जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार विकास अहिलेको आवश्यकता : खानेपानी मन्त्री

जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार विकास अहिलेको आवश्यकता : खानेपानी मन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र त्यससँग जुध्नका लागि जलवायु अनुकूलित पूर्वाधारहरूको विकासको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) द्वारा बुधबार  आयोजित ‘हिन्दुकुश हिमालयमा निर्माण गरिने संरचनाहरूलाई कसरी जलवायु अनुकूलन बनाउन सकिन्छ विषयक कार्यशाला’ मा बोल्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र त्यससँग जुध्नका लागि जलवायु अनुकूलित पूर्वाधारहरूको विकासको आवश्यकता रहेको बताउँदै  हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने समस्याहरूलाई समेटेर एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले गरेको अध्ययनको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा गरे।

उनले भने,'एडिबीले खानेपानी मन्त्रालयका लागि निरन्तर रुपमा अगाडि बढेर सहयोग गरिरहेको छ।मेलम्चीको मुहान वि.सं २०७८ सालमा बाढी पहिरोले क्षति भयो,एडिबीले उक्त क्षतिका बारेमा अगाडि बढेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धा जनाएको प्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु ।'

यसैगरी मन्त्री यादवले सन् २०२१ मा मेलम्चीमा आएको बाढी र थिङ्बो हिमताल फुटेर आएको बाढीका कारण खुम्बु क्षेत्रमा पुगेको विनाशलाई उद्धृत गर्दै  जलवायु परिवर्तनका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुध्न नयाँ दृष्टिकोणबाट विकास योजना निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताए।

मन्त्री यादवले जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार विकासका लागि बहुँ–जोखिम मूल्याङ्कन,पूर्व सूचना प्रणाली,विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि वित्त व्यवस्थापन र क्षेत्रीय सहयोगको महत्त्वलाई पनि जोड दिए। उनले एडिबीलाई नेपाल सरकारको भरपर्दो साझेदारको रूपमा सराहना गर्दै आगामी दिनमा साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे।

कार्यशालाले नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा भुटान सरकारका प्रतिनिधि गोविन्द शर्मा,नेपालका विभिन्न मन्त्रालय तथा विकास साझेदारका प्रमुखहरू,विज्ञहरू र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.