काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानविन अवरुद्ध पारेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममै ढुक्कले भनिरहनुभएको छ, प्रचण्ड र रविवाला सरकारले हामीलाई थुन्न खोजेपछि यो सरकार बनाउन पर्यो। मेरो नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै जनता प्रष्ट थियो, अब खोजिने छैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा,’ उनले भने, ‘अब रोकिने छ, ललिता निवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया। अब अवरुद्ध हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान। अब खोजिनेछैनन्, अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन। अब सामसुम हुनेछ, भुटानी शरणार्थी प्रकरण। त्यही भयो। त्यही बिन्दुबाट जनतामा कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति मोहभंग पनि सुरु भयो।’
पछिल्ला सात महिनामा सरकारले जनताको केही पनि आवाज नसुनेको उल्लेख गर्दै उgले आज जनता पनि सरकारलाई नसुन्ने ठाउँमा पुगेको बताए। ‘सरकारले पछिल्ला सात महिनामा जनताको मनमा बस्ने एउटै काम गरेन तर जनताको मन बिझाउने सयौं काम गर्यो। अहिले त्यता विस्तृतमा जाने समय छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भिआइपी कल्चर भत्काउँदै सुशासन र लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेको थियो,’ उनले भने।
सरकारी जग्गा हिनामिनाका काण्डहरूको छानविन कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले थपे, 'अनाथ केटाकेटीका जमिनको समेत भ्रष्टाचारमाथि कारबाही कहाँ पुग्यो? म दिन्छु उत्तर। मिलाइयो। चोख्याइयो। जोगाइयो। म सोध्छु, स्पिनिङ मिलको आइपिओमा नक्कली अडिटको काण्ड के भयो? उत्तर मै दिन्छु, धितोपत्र बोर्डमैं मिलाइयो। तत्कालीन सेन्चुरी बैंकको अर्बौं क्रृणको दुरुपयोगको छानविन के भयो? सामसुम पारियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बेचन झाको बयान के भयो? पूरै नक्कली शरणार्थी काण्ड अब बेचन झामै सीमित भयो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गाको काण्ड के भयो? त्यो पनि मिलाइयो, चोख्याइयो, जोगाइयो।’
सत्तापक्षका सांसदहरूलाई दुःख नमान्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, 'तपाईँहरूको समर्थन र मतलाई यो सरकारले अपराध होइन, अपराधी धुने डिटर्जेन्ट बनाइरहेको छ। अपराधीलाई चोख्याउने सुनपानी बनाइरहेको छ। अब विचौलियाका आँखा गएका छन् धितोपत्र बोर्डमा। ऐनले नै कल्पना नगरेको निर्देशिका तयार पारेर सरकार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने चोर बाटो खोज्दै छ।’
दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीजस्तै नयाँ स्कटक एक्सचेन्जको लाइसेन्सलाई पनि राज्यले आफ्नो सम्पत्ति मान्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दिनुपर्ने भए कमिशनबाट होइन, खुला प्रतिष्पिर्धाबाट, अझ रकम बढाबढबाट नयाँ लाइसेन्सको अनुमति दिनुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेको अवैध प्रक्रिया रद्द हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
