२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको कुरा सर्वविदितै छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित वर्तमान संविधान अग्रगामी र लोकतान्त्रिक भएको विषयमा कसैको दुईमत छैन ।
संविधान सभाले चयन गरेका जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानमाथि खोट लगाउने प्रत्यक्ष आधार नभए पनि यसप्रति विरोधका स्वरहरू यदाकदा सुनिँदै आएका छन् । यो संविधान जारी भएलगत्तै मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशले भोग्नु परेको हैरानी हामीले बिर्सेका छैनौं । छिमेकी मुलुक भारतले आजका मितिसम्म नेपालको संविधानलाई मान्यता दिएको छैन ।
आमजनताको गहिरो जनविश्वास र व्यावहारिक पक्षलाई मिहिन ढंगले नकेलाइकन केवल कोरा सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र मध्यनजर राखेर जारी गरिएको संविधानले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । अनन्तकालदेखि सनातन हिन्दु संस्कारमा हुर्कंदै आएको नेपाली समाज बगरमा लडेको ढुंगालाई समेत देवताको रूपमा आदर सत्कार गर्छ भने वरपीपल, कुशजस्ता वनस्पति जगत्लाई भगवान् विष्णुको अर्को अंश मानेर सम्मान प्रकट गर्छन् । यसै सेरोफेरोमा सदियौंदेखि राजालाई पालनकर्ता भगवान् विष्णुको अवतारका रूपमा मानेर श्रद्धापूर्वक आदर गर्ने नेपाली संस्कार रामायण र महाभारतका गाथा पढेर अघाउँदैन ।
हिन्दुहरूको बाहुल्य रहेको हाम्रो समाजमा राजालाई सनातन घर्मका संरक्षक, सर्वमान्य धर्म र संस्कारका द्योतक साथै सबै पक्षको एकताको सूत्राधारका रूपमा हेरिँदै आएको छ । राजाले टेकेको पाउको धुलोको टीका शिरमा लगाउनेदेखि लिएर सोह्र श्राद्धमा आफ्ना दिवंगत पितृसँगै स्वर्गवासी राजालाई पनि जलदान र पिण्डदान गर्ने चलन हिन्दु समाजमा अझै विद्यमान छ । त्योभन्दा पनि हरेक हिन्दुले बिहान–बेलुकाको खाना खानुपूर्व औसानी हाल्ने बेलामा आफूले खाने खानाको केही अंश राजा र पृथ्वीका नाममा समर्पण गरेरमात्र पहिलो खाना खाने चलन पुरानै हो ।
राजाले हाम्रो भान्सामा चामल ल्याएर हालिदिने पनि होइन, हामीलाई दुःख पर्दा टारी दिने पनि होइन र पनि धेरै पहिलेदेखि हाम्रो मानसपटलमा संस्कारगत रूपमा टाँसिएको राजपरम्परा माथिको जरो हत्तपत्त छिनाल्न सकिन्न । यो विषय कुनै वंश परम्परा वा व्यक्ति विशेषलाई देवत्वकरण गर्न नभएर हाम्रो समाजमा विद्यमान जनविश्वासका आधारमा सप्रसंग उठाइएको मात्र हो । हिन्दुहरूको बाहुल्य रहेको नेपाल राष्ट्र बहुजाति, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक परम्परा भएको मुलुक हो । एकताको सूत्राधारका रूपमा परम्परादेखि नै नेपाली समाजमा नङ र मासुसरह भिज्दै आएको हिन्दु राजपरम्परालाई राजनीतिक आँखाले हेर्नुभन्दा यहाँ विद्यमान मूल्यमान्यता, धर्म, संस्कृति र जनविश्वासलाई आधार मान्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
पुस्तौंदेखि मानिँदै आएको संस्थालाई सांस्कृतिक वा आलंकारिक हिसाबले कुनै ठाउँ दिएर राखेको भए जनता पनि त्यति बेखुस हुने थिएनन् सायद । सदियौंदेखि कुनै न कुनै प्रकारको राजतन्त्रको नेतृत्वमा एकाकार हँुदै आएको नेपाली समाजको मनोवैज्ञानिक अवधारणा बुझ्न पनि गणतन्त्र वा राजतन्त्रको सबालमा जनमत बुझेको भए अहिलेको राजनीतिक खैलाबैलाको अन्त्य हुने थियो । राजतन्त्र र योसँग अभिन्न महŒव राख्ने हिन्दु धर्मको सबालमा जनमत लिएको भए ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’को कचिंगल व्यहोर्नु पर्ने थिएन । तत्कालीन समयमा नेपालको राजनीतिक समस्या हल गर्न बाह्रबुँदे समाधानका विकल्पहरू लिएर सल्लाह गर्न दिल्ली जानु महामूर्खता थियो । विभिन्न हिन्दुविरोधी तŒवहरू र पश्चिमा जगत्को उक्साहटमा भएको नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि सार्क राष्ट्रमा चीनलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने तत्कालीन राजाको अभिमत पनि एक हो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात आएको राजनीतिक उतारचढावको मात लागेर हठात गणतन्त्र घोषणा गर्दाको परिणाम ख्याल गरेको भए अहिले देखिएको राजनीतिक कित्ताकाटको अन्त्य उतिबेलै हुन्थ्यो । नेपालबाट राजसंस्थालाई विस्थापन गर्दा संविधानसभाको प्रतिनिधिमूलक निर्णयभन्दा जनस्तरीय अभिमत खोजी गरेको भए सुनमा सुगन्ध थपिने थियो । २०७२ सालको संविधान जारी गर्नुपहिले राजतन्त्र र हिन्दु धर्मबारे जनमत लिएको भए अहिले यो हुँडलो आउने थिएन । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । समय छँदै यी दुई विषयमा जनमत गराउँदा राम्रो हुन्छ । हाम्रोजस्तो सानो मुलुकका लागि संघीयताको खाँचो छैन भन्नेहरूको संख्या पनि थुप्रै भएकाले यो विषय पनि जनमतसंग्रहमा समावेश गराउँदा सबैको चित्त बुझ्छ । सरकारमा बसेकाहरू यो मार्ग रोज्न किन खोज्दैनन् ?
