दण्डहीनतालाई राज्यबाटै मलजल

दण्डहीनतालाई राज्यबाटै मलजल
सुन्नुहोस्

राजनीति पावर नभएका, सत्ता र शक्तिको आड नभएका प्राध्यापकहरूका थुप्रै संस्थाहरू छन्। नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संगठन छन्। तर एउटा शिक्षक आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका विषयमा एक्लै लड्नु परिरहेको छ।

सत्ता र शक्तिको आडमा मुलुकमा दण्डहीनता मौलाएको छ। सरकारले नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ। फौजदारी अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई माफी दिने र सजाय कटौती गर्ने काम गरिरहेको छ। सत्ताको स्वार्थ र शक्तिलाई थप सशक्त बनाउन अपराधमा मुछिएकाहरूले राज्यबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन।  

उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर सुनुवाइ हुनु दुई दिनअघि नै सरकारले मुद्दा फिर्ता लियो। यो कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुने विषय होइन। एउटा उपप्राध्यापकमाथि हातपात र दुव्र्यवहारको विषय हो। शिक्षकमाथि भएको दुव्र्यवहारलाई कुनै पनि अर्थमा ‘जस्टिफाई’ गर्न सकिँदैन। यस विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिनु भनेको शैक्षिक अराजकतालाई बढावा दिनु हो। शैक्षिक क्षेत्रमा इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको इमान्दार शिक्षकलाई आक्रमण हुँदा पनि राज्य संयन्त्र आक्रमणकारीकै पक्षमा उभिन्छ भने अरू शिक्षकलाई पनि काम गर्ने वातावरण हुँदैन। 

राजनीति पावर नभएका, सत्ता र शक्तिको आड नभएका प्राध्यापकहरूका थुप्रै संस्थाहरू छन्। नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संगठन छन्। तर एउटा शिक्षक आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका विषयमा एक्लै लड्नु परिरहेको छ। यो त  शिक्षक र प्राध्यापकहरूको हकहितका विषयमा काम गर्छौं भन्ने संस्थाका लागि पनि लज्जाको विषय हो। यो कुनै राजनीति घटना भएको भए संघसंस्थाहरू पनि पक्ष विपक्षी हुनुपर्ने हो। 

यो त एउटा शिक्षक माथि भएको आपराधिक घटना हो। यस्तो विषयमा पनि एकजुट हुन नसक्नु वा मौन रहनु यी संघसंस्थाको अकर्मण्यता हो। यसको जति आलोचना गरेपनि कम हुन्छ। कुनै अवसर वा भनौं, विश्वविद्यालयका नियुक्ति लिनुपर्‍यो भने यिनीहरू तँछाडमछाड गर्छन्। 

प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्नेहरू कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै राजनीति संगठनसँग जोडिएका मान्छे हुन भन्ने बुझिन्छ। तर यो विषयमा बोल्नुपर्नेको बोली चुप छ। हाम्रो नागरिक समाज कहाँ छ ? अर्कोतिर, नागरिक समाजले बोलेको कुरा सुन्ने अवस्था न राज्य छ, न त सम्बन्धित निकाय नै छन्। 

टीकापुर घटना राज्यको असफलताको कारण भएको थियो। राज्यले सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निम्तिएको घटना थियो, त्यो। अर्को कुरा रेशम चौधरीलाई हरेक पार्टीले आफू सत्तामा पुगेपछि छुटाउन खोजेकै हुन्। त्यो विषयमा राजनीति गरिएको हो। रेशमको मुद्दाको विषयमा समाज नै विभाजित छ। एकातिर थारूहरूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध टीकापुरमा विद्रोह थियो। सरकारी संयन्त्रको असफलताको दुष्परिणामस्वरूप घटना भयो। त्यो अत्यन्तै नराम्रो घटना थियो। राजनीतिको विषय सम्हाल्न राज्यले नजान्दा निम्तिएको घटना थियो। अपराध गर्ने नियतले नै उनीहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। 
(पोखरेल, प्राध्यापक हुन्।) 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.