विराटनगर : २०७४ साल असोजमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको तयारी भइरहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संशोधनको खाका तयार पारेर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। कानुन संशोधन आवश्यक रहेकै कारण ७ वर्षपछि भए पनि त्यसको तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले सोमबार आयोजनामा गरेको ‘मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको प्रयोगमा देखिएको समस्या’ विषयक छलफल कार्यक्रमलाईसम्बोधन गर्दै बडालले दुवै संहिता संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका हुन्। उनका अनुसार संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदन संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी रहेको जानकारी बडालले दिए। ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिवेदन तयार पारेर संशोधनको विषयलाई आफ्नो ‘वेबसाइट’मा राखिसकेको छ। संसदको हिउँदे अविधेशनमा पेस गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘दुवै संहितामा धेरै अमिल्दा विषयहरु छन्। संशोधनबाट सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं।’
बडालले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ समेत संशोधनका लागि पहल भइरहेको उल्लेख गरे। उक्त दफाले कैदबापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। १ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको प्रतिवादीले कारागारमा नबसिकन कैदबापत रकम तिरेर छुट्नसक्ने लगायतका सुविधा कानुनले दिएको छ।
उक्त दफा संशोधन गर्न व्यापक गृहकार्य र पहल भइरहेको बडाल बताउँछन्। ‘एन्टिसिपेटरी बेल’का सन्दर्भमा समेत छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने संकेत उनले गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरुले अपराध र फौजारी कार्यविधि संहिता प्रयोगमा विभिन्न समस्या रहेको भनेर विगतदेखि नै संशोधनको आवाज उठाइरहेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले बताए।
फरक प्रसंगमा महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० संशोधनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरु करको दायराबाट भाग्न नहुने बताए। ‘अब प्रत्येक कानुन व्यवसायी करको दायराभित्र पर्ने छन्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरु तयार रहनुस्।’
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमेश कोइराला, चूँडामणि आचार्य, सुरेशलाल श्रेष्ठ, शान्तिराम भण्डारी, डिल्लीबहादुर कार्की, कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीलगायतका कानुन व्यवसायीहरु उपस्थित थिए। उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईले कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएका विषयहरु समेटेर तयार पारिएको पत्र महान्यायाधिवक्ता बडाललाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
