दसैं : धनीलाई जोश, गरिबलाई बोझ

दसैं : धनीलाई जोश, गरिबलाई बोझ

‘आयो दसैं ढोल पिटाइ, गयो दसैं ऋण बोकाइ’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान गलत साबित गर्न अब सरकार तात्नुपर्छ ।

बडादसैं संघारमा छ । कोरोना कहरले विश्वजगत् आहत भइरहँदा र त्यसपछि विश्व आर्थिक मन्दीले सताइरहँदा यसअघिका पाँचवटा दसैं दसैं जस्ता भएनन् । रुस–युक्रेन युद्ध र सहकारी तथा लघुवित्तमा देखिएको राष्ट्रिय समस्याले गतवर्ष पनि दसैंमा रौनक देखिएन । तर यतिबेला भने परिस्थिति अलि फेरिएको छ ।

दसैं विगतभन्दा उत्साहप्रद रूपमा भित्रने कोसिसमा छ । बजारहरू तातिन थालेका छन् । किनमेल बढ्न थालेका छन् । बजारमा घुइँचो बढ्दैछ । सरकारले पनि दसैंविशेष खाद्य–सामग्री सहुलियत मुल्यमा बेच्ने, हिमाली भेडा–च्याङ्ग्रा भिœयाउने तयारीमा छ । हवाई तथा स्थलमार्ग भएर यात्रुहरूको ओहोर–दोहोर सहजका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु हुँदैछ । राष्ट्र बैंकको सुकिला नोट बाँड्ने तयारी छ । यतिमात्र होइन, गाउँघरमा पिङहरू हाल्ने, घरहरू रंगाउने कामको थालनी हुने अपेक्षा छ नागरिकमा ।

समग्रमा, दसैंले नेपालीलाई छोइसकेको छ । यी सबै हिजो पनि भइरहेका र भइरहने प्रक्रिया पनि हुन् । तर मुख्य कुरा दसैं सबैका लागि भयो या भएन भन्ने सवाल अर्थपूर्ण हो । किनकि एउटा समाजवादको सपना बोकेको देशमा एकाथरी रमाउने र अर्काथरी दुःखको पहाडले थिचिने विडम्बना भने हुनहँुदैन । आज पनि सरकारी तथ्याकंले नै भन्छ कि २१ प्रतिशत जनता खान–लाउन धौधौ पर्ने अवस्थामा निरपेक्ष गरिबीमा पिल्सिएका छन् । सापेक्षित गरिबी करिब २८ प्रतिशत हाराहारी छ । यस्तोमा चाडबाड सबैले मान्न पाउने हो भने गरिबका लागि पनि सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

यसपटक सहरबजारका नेपालीलाई दसैं राम्रैसँग लागेको देखिन्छ । मोबाइल, अटोमोबाइल सहित किनमेल दुनियाँका अनेकन वस्तुहरूमा छुट तथा बम्पर योजनाहरू आइरहेका छन् । व्यवसायीहरू उत्साहित देखिन्छन् । तर एउटा नकारात्मक पक्ष के छ भन्दा जतिजति दसैं नजिकिएको छ, त्यतित्यति महंगी बढ्ने चिन्ता भइरहेको छ । तर सरकारले महंगी नियन्त्रण र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन । व्यवसायीहरूले पनि दसैं–तिहारलाई अवसर पारेर वस्तुभाउको मूल्य अचाक्ली बढाउने गरेका छन् ।

हरेक वर्ष सरकारले सुपथ मूल्य सञ्चालन त गर्छ । तर त्यो देखावटी हिसाबको मात्रै हुने गरेको छ । सुपथ मूल्य पसलमा भन्दा बाहिरका पसलहरूमा सस्तो सामान पाइने भनेर पनि समाचार आउने गरेका छन् । महंगी चुलिएर आकाश पुगेको छ तर सरकारले दिने प्रतिकेजी ५, १० वा २० रुपैयाँ छुटले हुने केही होइन । त्यो देखावटी मात्र हुन्छ । जस्तो, हवाई भाडाहरूको त आफ्नो भाडादर छँदैछ । हवाईमा सफारी गर्ने वर्ग एक हिसाबको हुनेखाने नै छ ।

तर सार्वजनिक सवारीसाधनहरू प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण बर्सेनि दसैंकै मौकामा ठगिने गरेका छन् । उनीहरूलाई अघोषित रूपमा दोब्बर भाडा उठाइने गरिन्छ । न कतै गुनासो सुन्ने ठाउँ छ न उजुरबाजुर ! सरकारले त्यो खालको यातायात मनपरी नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन धेरै वर्षदेखि । त्यसकारण, चाडबाडमा हुने महंगी र ठगी नियन्त्रणमा सरकारले यथोचित ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले ती कुरा नियन्त्रण गर्न सक्यो, गरिब जनतामा राहत दिन सक्यो भने मात्रै दसैंले सबै जनताको घरघरमा उल्लास ल्याउने छ । विदेसिएका नेपालीको दसंै नजिकिएसँगै घर फिर्ति बढिरेहको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ । व्यापारीहरूका व्यापार बढेका छन् ।

