मौज्दात राहदानी सकिएपछि मात्रै नयाँ प्रणाली

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौज्दात रहेका राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन नहुने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री खनालले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री खनालले नयाँ सरकार गठन हुँदा करिब २ लाख ५० हजार राहदानी मौज्दात रहेको जानकारी गराए। मन्त्री खनालका अनुसार ती राहदानी प्रयोग नगरी नयाँ प्रणालीमा जाँदा प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरका दरले राज्यलाई करिब २५ लाख डलरबराबरको आर्थिक भार पर्न जान्छ। उनले आगामी सोमबारदेखि नयाँ कम्पनीमार्पmत छापिएका राहदानी वितरण सुरु हुने जानकारी दिए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत गत वर्ष नै जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको भए पनि कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो,’ उनले भने।

नयाँ प्रणाली लागू गर्नुअघि करिब एक करोड नेपाली नागरिकको डिजिटल विवरण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले यो साताभर केही दिन राहदानी सेवा प्रभावित हुने उनले बताए। त्यसका लागि राहदानी विभागले मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी आवेदन लिने कार्य स्थगित गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको सेवा पनि दुई दिन प्रभावित हुनेछ।

मन्त्री खनालका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएपछि पहिलो तीन महिनालाई स्टेबलाइजेसन पिरियडका रूपमा लिइनेछ। सम्भावित प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गर्न प्राविधिक टोलीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको र सेवामा ठूलो अवरोध आउन नदिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
मन्त्री खनालले राहदानी छपाइसम्बन्धी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए।  ‘सरकार र सम्बन्धित कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार काम अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने।

राहदानी प्रणालीबारे देखिएको अन्योल हटाउन मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक भिडियो सन्देशमार्फत पहिलो चरणमा नागरिकलाई जानकारी गराइएको र अर्को चरणमा जानकारी गराउने तयारी गरेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘ राहदानीको नयाँ प्रणाली २०८३ असार २९ बाट लाइभ हुन्छ यसको तयारी मन्त्रालय र राहदानी विभागबाट करिब पूरा भएको छ, केही समय अपेक्षित सामान्य प्राविधिक समस्या रहन सक्ने भए पनि राहदानी सेवा सहज, नियमित र सुचारु रहनेछ।’

राष्ट्रियसभामै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे। उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता नेपालको भूभाग भएको अडान दोहो¥याउँदै तथ्य, प्रमाण र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा वार्तामार्फत समाधान खोजिने बताए।

दुई देशबीच रहेका सीमा संयन्त्रहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी महिनामा बोर्डर वर्किङ कमिटीको बैठक बस्ने जानकारी दिए। मन्त्री खनालले जर्मन विदेश मन्त्रालयले बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतसँग गरेको संवादलाई लिएर फैलिएको चर्चाप्रति पनि उनले स्पष्टीकरण दिँदै कूटनीतिक तहमा हुने यस्तो संवाद स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै जर्मनीले नेपालप्रति कुनै कटु प्रतिक्रिया नजनाएको बताए।

मन्त्री खनालले भारत र चीन भ्रमणका क्रममा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक कूटनीति तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणका प्रयासबारे पनि राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराएका थिए।