विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी विद्रोहले शान्तिको औपचारिक बाटो लिएको हो । तर, शान्तिप्रक्रिया त्यसयताको १९ वर्षमा पनि टुंगो लागेन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग यसअघि पनि बने तर काम फत्ते गर्न सकेनन् ।
हालै सरकारले यी दुई आयोग नयाँ ऐनअनुसार गठन गरेको छ । पदाधिकारी नियुक्त भएर काम थालेका छन् । मुलुकमा २०५२ देखि चलेको सशस्त्र संघर्षमा थुप्रै गैरसैनिक नागरिकले ज्यान गुमाए, निहत्था नागरिकको गैरन्यायिक हत्या भयो, थुप्रै अंगभंग र बेपत्ता भए । त्यसैको निरूपण गर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया यति ढिला भयो कि न्यायका क्षेत्रमा प्रचलित भनाइ ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो चरितार्थ भइसक्यो । यतिका ढिला भइसकेर अब पनि फेरि बियाँलो र बहानाबाजी भयो भनेचाहिँ द्वन्द्वकालका प्रभावितहरूलाई अन्यायमाथि अन्याय हुनेछ । तसर्थ, दुई आयोगमाथि गुरुत्वर दायित्व छ ।
न्यायका लागि गठन गरिनुपर्ने आयोगका पदाधिकारी चयनमै राजनीतिक खेल हुँदा ढिलाइ भयो । कतिपय मुद्दाहरूको निरूपणका विषयमा दलबीच मतैक्य हुन सकेन । जसरीतसरी आयोग गठन भएका छन् । अब राजनीतिभन्दा माथि उठेर विशुद्ध न्यायका आँखाबाट निष्पादनको काम पदाधिकारीले गरे भने सन्तोष मान्नैपर्ने हुन्छ । २०७१ सालमा यसअघि आयोग गठन भएपछि १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोगहरूमा ६३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता पनि भए । न्याय निसाफको काममा भने सिन्को भाँचिएन । आर्थिक मूल्यभन्दा न्यायको मूल्य ठूलो हो । तर, त्यतिका पैसा पनि खर्च हुने र न्याय निसाफ पनि नहुने हुँदा ती आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
नवगठित आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीले पहिलाका आयोगबाट सिक्नुपर्ने पाठ धेरै छन् । पदाधिकारीहरूबीच मतैक्य नभएर धेरै अल्झनहरू आएका थिए । द्वन्द्व प्रभावितहरूको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने भन्ने मुख्य र निकै संवेदनशील चुनौती आयोगहरूलाई छ । विभिन्न मुद्दा र मामिलामा जोडिएका सम्भावित शीर्ष नेता वा पदाधिकारीका हकमा पनि दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने र कारबाही गर्नुपर्ने भए त्यसैअनुसारको दण्ड सजायका लागि आयोगहरूले खुट्टा कमाउनुहुँदैन । यसका लागि आयोगले शीर्ष नेतृत्वहरूको दृढ इच्छाशक्तिको परख गर्नुपर्छ ।
राजनीति नेतृत्वमा सोहीअनुसारको प्रतिबद्धता पनि खाँचो छ । आयोगहरूले गरेका कामले मान्यता पाउने भनेको प्रभावितहरूको प्रतिक्रिया नै पहिलो हो, त्यस सँगसँगै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि मान्यता पाउनुपर्छ । सोहीअनुसार काम गर्ने दायित्व आयोगहरूलाई छ । न्याय निसाफको केन्द्रमा पीडित हुनुपर्छ र सोहीअनुसारका काम कारबाही गर्न सक्दा आयोग सफल हुनेछन् । आयोग गठन केवल प्रक्रिया होइन । साँच्चीकै न्याय प्रत्याभूति गराई शान्तिप्रक्रियाको विधिवत् अन्त्य गर्नु हो । यसको दीर्घकालीन प्रभाव मुलुकमा रहिरनेछ । ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै न्याय दिलाउनु नै आयोगहरूको कर्तव्य हो । अबको समय पनि पहिला झैं ढिलाइमा बित्नुहुँदैन । न्यायका लागि यति लामो समयको यातना आफैंमा चर्काे भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
