जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकार कामभन्दा बढी आफ्ना आकर्षक नाराहरूले देशैभरि चिनिँदै आएको छ। कहिले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ त कहिले ‘खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम’ जस्ता नाराहरू ल्याएर चर्चित भएको मधेस प्रदेश सरकारको पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रका लागि निकै चर्चित नारा सार्वजनिक भएको छ। त्यो हो, ‘फिड द नेसन’। मधेस प्रदेशको कृषि उत्पादनले देशलाई नै खुवाउन सक्छु भन्ने आँटका साथ प्रदेश सरकारले बडो तामझामका साथ यो अभियान अगाडि बढाइराखेको छ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा ४ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आत्मनिर्भर र समृद्ध मधेस निर्माणको लक्ष्यलाई साकार पार्न, देश र मधेस प्रदेशमा रहेका वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै, कृषि क्षेत्रलाई मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा सशक्त बनाउने दिशामा बजेट लक्षित गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, उर्वर कृषि भूमिको उच्चतम् उपयोग गर्दै, परम्परागत तथा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई क्रमशः व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, निजी तथा सार्वजनिक लगानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तर्फ बजेट केन्द्रित रहेको छ।’
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ‘फिड द नेसन’को नारालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ। तर, देशलाई नै खुवाउने सपना देखेको मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशलाई समेत आफ्नो उत्पादनले खुवाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।
प्रदेश सरकारको स्थापनाकालदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई खासै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको थिएन। जसको उदाहरण हो चालु आव को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि क्षेत्रमा अझ घटेर आउनु। सरकारले आगामी आव २०८२/०८३ को लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा पनि मधेस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि मात्र ६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। मधेस प्रदेशको कुल बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि मात्र २ अर्ब ८३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। चालु आवमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ९७ करोड १९ लाख विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आवमा कृषि क्षेत्रमा झन्डै १४ करोड १९ लाख बजेट घटाइएको छ।
‘मधेस प्रदेश सरकारको यसपालिको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुभयो भने कृषिमै केन्द्रित वा कृषिमय भएको देखिन्छ। त्यसमै एक चर्चित नारा फिड द नेसन पनि ल्याइएको छ। जसको उद्देश्य के हो भने मधेसले आफू खानलाई मात्र उत्पादन गर्दैन देशभरिलाई पुग्ने उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने हो। तर, जुन किसिमले आगामी आवको बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ, त्यो त अति नै न्यून हो,’ मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहाल भन्छन्, ‘हामीसँग मन्त्रालयलगायत २९ वटा निकाय छ। ती सबैका लागि जम्मा ६ प्रतिशत बजेट हो। कृषिका लागि मात्रै भन्ने हो भने ३० प्रतिशत जति बजेट पर्ला। यस्तो अवस्थामा ठूला नाराहरूलाई सार्थक गर्न गाह्रो छ। यो बजेट अपर्याप्त छ। सरकारले जुन हिसाबले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरो गर्र्यो, त्यो हिसाबले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिनुपथ्र्यो। तर, त्यो भएन। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दा अन्य क्षेत्र जस्तो होइन। यहाँ त हरेक बालीको सुरुवात प्रत्येक वर्ष शून्यबाट हुन्छ तर, यहाँ बुझाइ फरक छ। अब हामी जे जस्तो स्रोत साधन छ सोहीअनुसार काम गर्छौं।’
सिँचाइ अभावमा कृषि बालीले ओगटेको भू–क्षेत्रमा कमी
