खै कहाँ छ सरकार ?

याराना पुँजीवादी शैली, राणाकालीन रजगज अभ्यास र मठाधीश पारा देखेर दाह्रा किट्दै चिच्याउने जमात उधुम बढिरहेको छ, सरकारलाई सुइँको छ कि छैन ?

अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीले भनेका थिए, ‘संसारमा सबैको भोक मेट्न सकिन्छ बरु लालच कसैको सकिन्न।’

हाम्रो सत्ता नेतृत्व ठीक उल्टो विपत्तिमा विपन्नको चुलो कसरी बल्दै छ होला भनेर एक निमेष पनि सोच्दैन, बरु भोकाहरू मरिरहून् तर सात पुस्ता पुग्ने अकूत सम्पत्ति कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने लालचको गिद्दे नजरमै चुर्लुम्म डुबेको छ।

जब ठूलाठूला सपना चकनाचुर बनाइन्छ, अझ सपनाको हत्या गरिन्छ तब ससाना पहलको पनि ठूलो मूल्य पाइने अवस्थाको नियती अहिले हामीले भोगिरहेका छौं। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको निहुँमा लामो लकडाउनले लखतरान परेकाहरूको कारुणिक अवस्था वर्णन गरेर साध्य नै छैन। ‘बिहान खाए बेलुका के खाऊँ’ भन्ने विडम्बनाबाट गुज्रिरहेका लाखौंको संख्यामा रहेका सर्वहाराहरू सत्तारूढ ‘सर्वआहारा’ को तमासामा कसरी निरीह पात्र बनाइएका छन् भनेर हेर्न एकपटक खुलामञ्च, गौशाला, बानेश्वर, लगनखेल, सूर्यविनायकजस्ता उपत्यकाका केही क्षेत्रमा पुगे पुगिहाल्छ। मनकारीहरूले कतिबेला एक छाक खाना देलान् र रात बिताउँला भनेर कुरिरहेका भोकाहरूको मुहार पढ्न एक मिनेट पनि लाग्दैन। त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा पापी पेट काटेर देखाउन खोज्नेहरूको ‘भोक सत्य’ को भोजन वर्णनले कसको मन कटक्क पोलेको छैन होला शासकहरूबाहेक ?

खाना वितरणका अभियन्ता कपिलदेव कर्माचार्य भन्दै थिए, ‘भोका र निमुखालाई सेवा गर्न पाउँदा आनन्द आउँछ, तर सरकारको बेवास्ता देख्दा विद्रोही बनाउँछ।’

तिनै अति विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गत चैतदेखिको लकडाउनसँग लड्न नसकेर श्रमजीवीको गौरव होइन पेटजीवीको सरम स्विकारेर झीनो राहतको लाइन बस्न बाध्य बनाइएका छन्।

अति विपन्नलक्षित राहत कार्यक्रम घोषणाका लागि सरकारलाई रचनात्मक खबरदारी गर्न साझा पार्टीले जारी गरेको खाना वितरण अभियानले थोरै समयमा यति धेरै प्रतिक्रिया, प्रशंसा र सहयोगी हातहरूको साथ पाउनु पनि विपत्मा अभिभावक हुनुपर्ने सरकारको तमासे पारा र निकम्मापनकै कारण हो भन्न सकिन्छ।

नो क्वेसन सेवक ! लकडाउन इज लकडाउन

प्रधानमन्त्री ओलीले भनिसक्नुभयो, ‘लकडाउन इज लकडाउन !, खुरुक्क पालना गर्ने धेरै चासो, चियोचर्चा, खोजीनीति, तर्कवितर्क नगर्ने, याद गर यो अधिकार खोज्ने समय होइन ! नो क्वेसन प्लिज ! अब पीएमले नै ’लकडाउन इज लकडाउन भनिसकेपछि ह्वाई एगेन क्वेसन ?

बुझ्नु भो नि ! शासकसँग पनि प्रश्न–प्रतिप्रश्न गर्ने हो र ? मूल मूलीसँग पनि मुखमुखै लाग्ने ? राजाको शासन होइन भन्दैमा रडाको गर्ने तिम्रो हैसियत के हो ? उफ !

