परोपकारी संस्थाका रूपमा रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अबौंको अनियमिता छ। यो अनियमितताको छानबिन प्रक्रियाहरू अल्झिरहेका छन्। रेडक्रसभित्रका अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बने। १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन्। ती सबै समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएका छन्।
जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) ले पनि यो संस्थामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैकारण मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको रेडक्रस समस्याग्रस्त छ। रेडक्रस सामाजिक संस्था भएका कारण रेडक्रसका भ्रष्टाचार, अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रेडक्रसका मुद्दा चलिरहेका छन्। यति हुँदा पनि यी निकायले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नेमा जाँगर चलाएका छैनन्। २०७५ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषद्मार्फत रेडक्रसका गतिविधि छानबिन गर्न गठन गरेको कार्यदलले १० वर्षमा १६ अर्बको अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो।
लामो समयदेखि रेडक्रसमा नातावाद, कृपावादले पराकाष्ठा नाघेको छ। केन्द्रीय कार्यालय करिब ४० जिल्लाका सभापति र मन्त्रीका छोराछोरी, ज्वाइँ, श्रीमतीले भरिएको छ। ७७ वटै जिल्ला शाखामा पनि सभापति, मन्त्री र पदाधिकारीको परिवारका सदस्य नै धेरै छन्। रेडक्रसमा सिन्डिकेट चल्दै आएको छ। प्रत्येक जिल्लामा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना सभापति, महामन्त्रीको नेतृत्व छ।
सुरुआती समयमा सञ्जीव थापा जो १३ वर्ष १ महिना २७ दिन अध्यक्ष भए। उनी २०६४ वैशाख १५ देखि २०७६ असोज २ सम्म अध्यक्ष थिए। उनको प्रभाव अहिले पनि रेडक्रसमा छ। नेतृत्वमा नभए पनि उनैले रेडक्रस चलाइरहेका छन्। उनी निकट उमेशप्रसाद ढकाल कार्यकारी निर्देशक छन्। स्वार्थ समूहको नेतृत्व पनि उनैले गरिरहेका छन्। ठूला भ्रष्टाचार अनियमिततामा उनकै संलग्नतादेखि छानबिन गर्न बनेको समितिका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गरिएका छन्। लामो समयदेखि कार्यकारी निर्देशक ढकाल पनि एउटै छन्।
तत्कालीन बोर्डले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि स्वार्थ समूहको बलमा उनी हाल पनि कार्यरत छन्। उनले नै विमानविपरीत निर्वाचन गराएका छन्। पछिल्लो रेडक्रसका दुई वटा समिति छन्। विवादको घेरामा छ तर सरकार रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थालाई दुहुनो गाई बनाउनेप्रति नै नतमस्तक छ। कारबाहीलाई सरकारले ध्यान नै दिएको छैन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको बदनाम गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