कृषिको मेरुदण्डको रूपमा सिँचाइलाई मानिन्छ। सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भयो भने खडेरीमा पनि कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर, मधेसमा सिँचाइको अभाव र वर्षाको पानीमा किसानको निर्भरतालाई समाप्त पार्न सरकारले खासै ठोस पहल गर्न सकेको छैन। चालु आवमा मधेस प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको छ।
चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब १७ करोड थियो तर, आव २०८२/८३ को बजेटमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट ४ अर्ब ४१ करोडमा झारिएको हो। सिँचाइमा कटौती गरिएको बजेटले मधेसको फिड द नेसन र खेतखेतमा पानीजस्ता अभियानहरूलाई कसरी सार्थक गर्छ भन्ने प्रश्न मधेस प्रदेशका नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. भोगेन्द्र झा गर्छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको मार्ग निर्देशक हुन्छ।
सोहीअनुसार बजेटको विनियोजन हुनु पर्दछ। बजेटको विनियोजन दुई प्रकारले गरिन्छ। एउटा आवश्यकताको आधारमा र अर्को प्राथमिकताको आधारमा’, अर्थशास्त्री झा भन्छन्, ‘मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटमा चारवटा प्राथमिकता राखेको छ। पहिलो कृषि, दोस्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन। यसरी हेर्दा कृषि पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ तर, बजेटको विनियोजन गत वर्षभन्दा पनि कम छ। तपाईं एकातर्फ नारा दिनुहुन्छ फिड द नेसन र तपाईंको एउटा नारालाई पनि पूरा गर्न पर्याप्त बजेट छैन। यस्तोमा बरु फिड द मधेस प्रदेश भनेर नारा ल्याउँदा थोर बहुत काम पनि हुन्थ्यो। ठूला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। कृषि क्षेत्रको लागि जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिकूल छ। यसलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि मधेस प्रदेश सरकार जनतालाई मूर्ख बनाउनमा लागेको छ।’
आव २०८१/८२ को अर्ध वार्षिक अवधिमा मधेस प्रदेशमा कृषि बालीहरूअन्तर्गत खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी तथा बागवानी र फलफूल तथा मसलाले ओगटेको भूभाग २.९३ प्रतिशतले कम भई ९ लाख ५२ हजार ५ सय १९ हेक्टर छ। गत आव को सोही अवधिमा यो भूभाग ७.८४ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ लाख ८१ हजार २ सय ९२ हेक्टर पुगेको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयबाट सार्वजनिक मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन आव २०८१/०८२ को अर्ध वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मधेस प्रदेशको कृषि बाली प्रायः वर्षामा निर्भर रहेको हुँदा यस वर्ष कम वर्षा भएकाले कृषि बालीले ओगटेको क्षेत्रफलमा कमी आएको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार धान बालीले ओगटेको क्षेत्रफल २.३७ प्रतिशतले कमी भई ३ लाख ४ हजार १ सय १७ हेक्टर, गहुँले ओगटेको क्षेत्रफल २.८८ प्रतिशतले कमी भई १ लाख ९१ हजार १ सय १३ हेक्टर र मकै बालीले ओगटेको क्षेत्रफलमा २.८५ प्रतिशतले कमी भई ५२ हजार ७ सय २५ हेक्टरमा सीमित छ।
प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफल करिब ६ लाख हेक्टर जग्गा छ। जसमध्ये कुल सिञ्चित क्षेत्रफल हाल ३ लाख ३३ हजार ५ सय ५१ हेक्टर पुगेको छ। कुल सिञ्चित क्षेत्रफलमध्ये कुलोद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल ४.३१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख १३ हजार ६ सय ८३ हेक्टर, नहरद्वारा सिञ्चित क्षेत्रफल १.९३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख ६६ हजार ७ सय ६३ हेक्टर र बोरिडारा सिञ्चित क्षेत्रफल ४५ हजार ७ सय हेक्टर पुगेको छ। पछिल्लो वर्षहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने सिञ्चित क्षेत्रफलमा बढाउन खासै पहल भएको देखिँदैन।
प्रदेशमा अधिकांश खेती अझैं पनि वर्षामा आधारित रहेको हुँदा सिँचाइ व्यवस्था बलियो पार्न नदीनाला, भूमिगत जलस्रोतहरू र नहर प्रणालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले आगामी आवमा भूमिगत सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
कृषि उत्पादन बढाउन छैन लगानी
मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या र श्रम आपूर्ति सहज भएकोले तरकारी, फलफूल, माछा, मासुजस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनको साथै खपतको लागि बजारको पनि उच्च सम्भावना छ। समतल उर्वर भूमिको प्रचुरता रहेकोले सिँचाइ सुविधामार्फत कृषियोग्य भूमिको क्षेत्रफल विस्तार गरी खाद्यान्न तथा अन्य बाली र तरकारी उत्पादनलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। तर, यी पर्याप्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र नपर्नुले कृषकहरू निराश हुँदै गएका छन्। सिँचाइको अभाव, मलखाद्यको अपर्याप्तता र आधुनिक खेतीका प्रणालीहरू भित्रिन नसक्दा मधेसमा कृषि क्षेत्र प्रभावित भइराखेको छ भने उल्लेख्य उत्पादनसमेत पाउन कठिन छ।
प्रदेशको समग्र कृषि बालीहरूको कुल उत्पादन चालु आवको हालसम्ममा ४७ लाख ५५ हजार ९ सय २२ मेट्रिकटन छ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा १ प्रतिशतले कमी आएको छ। यस अवधिमा ९ लाख २८ हजार ९८३ मेट्रिनटन तरकारी तथा बागवानी उत्पादन भएको तथ्यांक छ। मधेस प्रदेशमा कृषिको सम्भावना निकै बढी भएको हुँदा यसमा लगानी कुनै एक वर्षको लागि नभई बहुवर्षीय योजना आवश्यक रहेको मधेस प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष सोहन साह बताउँछन्।
‘प्रदेश सरकारले हाल सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको बजेट अपर्याप्त छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन तर, कृषिसँग जोडिएर ल्याइएका नाराहरू जस्तै फिड द नेसन एउटा अभियान हो। यो एक वर्षमा पूरा हुने कुरा पनि होइन,’ उपाध्यक्ष साह भन्छन्, ‘यो अभियानहरू पूरा हुन पुस्तौं दर पुस्ता लाग्छ। फिड द नेसन क्याम्पियन प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनामा पनि समावेश छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सम्बोधन गर्नु भएको छ। यसमा संघीय बजेट ल्याउन पनि हामी पहल गरिराखेका छौं। अहिले स्रोतको सुरुवात भएको छ। रह्यो समग्र कृषिको बजेटको कुरा त्यसमा रकम कम छ। यसलाई अझ बढाउन म प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनेछु।’
आव २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.१६ प्रतिशत, १२.८३ प्रतिशत र ६२.०१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। जसमा मधेस प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३.१६ प्रतिशत योगदान पुर्याउने प्रारम्भिक अनुमान छ। यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ३६.७३ प्रतिशत, १०.६६ प्रतिशत र ५२.६१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
उक्त तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ३६.५२ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ४.१९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा धेरै २१.५१ प्रतिशत छ भने कर्णाली प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा कम ५.२४ प्रतिशत छ।
मधेस प्रदेशमा कृषिका चुनौतीहरू
नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर कार्यालयबाट सार्वजनिक मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा मुख्य चुनौतीहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेखित छ।
– कृषि उत्पादनका लागि उचित बजारमा पहुँच नहुनाले किसानहरू प्रायः बिचौलियाको चंगुलमा परिरहेका हुन्छन्। उचित बजार तथा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्तिको व्यवस्था नहुनु।
– किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि, व्यवस्थापन, बाली चक्र र अन्य महŒवपूर्ण कृषि अभ्यासहरूको बारेमा पहुँच नहुनु।
– प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण बढेकाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव र कृषि श्रमिकको लागतमा भएको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिनु।
– अधिकांश खेती अझैं वर्षामा आधारित रहेको हुँदा सिँचाइ व्यवस्था मजबुत पार्न नदीनाला, भूमिगत जलस्रोतहरू, नहर प्रणालीहरूलाई व्यवस्थित नगर्नु।
– कृषिमा प्रयोग हुने गुणस्तरीय बिउ, रासायनिक मल, जैविक मल, कीटनाशक औषधिजस्ता सामग्रीहरूको समयमै सहज पहुँच नहुनु।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, उच्च धितोको माग, जटिल ऋण प्रक्रियाले गर्दा किसानहरू समयमा नै सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धताबाट वञ्चित हुनु।
– धेरै किसानले साना र खण्डित जमिनमा खेती गर्दा व्यावसायिक खेती सम्भव नहुनु तथा जमिनमा दीर्घकालीन लगानी गर्न सहज नहुनु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
