२०७२ सालमा संविधान जारी भयो। त्यसयताका निर्वाचनमा कांग्रेसले कुनै न कुनै रूपमा चुनावी गठबन्धन गर्यो। कांग्रेसले नै रूखमा भोट नहाली अन्यत्रै मतदान गर्न ह्वीप लगायो। केन्द्रदेखि पालिकाका निर्वाचनमा कांग्रेसका शुभेच्छुक, समर्थक र सदस्यले रूख चिह्नमा भोट हाल्न पाएनन्। कांग्रेसको इतिहासमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।
०४७ साल र ०५२ मा गठबन्धन सरकार बने। तर, चुनावमा होइन, सरकार बनाउनका लागि मात्रै। विशिष्ट परिस्थितिमा चुनावपछि गठबन्धन गर्नुपर्छ। तर, सत्तामुखी भएर दलहरूले चुनावकै लागि गठबन्धन गर्न थाले। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्यो कांग्रेस। मधेसका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसको जनाधार छ। ती क्षेत्रमै कांग्रेसले आधा पनि सिटमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएन। कांग्रेसको संगठनमा निरन्तर धक्का पुग्यो।
कांग्रेस महासमिति बैठकले अब चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गरेको छ। चुनावी गठबन्धनका कारण कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा निकै समस्या देखियो। पुराना सदस्यले पनि नवीकरण गरेनन्। नयाँ क्रियाशील सदस्यले पनि एउटा जवाफ खोजे– आमनिर्वाचनमा रूखमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउन नसकेपछि ४ वर्ष अगाडि किन सदस्यता लिएर बस्ने ? हामी किन डामिने ?
चुनावभन्दा अगाडि गर्ने गठबन्धनले संविधानको कल्पनामा प्रहार गरेको छ। फरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको परिकल्पना गरिएको थियो तर गठबन्धनका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पुरुष नै निर्वाचित भए। पालिकामा पनि गठबन्धनकै कारण महिलाले अवसर गुमाए। गठबन्धनको नकारात्मक परिणामले संविधानमा आघात पुगेको छ। देशको नेतृत्वमा जाने कुरामा पनि यसले प्रहार गरेको छ। कांग्रेसले चुनावमा गठबन्धन नगर्ने नीति लियो भने अरु पार्टीहरूलाई पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन दबाब पुग्छ।
(तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
