मानवअधिकार आयोगमा विवाद

मानवअधिकार आयोगमा विवाद

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा पोस्ट गरिन्, ‘माननीय सरिता गिरिलाई समाजवादी पार्टीले कथित छानविन प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गरी पार्टीबाट निष्कासन पश्चात्त संसद्बाट स्वतः निलम्बन हुने गरी कारबाही गर्ने बिषय खेदजनक छ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को निर्णयको भत्र्सना गर्दै गिरिले संसदमा आफ्नो धारणा स्वतन्त्र र निर्भिक ढंगले राखेको भन्दै अन्सारीले प्रशंसासमेत गरिन्। संसद् सचिवालयले जसपा सांसद गिरिको पद रिक्त भएको सूचना बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेकी र उनलाई निष्कासन गर्ने व्यहोराको पत्र सचिवालयलाई पठाएको थियो। बोलेकै आधारमा पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय लिनु लोकतान्त्रिक मान्यता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरित रहेको अन्सारीको तर्क छ।

‘यस्तो विभेदकारी निर्णयको म घोर भत्र्सना गर्दछु। समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्। अन्सारीको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएपछि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कुनै पनि विवादित बिषयमा आयोगलाई असर पर्ने गरी आफूखुशी नबोल्न आयोग सबै पदाधिकारीलाई सचेत गराएका थिए। असार १५ गतेको आयोगको बैठकमा अन्सारीसहित सबैलाई सचेत गराइएको हो। अध्यक्ष शर्माले सचेत गराएको एक सातामै अन्सारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गिरिमाथिको कारबाहीको विरोध गरिन्।

अन्सारीको भनाइले स्वतन्त्र आयोगको गरिमा, तटस्थता, निश्पक्षता एवं आचारसंहितामाथि आँच पुगेको प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष शर्मा आफैले उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर प्रतिबाद गरेका छन्। विज्ञप्तिमा उनको भनाइबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको छ। ‘संविधान, कानुन र दलको विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरिता गिरिमाथि गर्न लागेको कारबाहीलाई ‘खेदजनक’, ‘कथित छानविन प्रतिवेदन’ भन्दै दलको अधिकारलाई निस्तेज पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएको भनाइलाई आयोगले अस्विकार गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सामान्य अवस्थामा आयोग प्रवक्ताले मात्र विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रचलन छ। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार अन्सारीको शैलीसँग अध्यक्ष शर्मा निकै असन्तुष्ट छन्। आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा विवाद सतहमा आएको छ। आयोग पदाधिकारीको कार्यकाल असोज मसान्तबाट सकिँदैछ। संघीय संसद् सचिवालयले बिहीबारै गिरिको सांसद पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको छ। सचिवालयले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समाजवादी पार्टीले दिएको पत्रबारे जानकारी गराएपछि उनलाई पदमुक्त गरिएको हो। लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नयाँ नक्साबारे भारतको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएकी गिरिलाई पार्टीले संसद्बाट हटाएको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.