स्मार्टलाई अब दुरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेक ओभर’गर्ने छ।
काठमाडौं : स्मार्ट टेलिकमको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ। म्याद सकिएको स्मार्टको लाइसेन्सको नवीकरण नगरिएकाले स्वत्तः खारेज भएको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार स्मार्टलाई अब दुरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेक ओभर’गर्ने छ। स्मार्टको सबै सम्पत्ति अब प्राधिकरण हुने पौडेलले बताए।
स्मार्टलाई एनसेलमा गाभ्ने प्रपञ्च भएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ ल्याएको थियो। २०७९ मंसिर १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित नै भयो। यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै हो स्मार्टको सम्पत्ति एनसेललाई हस्तान्तरण गर्ने थियो तर चौतर्फी दबावका कारण यो अभियान असफल भएको छ। उसले यसको लागि राजनीतिक लविङ पनि गरेको थियो। तर स्मार्टलाई एनसेलमा गाभ्ने प्रपञ्च भइरहेको भन्ने समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नै छापेको थियो।
स्मार्टले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब तिर्न बाँकी छ। अब सञ्चालनका लागि यो रकम तिर्नै पर्ने थियो। सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानावापत यो रकम तिर्न बाँकी रहेको हो। बन्द गरे पनि स्मार्टले प्राधिकरणलाई ७ अर्ब बक्यौता भने तिर्नै पर्छ। स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको थियो। स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङ लिमिटेड सेसिल्सको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड सेसिल्सको ३० प्रतिशत र नेपालको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
