लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई झुकाउन पाइँदैन।
राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ। यो न्यायपालिकाको मर्यादालाई खस्काउने गरी आएको छ। किन ल्याइयो ? कसरी ल्याइयो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। यसमा रहेको मर्यादाक्रम निर्धारणप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।
अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्ति एवं महानुभावको कदर एवं सम्मानका लागि मर्यादाक्रम कायम गरिएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। गृह मन्त्रालयले २०७६ सालमा मर्यादाक्रम निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको बेला प्रधानन्यायाधीशलाई चौथो स्थानमा राखिएको थियो। अहिले विधेयकमा पाँच नम्बरमा झारिएको छ। संविधानअनुसार पनि यो मर्यादाक्रम मिलेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसन सोध्न चाहन्छ, प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउनुको मक्सद के हो ? प्रधानन्यायाधीश व्यक्ति मात्र होइन, संस्था पनि हो। यो संस्थालाई पछाडि लगेर राख्नुको कारण दिनु पर्दैन ?
राज्यको प्रमुख अंगका रूपमा न्यायपालिका छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो धर्म र मर्म हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई नै खलल पुर्याउने कोसिस विधेयकमार्फत गरिएको छ। न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा भएको फेरबदल संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ। परिषद् अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने, त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीशको व्यवस्था गरिएको छ। मर्यादाक्रम भनेर नतोकिए पनि मर्यादा त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै हुने हो। परिषद् सदस्यमा क्रमशः प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई मर्यादाक्रम अनुसार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर, विधेयकको अनुसूची १ मा उल्लेखित मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षभन्दा पछाडि लगेर राखिएको छ। सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई चौथो नम्बरमा राखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशलाई पाँचौं नम्बरमा राखिएको छ। गैरसरकारी विधेयकका रूपमा कसरी राष्ट्रियसभामा पेस भयो ? के गर्न खोजिएको हो ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। जनताको आस्था एवं धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्य त होइन ? हामीलाई यसले झस्काएको छ।
संविधानद्वारा राज्यका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सम्बन्धमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको छ। शक्ति सन्तुलनलाई कायम गरिएको छ। संविधानले राज्यका प्रमुख अंगमा रहने व्यक्तिको मर्यादाक्रमलाई निर्धारणसमेत गरेको छ। यसै सन्दर्भमा २०७४ माघ १८ गते स्वीकृत मर्यादाक्रम परिमार्जन गरी विधेयक पेस भएको हो। त्यसमा फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ। संविधानको मर्म, प्रचलनविपरीत छ। विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको छ। यस खालको गम्भीर त्रुटि सच्याउन सरकार, संघीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
न्यायपालिका १३ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ। न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ। संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सकेको छैन। यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। यस्तो अवस्थामा हठात मर्यादाक्रमलाई उलटफेर गर्ने किसिमले पेस भएको गैरसरकारी विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हाम्रो ठहर त विधेयक ल्याउनुको पछाडि सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याउने उद्देश्य हो भन्ने नै छ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीकै विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ। झट्ट हेर्दाखेरी मर्यादाक्रममा तलमाथि भएर के फरक पर्छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर, अहिले नै मर्यादाक्रम चलाउनुपर्ने आवश्यकता किन आइपरेको हो ? हामीले यस सम्बन्धमा सभामुखलाई भेटेर प्रारम्भिक ध्यानाकर्षण जाहेर गरिसकेका छौं। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा अवगत गराएका छौं।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विधेयक पेस भएको छ। राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्न ७२ घण्टाको समय दिइएको छ। यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भन्ने लाग्दैन। संशोधन एवं परिमार्जन हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई झुकाउन पाइँदैन।
(वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
