जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो पद र मर्यादा विपरित अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीय स्तरबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी
मधेश प्रदेशको सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही, कोशी प्रदेश ओखलढुंगा, खोटाङ्ग र सोलुखुम्बु, र बाग्मती प्रदेशको सिन्धुली र रामेछाप गरी जम्मा ९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयमा स्थानीय तहको कामकारवाहीबारे गुनासो निकै बढी छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ११४७ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको मात्र एक महिनामा ३१३ वटा गरी जम्मा १४६० वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ११३ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १३४७ वटा अझै फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको अख्तियार बर्दिबास कार्यालयले जनाएको छ ।
तहगत रुपमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमाथि उजुरीहरू परेको तथ्यांकले देखाउँछ । कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामा हालसम्म स्थानीय तहमाथि ११४५ वटा उजुरी दर्ता भएको छ जसमध्ये ६५ वटाको फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने १०८० वटा अहिले पनि कानुनी प्रक्रियामै छन् ।
सबैभन्दा कम संघीय कार्यालयमाथि उजुरी दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा संघमाथि दर्ता भएको उजुरीको संख्या मात्रै १३५ रहेको छ जसमध्येबाट १९वटा फछ्र्यौट भइसकेको र ११६ वटा हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारमाथि १८० वटा उजुरी परेका छन् ।
उजुरीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक खरिद र निर्माण सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार भएको भनि उजुरी दर्ता हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यालय, बर्दिबासका शाखा अधिकृत सुनिल चौरसिया बताउँछन् ।
गलत इस्टिमेट, बजेट टुक्राएर खरिद गर्ने, गलत नियत राखेर स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्रीहरू खरिद गरेर थुपार्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने,गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने र अनावश्यक डीपीआर तयार गर्ने जस्ता कार्यहरूबारे उजुरी आउने गरेको चौरसीयाले बताए ।
त्यसैगरी प्रशासनिक कार्यसम्बन्धी,तालिम र क्षमता विकासमा भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा अनियमितता, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र लाइसेन्स सम्बन्धी, विद्यालय क्षेत्रसम्बन्धी, विषयगत क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी,राजश्व चुहावटलगायतका विषयमा उजुरीहरू आउने गरेको चौरसीयाले जानकारी गराए ।
अख्तियार कार्यालयमा उजुरीहरूको चाङ लाग्दा पनि फछ्र्यौटमा विभिन्न समस्याले गर्दा ढिलाइ हुने गरेको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सबैभन्दा पहिला त आयोगको पत्रनै कार्यालयहरूले ढिलो दर्ता गर्ने र कार्य प्रारम् भनै ढिलो गर्ने गर्दछन् त्यसैगरी पटकपटक ताकेता गर्दा समेत चासो नदिने,मागेको भन्दा बढी कागजात पठाउने तर,आवश्यक कागजात/विवरण नपठाउने जस्ता गतिविधिले गर्दा अख्तियारलाई उजुरी फछ्र्यौट गर्न ढिलाइ हुने गर्दछ,’अधिकृत चौरसीया भन्छन्,‘अख्तियारबाट फोन गर्दा जनप्रतिनिधि वा कार्यालय प्रमुखज्यूहरूले त फोननै उठाउनु हुन्न,कार्यालयमा गए भेट हुँदैन् वहाँहरूले अनुसन्धानमा समन्वय नगर्दा उजुरीहरूमाथिको अनुसन्धान लामो हुन जान्छ । ’
मधेश प्रदेशका चारवटा जिल्लाहरू कार्यक्षेत्र रहेर काम गरिरहेको बर्दिबास अख्तियार कार्यालयमा सबैभन्दा बढी धनुषा जिल्लाबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । हालसम्म कार्यालयमा धनुषाबाट ४४२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने सिरहाबाट २९५, महोत्तरीबाट २८० र सर्लाहीबाट २३६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
धनुषामा पनि सबैभन्दा बढि उजुरी दर्ता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कामकारवाहीहरूको विषयमा भएको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
