राणा शासनदेखि ०४७ सालसम्म बनेका संविधान सामन्तवादी स्वार्थहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालका थिए। ०४६ सालको संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो भने ०१५ सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै अगाडि बढाएको थियो। ०६३ सालको अन्तरिम संविधान जनयुद्ध र जनआन्दोलनको एकता र जनताको साथ पछि आयो। तर, ०७२ सालको संविधान युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिबिम्बका रूपमा आएको हो।
पहिलो संविधानसभा बिफल भएपछि दोस्रो संविधानसभामा जनताको वारिस (प्रतिनिधिहरू) ले ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गरे। यस अघिका कुनै पनि संविधान संविधानसभाबाट बनेका थिएनन्। संसारभरिको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक कोणबाट हाम्रो संविधान बनेको हो। यो संविधानका मुख्य पाँचवटा स्तम्भ छन्। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद उन्मुखता। यीमध्ये समानुपातिक समावेशीता र समाजवाद उन्मुखतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। संविधान ल्याउनका लागि हजारौंले बलिदान गरे। लाखौं जनता सडकमा उत्रिए। ००७ सालमै संविधानसभाबाट संविधान बनाउँछौं भनेर लिएको लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई ७ दशक लाग्यो। त्यसैले सबै दृष्टिकोणबाट यो युगान्तकारी संविधान हो। मैले यो संविधानलाई नेपालको लोकतान्त्रीककरणको प्रक्रियामा एउटा मिलको पत्थर(माइलस्टोन) भनेर भन्छु। यो भन्नुको पछाडि माथि उल्लेख गरिएका संघर्षका थुप्रै पक्षहरू छन्।
संविधानको अन्तरवस्तुको दृष्टिकोणले पनि संघीयताअन्तर्गत स्वशासन, स्वयत्तता र साझेदारीअन्तर्गत देशलाई ७ वटा प्रदेशमा बाँडिएको छ। यसमा तीन तहका सरकार छन्। यी सरकारहरू केन्द्रीय सरकारका अंग होइनन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको अधिकारसहित सरकारहरू बनेका छन्। धेरै विषयहरू मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका छन्। अरू देशका जनमुखी र लोकतान्त्रिक संविधानसंग तुलना गर्दा साँच्चै धेरै गुण र विशेषता बोकेर हाम्रो संविधान आएको छ। हामीले तीन तहका सरकार बनाइसकेपछि पनि त्यसभित्र संरक्षित क्षेत्र, संस्कृति र पहिचानलाई ध्यान दिएर विभिन्न ढंगका व्यवस्थाहरू गरेका छौं। संविधानभित्र सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। भूगोल र जनसंख्याको आधारमा पहिचान तथा त्यहाँ परिचयहरूलाई सम्बोधन गर्न पहिचानमा आधारित र अर्को समृद्धिमा आधारित गरी दुई सिद्धान्तलाई ध्यान दिइएको छ।
संविधान ल्याउन हजारौंले बलिदान गरे। लाखौं जनता सडकमा उत्रिए। ००७ सालमै संविधानसभाबाट संविधान बनाउँछौं भनेर लिएको लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई ७ दशक लाग्यो। त्यसैले यो युगान्तकारी संविधान हो।
संसारभरीको पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा भयो। तर, नेपालको संविधान सर्वहारा वर्ग र पुँजीपति वर्गहरूले मिलेर लिएर आएका छन्। समाजवाद उन्मुख राख्नका लागि पुँजीपतिवर्ग पनि सहमत भए। देशका यस अघिका संविधानमा यी कुराहरू पाइँदैन। त्यसै कारणले यो माइल स्टोन हो।
सरकार चलाउने दलहरूले पछिल्लो बेला संविधान संशोधनको विषय उठाएका छन्। कुन कोणबाट संविधान संशोधन ? त्यो विषय स्पष्ट हुनै पर्छ। पहिलो संविधानसभा बिफल भएपछि राज्य र राष्ट्र नै विफल हुन्छ कि भनेर ०७२ को महाभूकम्प आएको पृष्ठभूमिमा सहमतिको आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं।
