पुर्खाले लडेर बनाएको मुलुक हामीले जोगाउनुपर्छ : केपी ओली

राष्ट्रियताका मामलामा यस्तो कमजोर हुनुहुँदैन

पुर्खाले लडेर बनाएको मुलुक हामीले जोगाउनुपर्छ : केपी ओली
सुन्नुहोस्

गोरखा : विश्वमा जम्मा १९ वटा मात्र मुलुक स्वाधीन रहेका बेला स्वाधीन रहेको मुलुकलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउन नसक्नु लज्जाको विषय भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘समृद्धिका लागि संकल्पयात्रा’ अन्तर्गत गोरखा आएका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रियताका मामलामा लज्जास्पद काम गर्न नहुने तर्क गरे।

‘हिजो हाम्रा पुर्खाहरुले लडेर देश बचाए, लडेर देश बनाए। आज हामी अडिए पुग्छ, तर अडिनै नसक्ने खालको कमजोरी देखाउनु नेपाल र नेपालीहरुका लागि लज्जाको विषय हो’, शनिबार बिहान गोरखामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको प्रश्न हाम्रा उच्चास्तरीय भेटघाट र संवादहरुमा उठ्दैन। त्योभन्दा गए गुज्रिएको अवस्था के हुन्छ ? त्योभन्दा देशप्रतिको बेइमानी के हुन्छ ? हामीले संयुक्त रुपमा बनाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन गरौँ कि फाल्दिउँ, के गरौँ भनेर सोध्न पनि नसक्ने ? रिसाउँछन् जस्तो लागेको होला, त्यो पनि रिसाउँछन् कि भन्ने अनुमान होला। हामी राष्ट्रियताका मामलामा यस्तो कमजोर हुनुहुँदैन।’ 

चीनले दिएको सहयोग लिन पनि नेपाल डराउने गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। ‘चीनले लुम्बिनीमा, पोखरामा एयरपोर्ट बनायो, चल्न दिएका छैनन्। दिएका छैनन् नि के भनौँ, चलाएका छैनन्। चलाउन पाउँदैनौ भनेर भित्र भनेका होलान्, बाहिर त भनेका छैनन्। एयरपोर्ट चलाउनु पर्‍यो नि। तर भारत रिसाउँछ होला भन्ने अनुमान गरेर सरकार एयरपोर्ट चलाउन डराउँछ’, उनले भने, ‘चीनलाई मात्र पर्यटक पठाइदेऊ भन्ने हो भने दशौं लाख पर्यटक लिएर आउँछन्, आफ्नै प्लेनमा। लुम्बिनी चल्यो भने वुद्ध धर्मावलम्बीको ओइरो लाग्छ।’ नेपालको उत्पादन चीन पठाइदिए जति पनि किनिदिन्छौँ भन्दा पठाउन पनि डराएको, चीनमा उत्पादन गरेको बस्तु पठाइदिन्छौं भन्दा किन्न पनि डराएको आरोप उनको छ। 

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिष्पर्धा हुने भएकाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। ‘प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ। त्यही भएर यो व्यवस्था हामीले छानेर, रोजेरै ल्याएको हो नि’, उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धा भनेको मारामार होइन। प्रतिस्पर्धा भनेको घिनलाग्दो तरिकाको होइन। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ। काम गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउनु पर्छ, तर यहाँ त काम गरेर देखायो भने सरकारबाट खेद्छन्। नाकाबन्दीसंग डटेर सामना गर्‍यो भने, कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने गरी उत्तरतिर व्यापार, पारावहन सम्झौता गर्‍यो भने, ठूलाठूला काम गर्‍यो भने, विकास गर्‍यो भने, सुशासन ल्यायो भने, अर्थतन्त्र उँभोतिर लगाइयो भने सबै मिलेर सरकारबाट हटाउँछन्।’ काममा प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपाली आफैंले बनाउँछु भन्नु हाँस्यास्पद भएको उनले तर्क गरे। ‘पहिलोपल्ट म सरकारको नेतृत्व गर्दा बुढीगण्डकी आयोजनालाई अघि बढाउन खोजेँ। सरकार ढालियो। बुढीगण्डकीलाई खारेज गरियो। फेरि दोस्रोपल्ट मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा फेरि त्यसलाई अघि बढाउन खोजेँ। फेरि सरकार ढालियो। फेरि आयोजना खारेज गरियो। गर्न खोजेको के हो, त्यो थाहा छैन’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको परियोजना कुन देशले बनाउँदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, त्यसै देशलाई दिनुपर्छ। तर एउटा देशलाई दिनै नहुने, अर्को देशलाई दिनै पर्ने। जिएमआरले अपर कर्णाली जिम्मा लिएर नबाएको पन्ध्र वर्ष भयो, फेरि पनि अर्को आयोजना उसैलाई दिनुपर्ने, के छ यसमा ?’

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना आफैं बनाउने ‘गफ दिने’ गरेको उनले बताए। ‘कहिलेकहीँ सरकारमा रहनेहरुले बढी नै गफ दिने गर्छन्। एकचोटी मैले नै शेरबहादुरजीलाई बुढीगण्डकी के गर्नुहुछ भनेर सोधेँ। उहाँले हामी आफैं बनाउँछौँ भन्नुभयो। हामीसँग पैसा छ र ? भनेर सोध्दा उहाँले मज्जाले पैसा छ भन्नुभयो। कर्मचारीलाई तनखा खुवाउन आन्तरिक ऋण उठाउनु हुन्छ, बुढीगण्डकी आफैं बनाउँछु भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको धाक। '

'अहिलेको अवस्थामा अझै केही वर्षसम्म नेपाल आफैंले बूढीगण्डकी बनाउन कुनै सम्भव देखिंदैन। आफैंले बनाउन सक्ने ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना अर्कालाई दिने, यस्तो ठूलो आयोजना, जुन हामी बनाउन सक्दैनौं, त्योचाहिँ हामी नै बनाउँछौँ भनेर राख्ने, यो ठिक छैन।’, उनले भने।

राज्य कोषबाट ७६ अर्ब मुआब्जा दिइसकेकाले बुढीगण्डकी जसरी पनि बनाउनै पर्ने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.