मुख्यतया नेपालीको वर्षभरमा हुने खर्चको ६० प्रतिशत हिस्सा दसैंले लिने गरेको अनुमानित आँकडा छ । अन्य समयमा नेपालीले खासै खर्च गर्दैनन् । तर दसैंका बेला एकसरो लत्ताकपडादेखि कुनै राम्रा घरायसी सामानहरू समेत खरिद गर्छन् । अनेकन मेला महोत्सव यसै समयमा हुने गरेको छ । जसकारण दसैं र तिहारमा नेपाली ऋण–धन गरेरै आफ्ना इच्छा र आवश्यकता पूरा गर्ने कोसिस गर्छन् । अर्थात् त्यस्ता सामानहरू किन्ने गरेका छन् । फलस्वरूप दसैं महंगो हुने गरेको छ । अझ हिजो आज त दसैं अत्यन्त देखासिखी र विलासी हँुदैछ ।

तर, ‘आयो दसैं ढोल पिटाइ, गयो दसैं ऋण बोकाइ’ भन्ने पुरानो नेपाली उखान गरिब–गुरुबाहरूका हकमा हुबहु लागू हुन्छ । खरिद गर्न सक्ने र धान्न सक्नेले त दसैं राम्रैगरी मनाउलान् । तर गरिब तथा असहायहरूको हकमा दसैं पीडादायक हुने गरेको छ । खासगरी दक्षिण एसियामै सम्भवतः सबैभन्दा बढी धनी–गरिबबीचको असमानता कायम रहेको र लाखांै जनता गरिबीको सूचीमा थपिएका छन् । त्यसमध्ये नेपालमा पनि गरिबीको तथ्यांक घटेको छैन । बरु गरिबी कोरानायता १९ प्रतिशतबाट उक्लिएर २१ मा पुगेको छ ।

कोरोना र आर्थिक मन्दीले समस्या भइरहँदा दसैं–तिहार थप गरिबी बढाउने पर्व बन्दैछन्। नेपालीको महान् चाड भए पनि गरिबी र दसैंको सम्बन्ध पेचिलो बन्दैछ। 

नेपालमा दसैं–तिहार जस्ता पर्व थप गरिबी बढाउने पर्व हुने गरेको छ । गरिबी र दसैंको सम्बन्ध सौहाद्रहीन एवं पेचिलो बन्दैछ । तर पनि दसैं हामी नेपालीको महान् राष्ट्रिय गौरवको पर्व हो । दसैं हाम्रा पितापुर्खाहरूदेखि नै नेपालीहरूले नेपालीपन र नेपाली हुनुको गौरवसाथ मनाउँदै आएको मौलिक पर्व हो । दसैंको सान्दर्भिकता पछिल्ला वर्षहरूमा झन्–झन् बढ्दै गएको पनि महसुस हुन्छ । किनकि नेपाली संसारका अधिकतम् राष्ट्रमा रोजगारी र अन्य सिलसिलामा बाहिरिएका छन् ।

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार ६० लाख बढी नेपाली यतिबेला विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका छन् । तर तिनका लागि स्वदेश फिर्तीको साइत सामान्यतया दसैं–तिहारले नै जुराइदिएको हुन्छ । विश्वभर छरिएर रहने नेपाली प्रकृति र प्रवृत्तिलाई एकीकरण गर्ने काम वास्तवमा विजयादशमीले नै गरिरहेको छ । यस हिसाबले दसैंको महिमा झन् बढेको छ भन्नुमा अत्युक्ति हुनेछैन ।

दसैं केवल मनाउनका लागि मनाइने पर्वमात्र नभएर नेपाली मौलिकता, नेपाली स्वाभिमान, नेपाली गौरव र नेपाली पहिचानको एउटा शक्तिशाली बिम्बसमेत हो । विश्वसामू गौरव गर्ने र पहिचान दिलाउने सांस्कृतिक धरोहर दसैं नै होभन्दा हुन्छ । नेपाली जहाँ पुगोस्, जे–जस्ता दुःख–वेदना र कर्महरू गर्न पुगोस्, जे–जस्तो वातावरणमा खुम्चन पुगोस्, कम्युनिष्ट–कांग्रेस बनोस् या क्रान्तिकारी, उसका निम्ति दसैं जीवनको अमूल्य अंग नै छ, बनिरहने छ । नेपालमै पनि शास्त्रीय माक्र्सवादको बर्दी ओढेर ढोंग पिट्नेहरू र धर्मकर्मलाई तिलाञ्जलि दिनेहरू समेत दसैंको रमझममा व्यस्त हुन्छन् ।

यस हिसाबले विजयादशमी नेपालीका लागि महान् उत्सव हो । तर राजनीतिक आन्दोलनहरू र त्यसका उपलब्धिहरू वास्तविक रूपमा तल्लो तहका जनताहरूको हितमा हुन नसक्दा मुलुकमा धनी र गरिब बीचको असमानता घट्न सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकले २१ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक जाहेर गरे पनि युएनडीपीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेको तथ्यांकहरूमा नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशत नेपाली गरिबीकै रेखामुनि छन् ।

धनी–गरिब बीचको यस्तो असमान अवस्थाको अन्त्य नहुँदासम्म सबैका लागि दसैं दसैं हुन सक्ने स्थिति छैन । यसर्थ, सरकारले दसैं समान स्तरको, उल्लासमय र सुखप्रद बनाउन र महंगी एवं अराजकता रोकी जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ । अन्त्यमा, 
बडादसैं २०८१ को शुभकामना !

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.