ओली सरकार विपत्मा विपन्नको मुखमा माड लाउन के तयारी गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्दैन, मात्र आफूमाथिको प्रश्नबाट चिढिनु शिवाय। कहिलेकाहीं लाग्दो हो– निर्वाचित ‘राजा–महाराजा’ लाई यसरी गर्धन चिलाउने गरी प्रश्न सोध्नेहरूले अराजकता फैलाउन खोजिरहेका छन्, के राज्य चुप लाग्छ भन्न खोज्या हो र ?

प्रिय नागरिक खुलेर बोलौं ! जोरजुलुम लगाएर सतर्क गराऔं ! देखेको र लागेको कुरा धक फुकाएर बोलौं।

रैती, प्रजा, जनता हुँदै नागरिक भएर प्रश्न गर्न जरुरी छ, खबरदारी जरुरी छ। आलोचनात्मक चेत खोल्न, निरन्तर खबरदारी सदावहार प्रश्न गर्न जरुरी छ।

भोकभोकै तड्पिरहेका, लालाबालाको अघि निरीह बनेका, समाजको अघि विलखबन्धनमा परेका अति विपन्न, दैनिक ज्यालादारी, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको छट्पटी सुन्ने सरकार खोइ ? के सरकार पनि छ र ?

हुन त सरकारका प्रतिनिधिहरूले विगतमा मच्चाउँदै आएका काण्डैकाण्डको शृंखलामा नयाँनयाँ काण्ड मच्चाउनलाई विपत्ति झन् मौकाका रूपमा लिएको कुरा जगजाहेरै छ। नियुक्ति, ठेक्कापट्टा, भागबन्डा, कार्यकर्ता, आसेपासे र बिचौलिया व्यवस्थापनलगायत राज्य दोहनका दर्जनौं प्रकरण बन्दाबन्दीकै मौकामा झ्यापझुप पारि नै हालियो। बरु सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्रीको कोरोना उपचार सन्देश बेसारपानी खाने, आइसक्रिम नखाने बरु चस्मा लगाउने उपाय नेपालीका मनमनमा गढेकै छ। रेल सपना रेलमा उडाइदिए पनि रेल सपना गढेकै छ। अनि अर्का सत्तारुढ अध्यक्ष प्रचण्डको भेज र ननभेज रेसिपी त झन् भोका नेपालीको मुखमुखमा स्वादे कहानी बनेर बसेकै छ।

‘शान्ति दरबार’ मा बस्न नदिने शान्ति अधिकारी कहाँ हुन् र यी त समृद्धि अभियानका लागि सदा प्रश्नकर्ता हुन् भन्न भ्याएकै छन्। उनका मुद्दाहरू त मुद्रामा साटिसकिएको छ। मिसनहरू कमिसनमा रूपान्तरणको साक्षी धनयुद्धको धब्बाले बताइ नै रहेको छ।

मलर, मन्दिर र भोकमरी

उपत्यकामा मात्रै निर्माण कार्यमा आबद्ध अढाइ लाख मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने २९ हजार कामदार, रिक्सा मजदुर, भरियाजस्ता दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने हजारौंको संख्याका मजदुर अहिले एक छाक टार्न धौधौको अवस्थाबाट तड्पिरहेका छन्।

कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कविता अंश

‘काढी तरक्क पसिना दिनरात डोको,

बोके पनि उदरगत रहन्छ भोको’

अर्थात् दिनरातै श्रम गरेर पनि भोको पेटमै सुत्नुपर्ने विपन्नहरू आधा वर्ष जारी बन्दाबन्दीमा झन् कसरी बाँचिरहेका होलान् ? कवि मनले लेखि नै रहेको छ– अहंकारी शासक मनले स्पर्श नगरेको मात्रै न हो।

कोरोनाको कहर र त्रासदीका बीचमा मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, राजकुमार जोगीहरू खान नपाई छट्पटिँदै मरिरहँदा सत्ताको चास्नीमा चुर्लुम्म डुबेका नवमहाराजहरूलाई फिटिक्कै नछोएपछि रामका नाममा ‘हराम’ हरूको जयगान कहिलेसम्म ? हुन त कोरोना कहरको चौकुनामा छट्पटाइरहेका राजु रामुदामुहरूले राम नेपालमै जन्मिएका हुन् भन्दै असली राममन्दिर बनाउने परम्परागत राजनीति गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखेर ‘भगवान् राम’ भन्दा हुन् ‘भक्तहरू खान नपाएर मरिरहेका छन्, धेरै खाएर भुँडी फुटेर मर्नेहरूका लागि नरकमा पनि स्थान छैन है।’ हे शासक हो ! लकडाउनलाई श्रमिकसँग जोडेर हेर, विपन्नहरूसँग जोडेर हेर, ज्यामी, भरिया, ज्यालादारी र मजबुर मजदुरहरूलाई केन्द्र बनाएर हेर। लकडाउन लहडलाई न्यून आय भएका भुँइजीवीलाई शिरमा राखेर हेर ! तन्नम गरिबहरूसँग जोडेर हेर ‘लकडाउन इज लकडाउन, भनिदिएर मात्र पुग्छ ? राम मन्दिर बनाएरै देखाइदिन्छु भनेर धर्मको राजनीति गर्ने अनि अति विपन्नलाई भोकभोकै मारेर अधर्मी यात्रा गर्ने तिम्रो हिसाबकिताब कसै न कसैले त राख्ने नै छ।

