सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले सम्झौता गर्दैन : गृहमन्त्री लेखक

सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले सम्झौता गर्दैन : गृहमन्त्री लेखक
सुन्नुहोस्

महेन्द्रनगर : गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदमा रहेको शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गरेर शिक्षालाई सर्वशुलभ बनाउन कानुन निमार्ण गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार महेन्द्रनगरमा एन प्याव्सन कञ्चनपुरले आयोजना गरेको खेल महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए । 'सरकारले संविधानमा नै निःशुल्क शिक्षा र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ,'लेखले भने,'सामुदायिक विद्यालय राम्रो गुणस्तरका साथ अघि बढाउन तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ ।'

उनले शिक्षाको क्षेत्रमा नीजि र आवासिय विद्यालयको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै सार्वजनिक र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढेको बताए ।  'सरकारले नीजि विद्यालयलाई पनि राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकार लाग्नेछ,'उनले भने, 'शिक्षाको गुणस्तरसँग सम्झौता गर्ने कुरा,चर्को शुल्क लिने कुरामा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ ।'

उनले अहिले संघीय संसदमा विद्यालयसम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहेको बताए । 'हामी शिक्षा विधेयक पारित गरेर शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो कानुन निमार्ण गरेर शिक्षालाई अत्यन्त शुलभ,सरल र सबै नेपाली नागरिकको पहुँच हुनसक्ने तर्फ लाग्नेछौं,'मन्त्री लेखकले भने ।  

त्यसैगरी उनले पछिल्लो समय समाजमा लागुऔषध सेवन ,आत्महत्या र सडक दुर्घटना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । 'समाजमा लागुऔषध,आत्महत्या र सडक दुर्घटना मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,'गृहमन्त्री लेखकले भने,'लागुऔषधबाट समाजको मुक्तिका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने छ यसका लागि एन प्यावसनले विद्यालयस्तरबाटै सुरुवता गरोस् ।'

उनले लागुऔषधले घरघरका बालबालिकाहरू प्रभावित भइरहेकाले स्थानीय सरकार र नीजिसंघ संस्था सबैले गम्भीर रुपमा लिएर लागुऔषधको विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.