बीआरआई कार्यान्वयनका विषयमा चीनको गम्भीर चासो

काठमाडौं : चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनका विषयमा गम्भीर चासो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएयता चीनले गम्भीर चासो लिएको हो।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका राजदूत छन् सोङ नेपाली अधिकारीहरूलाई भेटेर गम्भीर चासो देखाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यसै सिलसिलामा राजदूत सोङले शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ताका क्रममा राजदूत सोङले बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा परेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको विषयमा चासो राखेका थिए। उनले झापाको दमकमा बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्क विषयमा पनि चासो राखेको स्रोतको भनाइ छ।
 

स्रोतका अनुसार राजदूत सोङले ती परियोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री राणासँग आग्रह गरेका थिए। 'मन्त्रीज्यु र राजदूत छन् सोङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भयो। भेटका क्रममा द्विपक्षी हित र विभिन्न परियोजनाका विषयमा छलफल भएको थियो,' परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्णसँग भने। राजदूत सोङले बीआरआई फ्रेमवर्कमा परेका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाएर लाभ लिन आग्रह गरेका थिए। 

बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कका विषयमा भने सत्तारुढ दलबीच नै असमझदारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ऋणमा भए पनि ती परियोजनाहरू अगाडि बढाउन चाहन्छन् भने नेपाली कांग्रेस चिनियाँ ऋण नचाहिने बताउँदै आएको छ। मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जानुअघि पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुदानमामात्रै बीआरआई परियोजना ल्याउन सकिने सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाएका थिए।

बीआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा-छहरे टनेल, हिल्सा-सिमिकोट सडक योजना, किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट, जिलुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, चीन-नेपाल औद्योगिक पार्क दमक र झापा स्पोर्ट्स एन्ड्स एथ्लेटिक्स कम्पलेक्स परियोजना रहेका छन्। 

सहायता शब्द राखेर फ्रेमवर्कलाई दुवै मुलुकले हस्ताक्षर गरेपछि फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजनाहरू ऋण वा अनुदान सहायतामा बन्ने हुन् भन्नेबारे केही खुलेको छैन। नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कमा अनुदानमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख थियो। तर, चीनले अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। दुई पक्षीय सघन वार्तामा फ्रेम वर्कमा नेपालले लेखेको अनुदान शब्दलाई हटाएर सहायता शब्द राख्ने सहमति जुटेसँगै हस्ताक्षर भएको थियो। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋणसमेत लिन सकिने गरी फ्रेमवर्कमा दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए।