जीवन्त जीवेश्वर सर

जीवन्त जीवेश्वर सर

पञ्चायतकालमा पत्रकारिता गर्नु अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन। अलिकति चिप्लियो कि (?) जेल चलान ! यता उति केही चल्दैनथ्यो, मुखै कानुन थियो।


पञ्चायतकालमा पत्रकारिता गर्नु अहिलेको जस्तो सजिलो थिएन। अलिकति चिप्लियो कि (?) जेल चलान ! यता उति केही चल्दैनथ्यो, मुखै कानुन थियो। यो सन्दर्भ लेखिरहँदा वर्तमान पुस्तालाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता यही हो। त्यसमा पनि जागिरेहरूलाई कलम चलाउन कति असजिलो हुन्थ्यो होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति मात्र कलम चलाउन पाउँथे। त्यसमध्ये विराटनगरमा यो पंक्तिकारसहित एक प्राध्यापक थिए, जीवेश्वर लाखे।

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक जीवेश्वर लाखेले बिपी कोइराला सवार विमानलाई कसरी विराटनगरमा पञ्चहरूले ओर्लिन दिएनन् भन्ने प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको घटना बडो चाखलाग्दो ढंगबाट सुनाउँथे। वर्णन सुनेर खुब रोमाञ्चित हुन्थ्यौं। त्यतिबेला उनी अंग्रेजी दैनिक मदरल्यान्डका विराटनगर सम्वाददाता थिए। मदरल्यान्डका सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार मणिन्द्रराज श्रेष्ठ उनका जेठान थिए। प्राध्यापक लाखेले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र होइन, देशको तेस्रो अंग न्यायिक सेवा तथा चौथो अंग पत्रकारितामा पनि योगदान पुर्‍याएका छन्।

पत्रकार संघका संयोजक
तत्कालीन नेपाल पत्रकार संघलाई पञ्चायतका पृष्ठपोषकहरूले कब्जा गरिसकेका थिए। मञ्जुरत्न शाक्य आजन्म सभापतिजस्तो भएका थिए। यस्तो अवस्थाका इतरपक्षको पत्रकारहरूलाई समेटेर संघलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्नु आगोमा हात हाल्नुसरह थियो। वरिष्ठ पत्रकार मणिराज उपाध्यायले त्यो हवनकुण्डमा हाम फाले जसलाई पञ्च प्रशासनले जतिसुकै घिउ हाले पनि खरानी पार्न सकेनन्। अन्ततोगत्वा संघले मूर्त रूप धारण गर्‍यो जसको बृहत् रूप वर्तमानमा नेपाल पत्रकार महासंघ हो। पञ्चहरूको आँखाको कसिंगर बनेको यो संघको मोरङमा तदर्थ समिति बनाउनु चानचुने कुरा थिएन।

विराटनगरबाट प्रकाशित सतप्रतिशत पत्रिका पञ्चायतभक्त भएकाले यो संघमा आवद्ध हुने कुरै थिएन। त्यसैले मणिराज उपाध्यायले नेतृत्व गरेको संघमुनि गोलबन्द हुन पनि धेरै ठूलो साहसको आवश्यकता पथ्र्यो। जीवेश्वर सरले त्यो साहस देखाउनु भयो। विराटनगरबाट प्रकाशित पुष्पाञ्जली साप्ताहिकका एक मात्र सम्पादक स्वर्गीय पुष्पराज गर्तौलासहित हामी काठमाडौंबाट प्रकाशित पत्रिकाका केही प्रतिनिधिहरूले हिम्मत गर्याैं। हिम्मतले नै हो, मणिराज उपाध्यायको कार्यकालको अन्तिम वर्ष मोरङमा जीवेश्वर लाखेलाई संयोजक बनाउन सफल भयौं। उहाँ विराटनगर प्रेस क्लबको अध्यक्ष पनि भएकाले संयोजक चयन गर्न कठिनाई भएन। साथै सभापति मणिराज उपाध्यायले सम्पादन÷प्रकाशन गरेको समाज दैनिकको विराटनगर प्रतिनिधि पनि थिए।

सुनाखरी लामाको नामबाट साप्ताहिक रूपमा विराटनगरबाट साहित्यकार कृष्णभूषण बलले लेखेका ‘देशे मरु झ्याँ’ तथा ‘रविदास र रिझनराम’ भन्ने दुईवटा स्तम्भ त्यो विवादको केन्द्रबिन्दू बनेका थिए।

