काठमाडौ : २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो। यो संविधानले सदियौं देखिको राजतन्त्रात्मक, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था अन्त्य गर्यो। एउटै परिवारका सन्तान राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था समाप्त भयो। सदियौंदेखि रहँदै आएको राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र आयो। जनताका छोराछोरीले राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर पाए। राजतन्त्रमा राजा र प्रजा विभेद थियो। जनताको छोराछोरीले राष्ट्रप्रमुख हुन नै सक्दैन थिए। मुलुक सबै भन्दा उच्च पद ‘राष्ट्र प्रमुख’ जनताका छोराछोरा पुगे। संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको हुने व्यवस्था आयो। योभन्दा पहिला सार्वभौमसत्ता राजामा निहित थियो।
धनुषाका एक किसानका छोरा मधेसी समुदायका व्यक्ति पहिलो राष्ट्र प्रमुख भए। डा. रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बने। नेपालको संविधानसभाले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। त्यसपछिको संविधान सभाले डा. यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गर्यो। उनै राष्ट्रपति डा. यादवले संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी गरे। डा. यादव २०६५–०४–०८ देखि २०७२–०७–११ सम्म मुलुकको राष्ट्र प्रमुख रहे।
संविधान जारी भएपछि भोजपुरमा जन्मिएकी एक सामान्य परिवारकी महिला पनि राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर पाइन्। विद्यादेवी भण्डारी जो नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन्। भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो र संविधान जारी भएपछि पहिलो राष्ट्रपति पनि हुन्। भण्डारी त दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइन्। पहिलो २०७२–०७–१२ देखि २०७४–११–२९ र दोस्रो वि.सं. २०७४–११–३० देखि २०७९–११–२९ सम्म राष्ट्रपति भइन्। जसले नेपालका हेरक क्षेत्रका ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न ठूलो योगदान पनि गरिकी छन्।
तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा हाल रामचन्द्र पौडेल छन्। २०७९ फागुन २९ देखि पौडेल राष्ट्र प्रमुख बनेका हुन्। तनहुँको साविक मिर्लुङ, बाहुनपोखरा, हालको व्यास नगरपालिका–८, बेलथुम्की, तनहुँका जन्मिएका पौडेलले राष्ट्र प्रमुख हुने मुलुकका तेस्रो सर्वसाधरण व्यक्ति हुन्। हालसम्म तीन जना जनताका छोरा राष्ट्रप्रमुख बनिसकेका छन्। २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ।
त्यस्तै यो अबधिका तीनै उपराष्ट्रपति भएका छन्। मुलुकको पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झा हुन्। झा २०६५।०४।०८ देखि २०७२।०७।१४ उपराष्ट्रपति भए। त्यसपछि नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ दोस्रो उपराष्ट्रपति हुन्। जसले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन ठूलो योगदान गरेका छन्। माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र सघर्षको कमाण्ड गरेका थिए। उनी वि.सं. २०७२।०७।१५ देखि २०७९।१२।०५ सम्म मुलुकको उपराष्ट्रपति भए। हाल छोराहरू सुनकाण्डमा मुछिएपछि उनीमाथि पनि औंला ठडिएको छ।
हाल रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति छन्। उनी पनि मधेस निम्न मध्य परिवारबाट आएका व्यक्ति हुन्। बाराको साबिक गाउँविकास समिति कचोर्वा वडा नम्बर ८ बसवरिया टोल (हालः बारा, सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नम्बर ९, बसवरिया) मा एक मधेसी किसान परिवारको उनले प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनको प्रारम्भिक जीवन अभाव, कठिनाइ र संघर्षपूर्ण रह्यो। आफैं पनि खेती किसानीमा सदैव सक्रिय रहे। संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकरूफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। जसले गर्दा एउटै लिंग वा समुदायको व्यक्ति मात्रै राज्यको उपल्लो तहमा जानबाट पनि रोक्यो। जसले हरेको लिंग र समुदाय राज्य पहिलो र दोस्रो उच्च वरीयाताक्रममा स्थापित गर्न सफल भयो।
जनताका छोराछोरीले राष्ट्रको प्रमुखदेखि राज्यको उच्च पदमा पुग्ने अवसरमा पाउनु संविधानको सुन्दर पक्ष हो। यो गणतन्त्र र नयाँ संविधानको ठूलो उपलब्धि हो। मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पीडित, अपहेलित, दमित, शोषित, पिछडा र कमजोर वर्गलगायत पनि राज्यको महत्वपूर्ण स्थान पुग्न सक्छन्। यो अवसर संविधानले नेपाली जनतालाई दिएको छ। संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।
इलामका सुवासचन्द्र नेम्बाङ र रोल्पा अनसरी घर्ती प्रतिनिधिसभाको सभामुख भए। नेम्बाङ त संविधानसभाको अध्यक्ष नै बने। एउटा जनजाति छोराले संविधानसभाको अध्यक्ष बनेर नेपालको संविधान नै बनाउन सफल भए। संविधानअनुसार ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने छ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ।’ राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। एउटै लिंगको वर्चस्व संविधानको यो व्यवस्था अन्त्य गर्यो।
संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ। संघीय वा प्रादेशिक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ।
संविधानले राज्यको तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहका समानुपातिक समावेशीयताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरेको छ। जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ।
स्थानीय तहमा प्रमुख,उपप्रमुख, प्रत्येक वडामा वडाध्यक्ष र एक महिला, एक दलित वा अल्पसंख्यकसहित चार वडासदस्यको व्यवस्था छ। संविधान अनुसार गाउँ सभामा चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई जना सदस्यसमेत गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्। नगरसभामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन्। यसरी संविधानले तीनै तहका सरकारमा जनताको सत्तालाई स्थापित गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