यो सम्झौता र सहमतिबाट आएको संविधान हो। कैयौं विषय हामीले संविधान सभामा उठाएका थियौं। जस्तो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका पहिचान र समृद्धिसँग गाँसिएका धेरै विषयमा हामीले नोट अफ डिसेन्ट(भिन्न मत) राखेर संविधान जारी भएको हो। त्यतिखेर राष्ट्रलाई राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेर सहमति र सम्झौताका आधारमा यो संविधान बनाएका हौं। मुख्यतया यो कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा सहमतिको दस्तावेज हो। मधेसवादी दलहरूले यो प्रक्रियामा असहमति जनाए। त्यसको बाबजुद पनि अघि बढ्यौं। संविधान बनाउँदा नाका बन्दीको सामना गर्नुपर्यो। यी पक्षलाई बिर्सनुहुँदैन।
संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने र बितेका ८ वर्षका प्रयोगका आधारमा संविधानको समीक्षा गर्नुपर्छ। जहाँ–जहाँ गल्ती, कमजोरी भएका छन् त्यसलाई सुधार्ने र उन्नत बनाउने दिशामा जानुपर्छ। समानुपातिकलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने र प्रतिनिधिसभालाई पूर्णप्रत्यक्ष बनाउने र साना दललाई सिध्याउन र ठूला दलहरूको एकाधिकार कायम गर्ने गरि जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुनिएका छन्। मुलुकलाई बहुदलीय प्रणालीबाट दुई दलीय प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने तर्कहरू पनि सुनिएका छन्। यी विषय संविधानसँग मेल खाँदैनन्। समानुपातिक समावेशिताको मूल समस्या परिवारमा केन्द्रीय भयो भन्ने छ। पैसावालाहरूले सांसद् पद किन्न थाले। अनि छानिएका प्रतिनिधिहरू पनि त्यो समुदायका गुणमा आधारित ठीक खालमा प्रतिनिधि भएनन्। त्यसैले यसमा समीक्षा गरेर उन्नत बनाउने कोणबाट जानुपर्छ। सांसद् जनताले छान्ने र छानेकाले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेसम्म अस्थिरता भइरहन्छ। त्यसकारण जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छान्ने प्रणाली नै स्थायित्वका लागि सबैभन्दा राम्रो प्रणाली हो। कसैले खेल्न पाउँदैन, बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल पनि बन्दैन। उन्नत दिशामा संविधान संशोधनका लागि हामी तयार छौं। संविधान संसोधनका मुद्दाहरू छलफलका विषय बनाउनुपर्छ।
प्रदेश सरकार कमजोर भएका छन्। प्रदेशका सरकार पनि केन्द्रबाटै बनाउने जो पुरानो माइन्डसेट छ, त्यसले समस्या सिर्जना गरेको छ। संविधानअनुसार एकल, साझा सूची अनुसारका ऐन, कानुनहरू बनाएर अघि बढाउनुपर्छ। प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, शिक्षा ऐन बनेको छैन। सामाजिक तथा साँस्कृतिक कुराहरूलाई रक्षा गर्ने काम भएको छैन। त्यस्तै संविधानले माग गरेको अंग, उपअंग पूरा गर्नुपर्छ। अनि मात्रै संविधानको पुनरावलोकन गर्ने, संशोधन गर्ने, समीक्षा गर्ने विषय बन्न सक्छ। हरेक १० वर्षमा संविधान संशोधन गर्ने भित्रपट्टी व्यवस्था छ। तर, संविधानको कोणबाट मागेका कानुनहरू बनेका छैनन्। त्यसैले जति सक्दो चाँडो बाँकी ऐनहरू बनाऔं। पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरौं। मुलुकलाई अगाडि बढाउने र अग्रगामी दिशामा लैजाने गरी संविधान परिमार्जनका बहस गरौं।
पोखरेल, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