एक वर्षपछि संघको अधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना भयो। जीवेश्वर सरको नेतृत्वमा हामी सहभागी थियौं, जसमा यो पंक्तिकार, पुष्पराज गडतौला तथा जनार्दन निरौला थिए। त्यस महाधिवेशनको उद्घाटन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गरेका थिए। पञ्चायती सत्ताको तर्फबाट कोही पनि आएनन्। गोविन्द वियोगी त्यसै महाधिवेशनबाट पत्रकार संघको सभापति चुनिए। वियोगी संघको सभापति भइसकेपछि झापामा केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। फर्किने बेलामा विराटनगरमा पंक्तिकार प्रतिनिधि रहेको पत्रिका साप्ताहिक नेपाली आवाजले पत्रकारितासम्बन्धी गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो जसको सभापतित्व अग्रज जीवेश्वर लाखेले नै गरेका थिए। पञ्चायती व्यवस्थाका सबै इतरपक्षका राजनीतिक दलहरूको समर्थन रहेको यो संघप्रति प्रशासन कहिल्यै सकारात्मक भएन। यद्यपि केही पञ्चपत्रकारलाई पनि कार्य समितिमा ठाउँ नदिएका होइनन्। तर वियोगीले २०४६ सालको ऐतिहासिक आन्दोलनमा बिबिसी नेपाली सेवाबाट दिएको अन्तर्वार्ताले सिंगो पञ्चायती व्यवस्थालाई हल्लाइदिएको थियो। त्यतिबेला यो पंक्तिकार विराटनगर हिरासतमा थुनिएको थियो। यस्तो बेला जीवेश्वर सरले चालेको कदम प्रजातन्त्रको पक्षमा भए पनि उनले मोलेको खतरा नै थियो। मेरो जेलजीवनले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ।

देशान्तर साप्ताहिकसँगको किचलो
पञ्चायतकालमा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको सम्पादनमा देशान्तर साप्ताहिक प्रकाशित हुन्थ्यो। २०४५ वैशाख ५ र १९ गते देशान्तरमा प्रकाशित स्तम्भ ‘विराटनगरबाट सुनाखरी लामा’ राष्ट्रिय वादविवादको विषयवस्तु बन्न पुग्यो। सुनाखरी लामाको नामबाट साप्ताहिक रूपमा विराटनगरबाट साहित्यकार कृष्णभूषण बलले लेखेका ‘देशे मरु झ्याँ’ तथा ‘रविदास र रिझनराम’ भन्ने दुईवटा स्तम्भ त्यो विवादको केन्द्रबिन्दू बनेका थिए।

दुईवटैमा स्तम्भकारले जातीय विशेषमाथि नचाहिँदो शब्द खर्चेकाले मैले विराटनगरमा त्यसविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरें। यसको विषयवस्तु लेखोटमा गहन तत्त्वलाई लिपिवद्ध गर्ने काम लाखे सरबाटै भएको थियो। अभियानको पहिलो हस्ताक्षरकर्ता लाखे सर र ४४औं तथा अन्तिम दस्तखतकर्ता चिकित्सक डा. के. एन. ठाकुर थिए। यसको व्यापकता त्यतिबेला मलाई अनुभूत भयो जतिबेला अभिनेता तथा नेपाल टेलिभिजनका 

महप्रबन्धक नीर शाह बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापश्चात् विराटनगर आएको बेला यस सम्बन्धमा मसँग जिज्ञासा राखेका थिए। दुई वर्षपश्चात् पनि त्यो हस्ताक्षर अभियानको जीवन्तता कायम थियो, जसको पछाडि प्रा. जीवेश्वर लाखेको लेखनीको कमाल थियो।

पञ्चको पिटाइ
प्राध्यापक, पत्रकार तथा अधिवक्ता जीवेश्वरसँग यो मेरो पहिलो सहकार्य होइन। यसबाहेक पनि मेरो जीवनलाई यूटर्न गर्ने खालका घटनाहरूमा उनले बेजोडको साथ दिए। सन्दर्भ २०४३ मंसिर २७ गतेको हो। २५ वर्ष पुगेकोमा राजाको सक्रिय नेतृत्वमा स्थापित तथा सञ्चालित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पाँच दिनपछि पुस १ गते रजत जयन्ती महोत्सव मनाउने निधो गरेको थियो। त्यही उपलक्ष्यमा विराटनगरको रोडशेष चोकमा पञ्चायत रजत जयन्ती स्तम्भको निर्माण भइरहेको थियो।

साँझ पर्नै लागेको थियो। क्याम्पसबाट कक्षा सिध्याएर फर्किने बेला प्रा. श्यामसुन्दर सिंहसँग स्तम्भको बारेमा टिप्पणी गर्दा त्यही उभिरहेका तत्कालीन नगर पञ्चायतका उपप्रधानपञ्च उद्धव पौडेलले मसँग दुव्र्यवहार गरेका थिए। यसविरुद्ध विराटनगरका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरू तीन दिनसम्म बन्द भएको थियो। त्यो घटनामा पञ्चायती प्रशासनले मेरो जागिरै खाइदिने धम्की दिएपछि क्याम्पसका सिंगो प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले मसँग सोलिडारिटी व्यक्त गरे। 

जसमा जीवेश्वर सर र पुष्पराज सरले पञ्चायती प्रशासनसँग कसरी जुध्न सकिन्छ भन्ने कानुनका केही तरकिबहरूको व्याख्या गरेर मलाई सहयोग गरेका थिए। त्यतिबेला सूर्यबहादुर सेन ओली कोशी अञ्चलाधीश थिए, जसको पहुँच सोझै दरबारसँग थियो। त्यसैले अञ्चलाधीश कार्यालयमा भएको विराटनगरका पञ्च, मोरङ प्रशासन र प्राध्यापकहरूको बैठकले आन्दोलनलाई लम्ब्याउनुभन्दा सुलहकै बाटो रोज्यो। यससँगै हरेक काममा जीवेश्वर सरको जीवन्त भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा अहिले पनि मलाई झलझली याद आइरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.