अमेरिकामा आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने ३ सय विद्यार्थीको भिसा रद्द

अमेरिकामा आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने ३ सय विद्यार्थीको भिसा रद्द
सुन्नुहोस्

अमेरिका  : अध्ययनका लागि आएका विदेशी विद्यार्थीको गतिविधिमा समेत अमेरिकाको अध्यागमनसँग सम्बन्धित निकायहरूले निगरानी बढाएका छन्। आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका तथा कानुनविपरीतका कार्यमा जोडिएकाहरूको खोजी गरी उनीहरूको अध्ययन अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स–साना घटनामा संलग्न भएकाहरूको समेत भिसा खारेज गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। 

अमेरिकामा एफ १, एम १ र जे १ भिसामा रहेकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा रहेका हुन्छन्। यसमा सबैभन्दा बढी एफ १ मा रहेका विद्यार्थीको संख्या रहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प प्रशासनले लिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विरुद्वमा हुने गरेका प्रदर्शनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सहभागिता देखिएपछि ट्रम्प प्रशासनले कडाइ गर्न थालेको हो। 

भिसा रद्द गरिएकाहरूमा कानुनविपरीत काम गर्नेदेखि आपराधिक घटनामा संलग्न भएकासहित अमेरिकी नीतिको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने वा त्यस्ता आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। अमेरिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको रूपमा रहेकाहरूले भिसाको प्रकारको आधारमा सातामा निश्चित घण्टा मात्र काम गर्ने अनुमति रहेको हुन्छ। 

हालसम्म कति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा रद्द गरिएको छ भन्ने यकिन र स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि यो संख्या करिब तीन सयभन्दा बढी पुगिसकेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। भिसा रद्द गरिएका विद्यार्थीमा नेपालीसमेत परेको बताइएको छ। भिसा रद्द गरिएकाहरूमध्ये कतिपयलाई तत्काल अमेरिका छाड्नसमेत भनिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। 

अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होम ल्यान्ड सेक्युरिटीले एउटा कार्यदल बनाई करिब १५ लाख बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाएको इन्टरनेसनल बिजनेस टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, अमेरिकामा ग्रिनकार्डमा रहेकाहरूको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिमा समेत निगरानी भइरहेको मिडियाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.