य सचिव रेग्मीले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र निर्देशन बमोजिम राज्यको सामथ्र्यलाई ध्यानमा राखेर काम भइरहेकोसमेत स्पष्ट पारे। विषम परिस्थितिमा काम गर्दा अपेक्षित गुणस्तर र सोचेजस्तो प्रभावकारी पनि नहुन सक्ने भएकाले सामाथ्र्यको उपयोग गर्दै सरकार तिब्र रुपमा अघि बढेको भनाइ रेग्मीको थियो। 

‘न्याय र अक्सिजन उस्तै भएकाले विषम परिस्थितीमा पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गरेर दायित्व निर्वाह गरेकोप्रति सरकार खुसी छ’, रेग्मीले भने। रेग्मीले समीक्षाका क्रममा महामारीका कारण अर्थतन्त्रलाई धक्का पुर्याएको र थप क्षति हुन नदिन आवश्यक पहल भइरहेको सुनाए। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको जीवनयापन तथा घर आउन चाहने नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन उपयुक्त कदम चाल्न आदेश गरे अनुसार सोमबारसम्म ६ हजार चार सय ८६ नेपाली फर्किसकेको जानकारी दिए। 

नेपाली नियोगमार्फत उद्दारको काम नसकिञ्जेलसम्म उनीहरुको सबै परिस्थितीमा सँगै रहन निर्देशन दिएको पनि स्पष्ट पारे। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो समकक्षी मार्फत पनि नेपाली कामदार, विद्यार्थी, लगायतका नेपाली नागरिकको संरक्षणका लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए। 
गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले कारागारभित्रै आइसोलेसन, क्वारेन्टिन तथा मनोपरामर्शको समेत व्यवस्था गरिएको बताए। अहिले पनि कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै कारागारमा लिने व्यवस्था गरिएको तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत उपयुक्त निर्णय लिन निर्देशन दिएको जनाए। 

कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले स्रोत साधन र सामाथ्र्यको अभावका बीच सर्वोच्च अदालतका फैसला तथा आदेश कार्यान्वयन भइरहेको भनाइ राखे। थुनुवा तथा हिरासतको अत्यन्तै अभाव, थोरै ठाउँमा धेरै थुनुवा राख्नुपर्ने परिस्थितीले आदेश कार्यान्वयनमा केहि कठिनाई भएको सुनाए। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले राहत कोष वितरणका सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनमा गइसकेको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। विडारीका अनुसार हालसम्म कोषमा दुई सय ३६ करोड जम्मा भएको  ६५ करोड खर्च भइसकेको छ। आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टिन लगाएको व्यवस्थापनमा कोषको रकम प्रयोग भइरहेको छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल कोभिडको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अन्य खोपतर्फ सचेत हुने आदेश गरेको बताउँदै अन्य आवश्यक खोप सञ्चालनमा आइसकेको बताए। साथै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउदै आजैबाट दैनिक ८ हजार परिक्षण भएको जानकारीसमेत दिए। यहि असार १५ गतेबाट पीसीआर परीक्षण को संख्या दैनिक १० हजार पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले सुनाए। हाल सबैको ध्यान पीसीआर परीक्षण तर्फ रहेको तर आवश्यक पर्ने अन्य लजिष्टिक सामग्री खरिद आवश्यक भएकोमा प्रकृयागत खरिद गर्दा कर्मचारीमा त्रास फैलिएका कारण समस्या भएको तर्फ सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव यमकुमारी खतिवडाले लकडाउनकै समयमा महिला, सुत्केरी, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा आवश्यक काम गरिरहेको विवरण राखिन्। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मजदुरको सुरक्षा र कोरोना संक्रमणबाट बचाउन नेपाली नियोग मार्फत काम गरिरहेको सुनाए। अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट रकम परिचालन गरी रोजगारी गुमेका तथा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउने विषयमा  आवश्यक कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी पनि गराए।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले अदालतको विषम परिस्थितीको सक्रियता जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार स्थपित गराउने प्रयोजनका लागि भएको बताए। सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्ट्रार विमल पौडेलले हालसम्म कोभिडको समयमा अदालतबाट भएका काम कारबाही बारे सबैलाई जानकारी गराएका थिए।