काठमाडौं : उपेक्षित, उत्पीडित एवम् विपन्न वर्गका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित न्यायमा पहुँच आयोगका सबै कामकारबाही रोकिएका छन्।
गत चैतयता आयोगका गतिविधि प्रायः बन्द छन्। २०७७ जेठ मसान्त भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी दर्जनौं योजना बनेका थिए। बालबालिका, महिला, आदिवासी, जनजाती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, असहाय, असक्षम तथा आर्थिक कारणबाट न्यायको खोजी गर्न नसकेका वर्गको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न यो आयोग बनेको थियो। २०७२ साल साउन १० गते आयोग गठन भएको हो।
आवश्यक नीति र संरचना निर्माण गर्ने आयोगको लक्ष्य हो। निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका सबै योजना कोरोना संक्रमणसँगै लकडाउन सुरु भएयता बन्द छन्। अदालतका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दिएका सेवाको गुणस्तरका बिषयमा जनअभिमत संकलन गर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुन सकेन। न्यायको पहुँचमा देखिएका प्रक्रियागत तथा अवरोधक तत्वहरु अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गत बैशाखसम्मको समयावधि तय गरिएको थियो। मानवसंसाधन विकास तथा प्रशासन महाशाखाले कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना तय भएको थियो।
यस्तै कारागारमा रहेका बन्दीहरुको न्यायको पहुँचमा देखिएका समस्याको अनुगमन गरी बैशाखमा स्वीकृत गर्ने भनिएको थियो। अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव कारागार व्यवस्थापन विभागले कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यसैगरी मुलुकभरका बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था यकिन गरी चुनौतीको समाधानका लागि बैशाखमै प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको थियो। कार्ययोजना अनुसार जेठमा प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने हो।
सो कार्यका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बाल न्याय समन्वय समितिसँगको समन्वयमा सम्पन्न गर्ने योजना थियो। यता लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुको हक, अधिकारमा सचेतनाका लागि स्थानिय तहसम्मै कार्यक्रम लैजाने योजना पनि सम्पन्न हुन सकेन। कानुन मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग मिलेर कार्यक्रम गर्ने योजना तय भएको हो। उक्त कार्य गत बैशाखमै सक्नुपर्ने थियो।
यता अदालतमा साङ्केतिक भाषाको प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशिका बनाएर सर्वोच्चका महाशाखाहरुको समन्वयमा लागू गर्ने योजना पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। जेठ मसान्तसम्म विज्ञहरुको सूची तयार गरी रोष्टरमा राखिसक्नुपथ्र्यो। ‘लकडाउनका कारण लक्षित ग्रुपमा जान सकिएन। विभिन्न निकायसँग पार्टनरसीपमा काम गर्ने भनिएको थियो’, आयोगका सदस्य सचिव रहेका सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले भने, ‘लकडाउनको वीचमा फिल्डको काम ठप्प भयो। यस्तो बेला बाहिर जान संभव भएन।’
जनशक्तिको अभाव र नियन्त्रणमुखी बजेटका कारण पनि आयोग अफ्ठ्यारोमा रहेको उनले बताए। लक्षित वर्गको न्यायिक उपचारको बिषयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी र सामाजिक परिचालकसम्मै पुग्ने योजना बनेको थियो। २०७६ चैतसम्म सक्नुपर्ने यो काम पनि रोकिएको छ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत प्रशिक्षण चलाउनेसमेत भनिएको थियो।
प्रत्येक जिल्लामा न्यायिक तथा अर्धन्यायायिक निकायका कर्मचारीले न्यायका याचकलाई गर्नुपर्ने व्यवहार सिकाउने तालिम पनि हुन सकेन। मुलुकभरका अदालतका कर्मचारीलाई दिईने प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका तय गर्ने, एक घण्टाभित्र प्रदान गरिने अदालती सेवाको प्रभावकारिता बढाउने जस्ता योजना पनि अलपत्र परेका छन्। समयतालिका तोकेर मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा देशव्यापी रुपमा न्यायमा पहुँच कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजना तय भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