बाध्यताको ‘खाडी यात्रा’ शासकका लागि मात्र ‘रेमिट्यान्स’, मात्र प्रशासनिक खर्च होला। रोजगार खोसिएपछि स्वदेश फर्किन खोज्ने लाखौं युवा फिर्ती टिकटको ‘कमिसन खेल’ बुझेर विद्रोही बनिरहेका छन् ! याद रहोस्, उनीहरूले नेपाल आइपुगेपछि सारा हिसाबकिताब खोज्नेछन्, अंश लगाउन तयार भएर बसे हुन्छ। शासकहरूलाई के थाहा एक थान पासपोर्ट बनाउन नसकेर दक्षिण ‘छिमेक’ हानिएर बाध्यात्मक ‘दरबानी’ बनेकाहरू अब दबाबी संग्राममा दरिँदैछन्।

विपद्, बिचौलिया र कल्याणकारी राज्य

कोरोना महामारीमा चनाखो हुनुपर्ने, कल्याणकारी राज्यको अद्भुत अभ्यासमा जुट्नुपर्ने राज्य विपत्मा बिचौलियाको बिगबिगीको आफैं सूत्रधार बन्यो। लोकलाज, मिडिया, प्रतिपक्षी र नागरिक खबरदारीको हेक्का राख्दै कल्याणकारी कदम चाल्छ कि भन्ने झीनो आशा थियो सरकारप्रति। तर सुरुवाती चरणमै ओम्नी प्रकरणले गाँजिएपछि त सरकार झन् भाँडभैलो गर्दै, तमासे बन्दै ‘यती’ अहंकारी बन्दै गयो कि मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, राजकुमार जोगीहरूको भोकमरी हत्यालाई विलासिताको व्याख्या गर्दै फेरि नियमित ‘लुट धन्दा’ मै रुमल्लियो।

विपत्मा दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तानजस्ता देशले चालेका कतिपय कल्याणकारी कदमको सिको गर्न पनि सरकारले सकेन। विकसित मुलुकको राम्रा अभ्यासको अवलम्बन त कल्पना बाहिरको कुरा भइगयो।

कल्याणकारी लोकतन्त्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न र सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको दायित्वमा राखिन्छ। यी प्रमुख न्यूनतम नागरिक आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण, मैत्रीकरण र वर्गीकरणको जगमा सामान्य अवस्थामा समेत प्रभावकारी अभ्यास गर्ने गरिन्छ। अझ विपत्, महामारीजस्ता विशिष्ट अवस्थामा कल्याणकारी राज्यले आफू (राज्य) ऋणमा परेर पनि आफ्ना नागरिकलाई भोक, रोग र शोकले मार्दैन।

भोकभोकै तड्पिरहेका, लालाबालाको अघि निरीह बनेका, समाजको अघि विलखबन्धनमा परेका अति विपन्न, दैनिक ज्यालादारी, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको छट्पटी सुन्ने सरकार खोइ ? के सरकार पनि छ र ?

