महामारीमा सुधारिँदै स्वास्थ्य क्षेत्र

महामारीमा सुधारिँदै स्वास्थ्य क्षेत्र

हेटौंडा : अघिल्लो वर्ष कोभिड अस्पताल नहुँदा निकै कष्ट भोग्न बाध्य भएका मकवानपुरवासी संक्रमितले यस पटक आफ्नै जिल्लाको अस्पतालबाट सेवा लिने मौका पाए। पहिलो चरणको विपद्मा हेटौंडा अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सकेको थिएन भने जिल्लाका कुनै पनि अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था थिएन। ‘पोहोर त सामान्य लक्षण देखिएकालाई यतै आइसोलेसनमा राख्यौं तर जटिल आईसीयूमा राख्नुपर्ने र थप उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई चितवन पठायौं’, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलागाईंले भने, ‘यहाँ उपचार दिन सक्ने अवस्था थिएन।’

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेको हेटौंडा अस्पताल अहिले कोभिड अस्पताल बनेको छ। मुलुकमा नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भित्रिएसँगै संक्रमणको त्रास बढिरहँदा सम्भावित विपद्को सामना गर्न हेटौंडा अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाइएको हो।

प्रदेश सरकारको मातहतमा रही अस्पताल विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको हेटौंडा अस्पताल २०७७ चैत १६ गतेदेखि कानुनी रूपमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको थियो। स्वास्थ्य विज्ञानको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न २०७६ असोज २ गते बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रतिष्ठान मातहतमा सञ्चालित अस्पतालमा हाल आईसीयू, हाइडिपेन्डेन्ट युनिट (एचडीयू) सहितको सुविधासम्पन्न उपचार केन्द्र स्थापना भएको छ।

पछिल्लो संकटलाई सामना गर्न हेटौंडा अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाएपछि यहाँ मकवानपुर मात्र नभई छिमेकी जिल्ला बारा, सर्लाही, पर्सालगायतबाट पनि सेवाग्राही आउने गरेको अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य उत्सव चौलागाईंले जानकारी दिए। अस्पतालमा हाल ३७ वटा एचडीयू आईसीयूसहितको सुविधा छ। ५० शय्याको विकास समिति र ५० शय्याको नेपाल सरकारबाट गरी एक सय शय्याको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा ३७ वटा आईयू, एचडीयूसहित र अन्य जनरल बेड सञ्चालन भइरहेको छ।

यहाँको जनशक्ति, व्यवस्थापन, आवश्यक उपकरण र प्रविधिलाई आकलन गर्दा कोभिड अस्पतालका रूपमा ५० देखि ७० बेड क्षमता रहने सदस्य चौलागाईंले बताए। ६ वटा भेन्टिलेटरसहितको र कुल ७ वटा आईसीयू तथा ३० वटा एचडीयू सुविधा अस्पतालमा छ। चौलागाईंका अनुसार कोभिडको पछिल्लो संकट सामना गर्न जिल्लामा आवश्यक सुविधासहितको आईसीयू, एचडीयू र जनरल वार्डसहित ७० शैय्याको कोभिड अस्पताल छ। करिब २ सय जनशक्ति अस्पतालमा कार्यरत छन्।

२०१६ सालमा स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ गरी २०२२ सालदेखि जिल्ला अस्पतालका रूपमा सेवा दिँदै आएको यस अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ४ सयदेखि ६ सयसम्म बिरामीले सेवा लिने गरेको तथ्यांक छ। प्रतिष्ठान मातहत सञ्चालन सुरु गरिएसँगै हालको एक सय शय्याबाट तत्काल ३ सय शय्या र भविष्यमा ७ सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्दै शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष राजेश प्रसाईंले बताए।

हेटौंडामा मात्र होइन, पछिल्लो समय बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा कोभिड अस्पताल तयार रहेको बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. पुरुषोत्तमराज सेढाईंले जानकारी दिए। प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा प्रदेश सरकारको आफ्नै अस्पताल रहेको र ती अस्पतालमा सुविधा थप गरिएको उनले बताए। ‘तीमध्ये ६ वटामा मेजर अपरेसन पनि हुन्छ’, उनले भने।

काठमाडौंसहित उपत्यकाका तीन जिल्ला र चितवन स्वास्थ्य सुविधामा पहिलादेखि नै अगाडि थिए भने केही जिल्ला विकासका क्रममा थिए। रसुवा, दोलखालगायत निकै पछाडि परेका जिल्लाहरूमा समेत हाल आईसीयू, एचडीयूसहितको सुविधा रहेको पाइन्छ। कोभिडपछिको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकासका लागि स्रोत प्राप्त भएको डा. सेढाईं बताउँछन्।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीले निम्त्याएको असहज परिस्थितिसँग सामना गर्न अस्पताल सुदृढीकरणको कार्यक्रमअन्तर्गत ५ वटा अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा ल्याएको थियो। प्रदेशले दोलखाको चरीकोट अस्पताल, काभ्रेपलाञ्चोकको मेथिनकोट अस्पताल, ललितपुरको बज्रवाराही चापागाउँ अस्पताल, चितवनको बकुलर रत्ननगर अस्पताल र काठमाडौंको टोखा चण्डेश्वरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश मातहतको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये यसअघि प्रदेश मातहतमा आठवटा अस्पतालहरू सञ्चालित थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.