नेपालमा ८१ प्रतिसतभन्दा बढी जनता सनातन हिन्दु धर्मका अनुयायी छन् । पूर्वीय आध्यात्मिक संस्कारलाई आत्मसात् गर्दै आएको हिमवत खण्डमा अवस्थित नेपालका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताहरू ॐकार परिवारभित्र पर्छन् । शिख, बौद्ध, जैन आदि धर्मावलम्बी पनि ॐ तत्वभित्र आस्था राख्ने भएकाले हिन्दुत्व र यसमा ताŒिवक भिन्नता छैन । रामायण, महाभारतमा वर्णन गरिएका जस्ता पौराणिककालका आदर्श हिन्दु राजाहरू अहिलेको कलियुगमा नभेटिए पनि सनातनदेखि अनुसरण गर्दै आएको पुरानो संस्कारयुक्त मान्यताबाट आमनेपालीलाई टाढा राख्न त्यति सजिलो छैन ।
बहुसंख्यक नेपालीहरू हिन्दु धर्म र राजतन्त्रात्मक संस्कारलाई एकअर्काका परिपूरकका रूपमा हेर्ने भएकाले जनताको यो रुझानलाई सबैले आत्मसात् गर्नै पर्छ । यस सबालमा निर्णय दिनुपर्दा जनप्रतिनिधिद्वारा नभएर जनता स्वयंको निर्णय लिनु राम्रो हुन्छ । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई मूल आधार मानेको संविधानको सारवस्तुप्रति जनताको मन त्यति प्रफुल्ल नभएको आभास पहिले पनि थियो र अहिले पनि छ । २०४६ सालअघिको सक्रिय राजतन्त्रात्मक प्रणालीलाई विस्थापित गरेर गरेर आएको २०४७ पछिको संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र र विधिको शासन प्रणालीलाई त्यतिखेरका राजनीतिक दलहरूले बिनासर्त स्विकारेका थिए । माओवादीजस्ता केही उग्रवामपन्थी विचारधाराका व्यक्तिबाहेक अन्य समुदायका मानिसहरू अझै यो विचारधारामा सहमत छन् ।
धेरै पहिलेदेखि गोपालवंश, किराँत, लिच्छवि आदि गरिएका राजाहरूले शासन गर्दै आएकोमा १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले यसअघिका बाइसे–चौबिसे नामले परिचित स–साना राष्ट्रहरूलाई एकीकरण गरेपश्चातमात्र वर्तमान नेपालको उदय भएको हो । १८७२ मंसिर १९ गते ब्रिटिस राज्यसँग सुगौली सन्धि गर्नुपर्दा तत्कालीन नेपालले आफ्नो एकतिहाइ जमिन गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हामी सबैलाई थहा छ । श्री ५ गीर्वाण वीरविक्रम शाहदेवको पालामा भएको यो सन्धिपश्चात् नेपालको भौगोलिक अखण्डामा तात्विक असर परेको छैन । १८२५ देखि १९०३ सम्मको शाहवंशीय शासनकालमा राज्य विस्तार र अन्य चाँजोपाँजोमै समय व्यतित भएको कुरामा इतिहास साक्षी छ ।
त्यसलगत्तै १९०३ सालदेखि २००७ सालसम्मको १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनकालमा शाहवंशीय राजाहरूको अधिकार शून्य थियो । २००७ सालदेखि २०१९ सम्मको अन्तरिम अवधिमा राजनीतिक उतारचढावबाहेक विकास निर्माणका देखाउन लायक खासै गजबका काम भएनन् । २०४६ सम्मको शाहवंशीय शासन कालमा जति मात्रामा देश उन्नतिको काम भयो, त्यही नै शाहवंशका राजाहरूको काम मान्नुपर्छ । २०४७ सालदेखि २०६५ जेठ १५ सम्मको बहुदलीय शासन प्रणलीमा राजा संवैधानिक भएर बस्न बाध्य भएका राजतन्त्रले आफ्नो उपलब्धि देखाउन सक्ने कुरै भएन । त्यसपछि नेपाल गणतन्त्रको युगमा प्रवेश ग¥यो । गणतन्त्रसँगै धर्म निरपेक्षता र संघीयता पनि साथै आएकोमा कतै खुसी कतै बेखुसीका लहरहरू उतिबेलैदेखि गुञ्जिँदै आएका हुन् ।
गोपाल, किराँत, लिच्छवि वंश, मल्ल राजाहरूजस्ता धेरै राज परम्परा व्यहोर्दै आएको नेपाली समाजमा राजतन्त्रको छिनोफानो जनमत संग्रहबाट मात्र गर्न सकिन्छ । अन्यथा, गणतन्त्र र राजतन्त्रको तँछाडमछाड अनन्तसम्म चलिरहन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, धार्मिक सहिष्णुता, मितव्ययिता र परस्पर मेलमिलापका लागि राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सबालमा बालिग समूहबाट जनमत लिनैपर्छ ।
गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता र समावेशिताको सिद्घान्तमा आधारित वर्तमान संविधान अग्रगामी र लोकतान्त्रिक भएको विषयमा कसैको दुईमत छैन। संविधानसभाले चयन गरेका जनप्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधानमाथि खोट लगाउने प्रत्यक्ष आधार नभए पनि यसप्रति विरोधका स्वरहरू यदाकदा सुनिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