विडम्बना समाजवादउन्मुख संविधानको जगमा बनेको आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर परिचय गराउने सरकार तन्नम गरिबी, भोकमरी र महामारीको जञ्जालमा फसेका नागरिकबारे सोच्दै सोच्दैन। आत्महत्या अधिक हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल विश्वको सातौं स्थानमा पछ, जब सिद्धार्थ आउजीहरू रोजगार खोसिएपछि परम्परागत आत्महत्या रोज्छन् सरकारलाई फिटिक्कै पोल्दैन। सिद्धार्थ आउजीहरू जस्ता आत्महत्याको बाटो, मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ र राजकुमार जोगीहरूको जस्तो भोकमरीका कारण भएको मृत्यु, राज्य संरचनात्मक हत्या हो भन्न अब कुनै फूलबुट्टा भरिरहनु नपर्ला तर सरकार अनदेखा गर्छ।

एक हप्ता, दुई हप्ता गर्दै जारी गरिएको लकडाउन÷निषेधाज्ञा ६ महिना पुगिसक्दा पनि यसबीच गर्नुपर्ने राज्य तयारी निकम्मा, परिणामविहीन र टालटुले मात्रै हुनु दुःखद् छ। खै विशेष आपकारी अभियान ? खै प्रचुर सुपथ र सुलभ जनता बजार ? प्रभावकारी अनुगमनविना कसरी महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? खै जगाएको आशा ? खै कोरोना विपत्मुखी विशेष योजना ? अझ व्यवस्थित, वैज्ञानिक र सामयिक आवश्यकताअनुसार लकडाउनको विकल्प खोजी आत्मसंयम, स्वयं सचेतनाको जगमा विकास गरेर समुदायलाई कसरी महामारीविरुद्ध सहभागी गराउन सकिन्छ खोजौं, पहल गरौं ? विपक्षी, मिडिया र विज्ञहरूको विचार सुनौं, विपन्नहरूको भोकको आवाज सुनौं, विकल्पहरूको विश्लेषण गरौं। अलपत्रहरूको उद्धार, सहयोग र राहतका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरौं।

दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, सुत्केरी, गर्भवती र विशेष अवस्थाकाहरूबारे कल्याणकारी कार्यक्रमको खाका तयार गरौं। उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसायबारे राहत र छुटको प्रस्ताव ल्याऔं, शैक्षिक क्षेत्रबारे बृहत् प्याकेज ल्याऔं, चाडपर्वकेन्द्रित सुरक्षा, राहत र बहार कार्यक्रम जारी गरौं। स्वास्थ्य क्षेत्रको बहुकोणीय पुनर्संरचनाको जग बसालौं। सांसदलाई ‘ठेकेदार’ बनाउने बजेटलाई यही मौकामा व्यवस्थापन गरौं। ‘बर्से विकासको विकृत मोडल’ खारेज गरौं। संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मका मन्दिर, मस्जिद र गुम्बा निर्माण योजना कटौती गरौं। आधुनिक अस्पताल निर्माण महायोजनामा कटिबद्ध हौं। फजुल, ऐयासी बजेट कटौती गरौं। अधिक संख्यामा रहेका विपन्न, श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति होस् हवास उडाउने यो पीडादायी लकडाउनले अभाव र ऋणको भारी मात्रै बोकाउनेवाला छैन सरकारको निहिहता, अकर्मण्यता र ‘आमपीडक’ शैलीले अचाक्ली आत्महत्या, भोकमरी, लुट, अराजकता र असमानताको चुली बढाउँदै लैजानेमा कुनै शंका छैन। त्यसैले रकमान्तर गरेर भए पनि राहतको प्याकेज ल्याऔं।

के अब पनि लकडाउन अन्तिम अस्त्र, रामवाण, एकसूत्रीय एजेन्डा, निर्विकल्प महामृत्युञ्जयको जप हो भन्दै नमः नमः स्वाहा शैलीमा सरिक हुने ? कि कल्याणकारी राज्य अभ्यासको जगमा विपत्मा चेत्ने, विकल्प खोज्दै विपन्नको मुहार झल्काउने ? कोरोना कहर र राज्य तमासाले मलिन बनाइएको आवाज घन्काउनै पर्नेछ। अझै कतिलाई मलर सदा, राजकुमार जोगी र राजु सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, सिद्धार्थ आउजीहरू बनाउने ?

खराब राज्य तमासाले निसास्सिएका असंख्य जनता मात्रै होइन, विगतमा ‘कि मृत्यु कि मुक्ति’ भनेर होमिएका भुईंमान्छेको ‘सपनाका हत्याराहरू’ को दलाल राजनीति, याराना पुँजीवादी शैली, राणाकालीन रजगज अभ्यास र मठाधीश पारा देखेर दाह्रा किट्दै चिच्याउने जमात उधुम बढिरहेको छ, सरकारलाई सुइँको छ कि छैन ? हुन त सरकारचाहिँ छ कहाँ ?