समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ। विधि र विधानमाथि कोही पनि हुँदैन।
बेलामा बजेट नल्याउँदा विकास हुन सकेन भनेरै संघीय सरकारले ल्याउने मिति संविधानमा तोकियो। हत्तपत्त कुनै पनि देशमा त्यसरी बजेटको मिति संविधानमा लेखिन्न। हाम्रा सरकारहरू थेत्तरो हुने प्रवृत्ति नै हुँदा बुझक्की संविधान सभा सदस्यहरूले संवैधानिक बाध्यताको व्यवस्था गरे। त्यसयता बजेटले मिति बिराएको चाहिँ छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि बजेट ल्याउने समयको सीमा कानुनै व्यवस्था छ।
प्रदेशहरूले असार १ र स्थानीय सरकारहरूले १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) ले गरेको बजेटको समय सीमालाई प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै स्थानीय तहले तोड्दै आएका छन्। देशकै अगुवा स्थानीय सरकार अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाले यसपालि समयमा बजेट ल्याउन सकेन, ल्याएन। त्यस्ता पालिका देशमा अरू पनि भए। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ ले बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई टेको दिएको छ।
काठमाडौं महानगर र अरू गाउँपालिकासमेत गरी ३९ स्थानीय सरकारले बजेट ल्याएनन्। यो भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु र विधिको विधानलाई प्रहार गर्नु हो। कानुनी प्रावधानहरूले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गरेका हुन्। तर, बजेट नल्याएर स्थानीय तहले आफ्नो अकर्मण्यतामात्रै सिद्ध गरेका छैनन्, जवाफदेहिताविहीन बनेका छन् र प्रजातान्त्रिक शैली विपरीतको कर्म गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा २४ अर्ब ६६ करोडको बजेट भएको काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको असमझदारीका कारण समयमै बजेट ल्याउन सकेन। त्यो जनताको समस्या होइन, प्रमुख साहकै समस्या हो। उनले व्यक्तिगत कुण्ठा र आक्रोशको आगोमा जनताप्रतिको जवाफेहितालाई पोल्नु हुँदैनथ्यो। महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धर ‘बजेट ढिला आए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्दै गैरजिम्मेवार प्रस्तुत भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकामा पनि नगरप्रमुखको निष्क्रियताका कारण बजेट समयमै प्रस्तुत हुन सकेन। धरान र काठमाडौंका प्रमुखको निर्वाचनको पृष्ठभूमि ‘खाँटी स्वतन्त्र’ हुनु मात्रै नभई बेलाबेला विधिकै खिल्ली उडाउने रहँदै आएकै हो।
बजेटप्रति पनि उनीहरूको रबैया एकैनास देखियो। त्यसले दलविहीन व्यक्ति अनुत्तरदायी हुने सन्देश स्थापित हुन बल पुगेको छ। नेतृत्व भनेको समझदारीमा सबैलाई लिन सक्ने क्षमता हो, दायित्व पनि हो। त्यसैमा उनीहरू पटकपटक चुकेका छन्। बजेटको सन्दर्भमा नराम्ररी चुके। बजेट समयमा नल्याउनु आर्थिकमात्रै होइन, राजनीतिक अनुशासनहीनता पनि हो। बजेट आफैंमा राजनीति दस्तावेज हो। समयमै बजेट नल्याउँदा विकास प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, अनि महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणमा नीतिगत बेरुजु देखिन्छ। यसले पालिकाको मूल्यांकनमा नकारात्मक असर पार्छ। आखिर मार त्यहाँका जनतालाई पर्छ। समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ। विधि र विधानमाथि कोही पनि हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
